अर्थसंकल्पातून ‘अष्टलक्ष्मी’चा आशीर्वाद

    02-Feb-2025   
Total Views |
Budget

परवा अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘देशातील गरीब आणि मध्यमवर्गावर लक्ष्मीचा विशेष वरदहस्त असावा,’ असे सांगत, अर्थसंकल्पातून मध्यमवर्गीयांना करदिलाशाचे एकप्रकारे संकेत दिले होते. अपेक्षेप्रमाणेच, काल अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १२ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर आयकर भरावा लागणार नसल्याची घोषणा करुन, समस्त देशवासीयांची मने जिंकली. त्यातच निर्मला सीतारामन यांनी अर्थमंत्री म्हणून काल देशाचा आठव्यांदा अर्थसंकल्प मांडला. म्हणजे एकप्रकारे यंदा भारतवासीयांना साक्षात ‘अष्टलक्ष्मीचा’च आशीर्वाद आणि कृपा लाभली! ‘अष्टलक्ष्मी’ म्हणजे देवी लक्ष्मीची आठ विशेष रूपं. आदिलक्ष्मी, धनलक्ष्मी, धान्यलक्ष्मी, गजलक्ष्मी, संतानलक्ष्मी, वीरलक्ष्मी, भाग्यलक्ष्मी, विजयलक्ष्मी आणि विद्यालक्ष्मी. यंदाचा केंद्रीय अर्थसंकल्पही असाच धन, धान्य आणि देशाला सर्वांगीण समृद्धीचे वरदान ठरणारा म्हणावा लागेल. अशा या लोकाभिमुख आणि सर्वसमावेशक अर्थसंकल्पातील काही ठळक तरतुदींचा आढावा घेणारा हा लेख....

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी काल त्यांचा आठवा अर्थसंकल्प लोकसभेत सादर करून मध्यमवर्गीयांसाठी ‘सिक्सर’च मारली. प्राप्तिकर आकारण्याची मर्यादा वाढवा, ही गेल्या कित्येक वर्षांतली मागणी यंदाच्या अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने पूर्णत्वास आली. भारतात मासिक एक लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणारा फार मोठा वर्ग आहे. त्याला १२ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर आता कोणताही कर भरावा नाही, अशी घोषणा करून अर्थमंत्र्यांनी मध्यमवर्गीयांना फार मोठा दिलासा दिला. आयकर भरण्यासाठीची मर्यादा तर सरकारने वाढवलीच, पण १९६१चा ‘प्राप्तिकर कायदा’ अधिक सुटसुटीत करण्यासाठी पुढील आठवड्यात लोकसभेत विधेयकही मांडण्यात येणार आहे, अशीही घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. वेतनदारांसाठी ‘स्टॅण्डर्ड डिडक्शन’ जे रुपये ५० हजार होते, ते ७५ हजार रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आले आहे. काही करदाते ठरलेल्या मुदतीत आयकर रिटर्न फाईल करीत नाहीत. त्यांना दंड भरून उशिरा रिटर्न फाईल करण्याची मर्यादादेखील आता चार वर्षांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. त्याचबरोबर घरभाड्याची ’टीडीएस’ मर्यादाही वाढविण्यात आली आहे. वरिष्ठ नागरिकांच्या एक लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर ‘टीडीएस’ न कापण्याचा प्रस्तावही या अर्थसंकल्पात आहे. याचाच अर्थ एखाद्या वरिष्ठ नागरिकाची एखाद्या बँकेत ठेव योजनांत गुंतवणूक आहे व त्या करदात्याला या गुंतवणणुकीतून आर्थिक वर्षाला एक लाख रुपयांपेक्षा जास्त व्याज मिळणार असेल, तरच ‘टीडीएस’ कापायचा. एक लाख रुपयांहून कमी व्याज मिळाले, तर ‘टीडीएस’ कापायचा नाही, असा प्रस्ताव या अर्थसंकल्पात आहे.

लोकांना करांसारखाचा जिव्हाळ्याचा विषय असतो, तो म्हणजे अर्थसंकल्पातील प्रस्तावांमुळे नेमके काय काय स्वस्त होणार? यंदाच्या अर्थसंकल्पात घोषणा केल्याप्रमाणे, ३६ महत्त्वाच्या औषधांवरील ‘कस्टम ड्युटी’ काढून टाकल्यामुळे ती औषधे स्वस्त होणार आहेत. ५६ प्रकारची कॅन्सरची औषधेदेखील स्वस्त होतील. वैद्यकीय उपकरणे, इलेक्ट्रॉनिक वाहने, चामड्याच्या वस्तू, मोबाईल, टीव्हीचे देशांतर्गत उत्पादित होणारे सुटे भाग, भारतात उत्पादित केलेले कपडे, लहान मुलांची खेळणी, एलईडी व एलसीडी टीव्ही, इलेक्ट्रॉनिक वाहने स्वस्त झाल्यामुळे लोकांचा या वस्तूंच्या खरेदीकडे कल वाढू शकतो.

आपण वाहनांचे अन्य इंधन फार मोठ्या प्रमाणावर आयात करतो व त्यावर देशाचा फार मोठा खर्च होतो. तो आयातीवरील खर्चही येत्या काळात कमी होईल.अर्थसंकल्पात प्राप्तिकरासाठीच्या उत्पन्नात वाढ केल्यामुळे, लोकांच्या हातात जास्त पैसा खेळता राहील. त्यांची क्रयशक्ती वाढेल, त्यांची क्रयशक्ती वाढली की ते खर्च करतील. परिणामी, देशाची अर्थव्यवस्था जास्त जोर धरेल, तर अशाप्रकारे लोकांच्या हातात येणार्‍या अधिकच्या उत्पन्नातून गुंतवणूकही वाढेल.

हा विकासावर जोर देणारा, देशाला प्रगतिपथावर नेणारा, ‘विकसित भारत’ निर्माण करणारा, देशाला समृद्धीकडे नेणारा अर्थसंकल्प आहे, असा दावा अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना केला. त्यांनी पुढे सांगितले की, हा अर्थसंकल्प उत्तम आरोग्यसोयी प्रदान करणारा असेल. भारताची अर्थव्यवस्था जोराने वाढत आहे. ती तशीच वाढत ठेवणारा असेल. मध्यमवर्गीयांची क्रयशक्ती वाढविणारा असेल (प्राप्तिकर उत्पन्न मर्यादा वाढवून मध्यमवर्गीयांची क्रयशक्ती वाढविण्याचा प्रयत्न झाला आहे.) गरीब, महिला, तरुण, शेतकरी यांची विशेष काळजी घेणारे प्रस्तावदेखील या अर्थसंकल्पात आहेत. आरोग्य, रोजगारावर कटाक्षाने भर देण्यात आला आहे. निर्यातील प्रोत्साहन देणारी, कृषी क्षेत्रात रोजगार निर्माण करणारी धोरणे या अर्थसंकल्पात प्रस्तावित आहेत. शेतकीवर भर देणार्‍या या अर्थसंकल्पात १०० जिल्ह्यांसाठी ‘धनधान्य कृषी योजना’ राबविण्याचा तसेच कृषी क्षेत्रात ‘पी. ए. धनधान्य कृषी योजना’ राबविण्याचे प्रस्तावित असून, याचा फायदा १०७ लाख शेतकर्‍यांना होईल, असा अंदाज अर्थमंत्र्यांनी वर्तविला. तेलबियांबरोबर तूर, उडीद, मसूर व कडधान्ये यांचे उत्पादन वाढविण्यासाठी पुढील सहा वर्षे योजना आखण्यात येणार आहेत. केंद्र सरकार चार वर्षांत डाळींची खरेदी करणार आहे. फळ, भाजी उत्पादकांसाठी विशेष योजना यात आहेत. युरिया उत्पादनात ‘आत्मनिर्भरते’चा प्रयत्न राहणार असून, आसाममध्ये युरिया उत्पादन युनिट सुरू करण्यात येणार आहे. खाद्यतेलांच्या बाबतीतही ‘आत्मनिर्भरते’चा प्रयत्न राहणार आहे. कापूस उत्पादन व त्याचे मार्केटिंग हेही प्रस्तावित आहे. शेतकर्‍यांना सुलभ कर्ज देण्यात येतील, अशी घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. पण, शेतीविम्याबाबत सध्या जी बोंबाबोंब चालू आहे, त्याचा काहीही उल्लेख अर्थमंत्र्यांनी केला नाही.

राज्यांची मदत घेऊन भाजीपाला उत्पादनवाढीवर लक्ष केंद्रित करणार असल्याचेही त्या म्हणाल्या. तसेच ‘किसान क्रेडिट कार्ड’ची मर्यादा पाच लाख रुपयांपर्यंत वाढवून शेतकर्‍यांच्या हातात त्वरित रोकड असेल, याचीही काळजी या अर्थसंकल्पात घेण्यात आलेली आहे.

छोट्या कंपन्यांसाठी ‘स्पेशल क्रेडिट कार्ड’ लॉन्च करण्याचा विचारही त्यांनी मांडला. स्टार्टअपची मर्यादा दहा लाख रुपयांवरून २० लाख रुपये करण्याचेही प्रास्तावित आहे. ‘एमएसएमई’ क्षेत्रात राहण्यासाठी सध्या जी कंपन्यांची उलाढालीची मर्यादा आहे, त्यात वाढ करण्याचा प्रस्ताव आहे. परिणामी, ‘एमएसएमईं’ची संख्या वाढेल. ‘एमएसएमई’ क्षेत्र फार मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती करत चर्म वस्तूंसाठी विशेष योजना आखण्यात येणार आहेत. भारतातून चर्म वस्तूंची निर्यात यामुळे वाढू शकेल.
मागास वर्गातील महिलांचा या अर्थसंकल्पात प्रामुख्याने विचार करण्यात आला आहे. याच पाच लाख महिलांना लाभ होऊ शकेल. महिलांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्यावर भर देण्यात येणार आहे. सूक्ष्म उद्योगांना (मायक्रो) सुलभतेने कर्ज मिळावे, हेही यात प्रस्तावित आहे.

खेळणी उद्योग हा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेण्याचे यंदाच्या अर्थसंकल्पात प्रस्तावित असून, भारताला खेळणी उद्योगाचे जागतिक हब बनविले जाणार आहे. तसेच भारतीय भाषांतील पुस्तकांना प्रोत्साहन दिले जाणार आहे, हा चांगला प्रस्ताव आहे. पण, समाजातली नष्ट झालेली वाचन संस्कृती परत कशी पुनरुज्जीवित होईल, यासाठी प्रयत्न व्हावयास हवेत, नाहीतर, पुस्तके रद्दीत पडायची आणि सरकारी पैशांचा गैरवापर व्हायचा. हे टाळले गेले पाहिजे. सरकारी शाळांत ब्रॉडबॅण्ड इंटरनेट पुरविणार हाही चांगला प्रस्ताव आहे. काळाप्रमाणे सरकारनेही बदलायला हवे.

राष्ट्रीय उत्पादन वाढविण्यावर सरकारतर्फे सर्वंकष प्रयत्न केले जाणार. लघुउद्योगात ७ कोटी, ५० लाख व चर्म वस्तू उत्पादनात २२ लाख नवे रोजगार निर्माण होतील, अशी आकडेवारी त्यांनी सांगितली. वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये जागा वाढविणार, ही चांगली घोषणा या अर्थसंकल्पात आहे. देशाच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत भारतात डॉक्टरांची संख्या फारच कमी आहे. मेडिकल महाविद्यालयांच्या ७५ हजार जागा वाढविण्याचे प्रस्तावित आहे. ‘आयटीआय केंद्रां’ची संख्या वाढविणार असल्यामुळे कमी शिक्षण असणार्‍यांनाही नोकर्‍या मिळू शकतात. जिल्हा रुग्णालयात ‘कॅन्सर डे केअर’ सुविधा निर्माण करणार असल्याचीही घोषणाही अर्थमंत्र्यांनी केली. यामुळे रुग्णाला रुग्णालयात राहावे न लागता चार-पाच तासांत गरजेपुरते उपचार रुग्णालयामध्ये केले जातात. कारण, कॅन्सर रुग्णांचे सर्व उपचार घरी करणे अशक्य असते.

शहरी भागांच्या विकासासाठी दहा हजार कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. भारतातील शहरांत जो मागासलेपणा आहे, त्याचा विचार करता ही तरतूद फारच कमी आहे, असे म्हणावे लागेल. ‘जलजीवन मिशन’ला सरकारने मुदत वाढ दिली असून ग्रामीण भागांत प्रत्येक घरापर्यंत पाणी पुरविणार, ही घोषणा अर्थमंत्री गेली कित्येक वर्षे करीत आहेत, तशी यंदाही केली. पुढच्या वर्षी हीच घोषणा करण्याची वेळ त्यांच्यावर न येवो, ही इच्छा!

जहाजनिर्मितीत, विशेषतः अतिविशाल जहाजनिर्मितीत देशाला अग्रेसर करण्याचे या अर्थसंकल्पात प्रस्तावित आहे. आपल्या देशाची दोन्ही बाजूंची लांबच लांब सागरी सीमा लक्षात घेता, जहाज उद्योगात भरारी घेणे गरजेचेच. त्याचबरोबर नवीन अणुशक्ती धोरण जाहीर करणार व अणुऊर्जानिमिर्तीवर भर देण्याचेही प्रस्तावित आहे. देशासाठी अणुऊर्जा महत्त्वाची आहे. सध्या जी औष्णिक कोळशावर वीजनिर्मिती होते, ती महाग पडते व कोळसा आयातही करावा लागतो. कोकणात अणुऊर्जा प्रकल्पात विरोध झाला. तो होऊ दिला गेला नाही. तो जर झाला असता, तर आपल्याला आज कमी दरात वीज मिळाली असती, हे वास्तव नाकारता येणार नाही.

यंदाच्या अर्थसंकल्पात बिहारसाठी केंद्र सरकारने छप्पर फाडके योजना जाहीर केल्या आहेत. ‘उडान योजना’, ‘५० हजार स्वस्त घरे’ या काही जुन्याच योजनांचा पुनरुच्चारही यंदाच्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी केलेला दिसतो. राज्यांच्या माध्यमातून ५० नवी पर्यटन केंद्रे उभारून रोजगारनिर्मिती करण्याचे प्रस्तावित आहे. ज्यांना हॉटेलचा खर्च परवडत नाही, म्हणून ते कोणाच्या घरी पैसे देऊन राहतात अशी ‘होम स्टे’ची सेवा देणार्‍यांना कर्ज उपलब्ध करून देण्याचेही प्रस्तावित आहे. उच्चशिक्षितांसाठी पाच वर्षांत दहा हजार ‘फेलोशिप’ देण्याचे प्रस्तावित आहे. भारतातील जलवाहतूक वाढावी, परिणामी अपघात कमी होतात, रस्तेबांधणीवरील खर्च कमी होतो, म्हणून २५ हजार कोटी रुपये ‘मेरिटाईम बोर्ड’वर खर्च करण्याचे देखील अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.

भारतात दर्जेदार वैद्यकीय सेवा उपलब्ध आहेत. परदेशातील चांगल्या वैद्यकीय सेवा उपलब्ध नसणार्‍या देशांतून जर कोणी भारतात आले, तर त्याला सोप्या पद्धतीने व्हिसा देण्याचे प्रस्तावित आहे. जास्त परदेशी लोक भारतात येणे, हे आपल्या अर्थव्यवस्थेसाठी गरजेजे असते. याशिवाय एक लाख कोटी रुपये शहर विकासांसाठी, २०२५ मध्ये ४० हजारांना घरे, आर्थिक स्थळांचे पर्यटन केंद्रात रुपांतर व छोट्या शहरांच्या विकासांसाठी केंद्रांची स्थापना हेदेखील प्रस्तावित आहे. २३ ‘आयआयटी केंद्रां’त विद्यार्थ्यांच्या जागा दुपटीने वाढविण्याचे प्रस्तावित आहे. यामुळे कुशल कामगारांची संख्या वाढेल. भाजीपाला उत्पादन वाढवायला राज्यांची मदत घेण्याचे, गौतम बुद्धांशी संबंधित सर्व ठिकाणे सुशोभित व पर्यटनस्थळ करणे प्रस्तावित आहे. काळ्या पैशातल्या व्यवहारांवर नियंत्रण यावे, म्हणून ‘केवायसी डॉक्युमेंट’ (नो युवर कस्टमर) आर्थिक व्यवहार करणार्‍या यंत्रणा घेतात. पण, काहींना हे कटकटीचे वाटते. त्यामुळे ‘केवायसी’ प्रक्रिया सुलभ करण्याची घोषणाही अर्थमंत्र्यानी केली. पोस्टाच्या पेमेंट बँका ग्रामीण भागांत उभारण्याचे प्रस्तावित आहे. यामुळे अतिदुर्गम खेड्यातील जनतेत बँकिंग सेवा मिळू शकेल.

टीका करण्यासारखे या बजेटमध्ये काही नसून अर्थमंत्र्यांनी २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी बर्‍यापैकी बजेट देशाला दिले आहे, असेच म्हणावे लागेल.

शशांक गुळगुळे

लेखक बँकेत मॅनेजर म्हणून कार्यरत होते. २०११ साली त्यांनी सेवानिवृत्ती पत्करली. एम.ए इन इकोनॉमिक्स, डिप्लोमा इन कॉम्प्युटराईज्ड बँकिंग ऍप्लीकेशन असे आर्थिक क्षेत्राशी संलग्न शिक्षण. ते अर्थ-उद्योग विषयातील अभ्यासक आहेत.