मुंबई : भारताचा अर्थसंकल्प दि. १ फेब्रुवारी रोजी सादर झाला. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सलग आठव्यांदा भारताचा अर्थसंकल्प सादर केला. यामध्ये वेगवेगळ्या मंत्रालयांना ( Ministry Funding in Budget ) विशिष्ट असा निधी जाहीर करण्यात आला. त्यातून विभागांना मिळालेला निधी त्या त्या विभागातील विकासासाठी वापरण्यात येणार.
अर्थसंकल्प २०२५ मध्ये मंत्रालयांना मिळालेले निधी खालीलप्रमाणे आहेत -
१) संरक्षण मंत्रालय - ४,९१,७६२ लाख कोटी
२) ग्रामीण विकास मंत्रालय - २,६६,८१७ लाख कोटी
३) ग्राहक व्यवहार मंत्रालय - २,३३,२११ लाख कोटी
४) कृषी मंत्रालय - १,७१,४३७ लाख कोटी
५) शिक्षण मंत्रालय - १,२८,६५० लाख कोटी
६) आरोग्य मंत्रालय - ९८,३११ लाख कोटी
७) शहरी विकास मंत्रालय - ९६,७७७ लाख कोटी
८) आयटी आणि दूरसंचार मंत्रालय - ९५,२९८ लाख कोटी
९) ऊर्जा मंत्रालय - ८१,१७४ लाख कोटी
१०) उद्योग मंत्रालय - ६५,५५३ लाख कोटी
११) सामाजिक कल्याण मंत्रालय - ६०,०५२ लाख कोटी
१२) विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय - ५५,६७९ लाख कोटी
या निधीतून आत्मनिर्भर भारताकडे वाटचाल होणार आहे. या प्रत्येक मंत्रालयातून भारताला विकसित भारत बनवण्याचा केंद्र सरकारचा विचार आहे.