‘प्रथम’ संस्थेच्यावतीने नेहमीप्रमाणे शिक्षणाच्या गुणवत्तेच्या संदर्भाने असलेला अहवाल नुकताच जाहीर करण्यात आला. ‘असर’चा अहवाल आला की, जणू शिक्षणाच्या गुणवत्तेची अवकळा समोर येते आणि पुन्हा चर्चा सुरू होते. सर्वेक्षणात वाचन आणि गणन क्रियेच्या संदर्भाने आकडेवारी नमूद करण्यात आली आहे. अर्थात नेहमीप्रमाणे, संपादणूक फारशी समाधानकारक नसल्याचे चित्र समोर आले आहे. त्यामुळे अहवाल जाहीर होताच प्रसारमाध्यमे, समाजमाध्यमांवर त्यासंदर्भाने चर्चेला आरंभ झाला. मात्र, ‘असर’चा अहवाल म्हणजे महाराष्ट्राचे चित्र आहे का?
एकीकडे ‘असर’चा अहवाल जाहीर करण्यात येतो, त्याचवेळी देशातील विविध संस्थाही अहवाल जाहीर करतात. या सर्व अहवालांवर नजर टाकली असता, गुणवत्तेच्या संदर्भाने नेहमीच मोठा फरक समोर येत आहे. त्यामुळे ‘गुणवत्तेची इयत्ता कोणती’, असता प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही. सामान्य जनतेने कोणत्या अहवालाच्या आधारे शिक्षणाची गुणवत्ता ठरवायची, हा प्रश्न आहे. एकीकडे केंद्र सरकारच्या सर्वांत मोठ्या मानल्या जाणार्या सर्वेक्षणात ‘असर’पेक्षा अधिक काठिण्य पातळी असलेल्या अध्ययन निष्पत्तीच्या प्रश्नांना विद्यार्थ्यांना अधिक चांगला प्रतिसाद मिळतो आहे. तेथे गुणवत्ता उंचावलेली दिसते आहे. राज्याच्या सर्वेक्षणातही गुणवत्तेची परिस्थिती उंचावलेली असताना ‘असर’मध्ये ती खालावलेली का दिसते, याचा शोध घेण्याची गरज आहे.
‘असर’च्या प्रसिद्ध झालेल्या अहवालानुसार, राज्यातील उच्च प्राथमिक स्तरावरील सुमारे ३० टक्के विद्यार्थ्यांना दुसरीच्या स्तरावरील वाचता येत नाही. त्याचवेळी सुमारे ६५ टक्के विद्यार्थ्यांना भागाकार येत नसल्याचे दर्शवण्यात आले आहे.तिसरी ते पाचवीच्या स्तरावरील सुमारे ५० टक्के विद्यार्थ्यांना दुसरीचे वाचता आलेले नाही. या स्तरावर २०२२ सालच्या सर्वेक्षणापेक्षा ८.६ टक्के विद्यार्थ्यांची वाचन कौशल्य उंचावलेले आहे, असेही अहवालात नमूद केले आहे. २०२४ सालच्या सर्वेक्षणात ५४ टक्के विद्यार्थ्यांना वजाबाकी करता आलेली नाही. २०२२ सालच्या सर्वेक्षणातील वजाबाकी ही गणितीक्रिया करणार्या विद्यार्थ्यांपेक्षा ११.३ टक्के अधिक विद्यार्थ्यांनी यावर्षी वजाबाकीचे गणित सोडवले आहे. सहावी ते आठवीच्या उच्च प्राथमिक स्तराचा विचार करता, साधारण ६९.४ टक्के विद्यार्थी दुसरीच्या स्तराचे वाचन करू शकले आहेत. ३५.४ टक्के विद्यार्थी भागाकाराचे गणित करू शकले आहे. भागाकाराचा विचार करता, मागील वेळी जाहीर करण्यात आलेल्या आकडेवारीपेक्षा यावेळी भागाकार करणार्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येत सुमारे ५.२ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे, तर वाचन करणार्या विद्यार्थ्यांच्या प्रमाणात १.६ टक्क्यांनी घट झाली आहे. ही आकडेवारी चिंताजनक असल्याचे कोणीही म्हणेल, यात शंका नाही. मात्र, त्याचवेळी देशातील विविध सर्वेक्षणातील आकडेवारी मात्र यापेक्षा वेगळी आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. या आकडेवारीतील फरकही मोठा असल्याचे दिसते आहे. केंद्र सरकारच्यावतीने देशातील सर्वच राज्य व केंद्रशासित प्रदेशातील शाळांमध्ये घेतले जाणारे राष्ट्रीय संपादणूक सर्वेक्षणातील संपादणुकीचा आलेख यापेक्षा वेगळेच काही सांगतो आहे. हे सर्वेक्षण जगातील सर्वात मोठे सर्वेक्षण मानले जाते. केंद्र सरकारच्यावतीने केले जाणारे राष्ट्रीय सर्वेक्षण म्हणजे ‘राष्ट्रीय संपादणूक सर्वेक्षण’ त्याचवेळी राज्य सरकारकडून करण्यात येणारे राज्य संपादणूक सर्वेक्षण, इतरही सामाजिक संस्था विविध सर्वेक्षण करत असतात. राज्यातील स्थानिक जिल्ह्याची गुणवत्तेची जबाबदारी असलेल्या जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थाही अनेकदा अध्ययन स्तर निश्चिती करत असतात, तर गेल्या काही वर्षांपासून राज्यात घेतल्या जाणार्या ‘पीएटी’च्या माध्यमातून राज्यातील १०० टक्के विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन करण्यात येत असून, त्याची माहिती नियमित पोर्टलवर नोंदवण्यात येत आहे.त्यातूनही गुणवत्तेचा आलेख समोर येत आहे.
राज्य व केंद्र सरकारच्यावतीने घेण्यात येणार्या संपादणूक सर्वेक्षणातील नमुना निवडीतील विद्यार्थी संख्या ही ‘असर’पेक्षा कितीतरी पट अधिक आहे. त्याचबरोबर त्यात सहभागी होणारे शाळांची संख्यादेखील अधिक आहे. सध्या राज्यातील १०० टक्के विद्यार्थ्यांचे मार्क ‘चॅटबॉक्स’वर सातत्याने नोंदवले जात आहे. त्या माहितीचा आधार घेता ती माहिती अधिक विश्वासार्ह मानायला हवी. मात्र, सध्या देशातील विविध सर्वेक्षणातील संपादणुकीचा विचार करता यात मोठा फरक दिसतो आहे. खरंतर राज्य, शाळा, विद्यार्थी स्तर एक असूनही गुणवत्तेत दिसणारा फरक मात्र वाचक, पालक, शिक्षकांना गोंधळात टाकणारा आहे. ‘असर’चा अहवाल आला की, नेहमीच गुणवत्तेची घसरण दिसते. त्यामुळे सातत्याने त्यावर चर्चा घडते. अर्थात शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर चर्चा घडणे, ही गोष्ट चांगलीच मानायला हवी.
‘असर’चा अहवाल लक्षात घेता, त्यांनी सर्वेक्षणासाठी ३३ जिल्ह्यातील ९८७ गावांतील ३३ हजार, ७४६ विद्यार्थ्यांचा सहभाग आहे. याचा अर्थ सरासरी १ हजार, ०२२ विद्यार्थी एका जिल्ह्यातून सर्वेक्षणात सहभागी झाले आहेत. अर्थातच, राज्याच्या शिक्षणाचा विस्तार लक्षात घेता, ‘असर’चा सर्वेक्षण नमुना अत्यंत कमी आहे. मात्र, त्याचवेळी राष्ट्रीय संपादणूक सर्वेक्षणात राज्याचा विचार करता इयत्ता तिसरी, पाचवी, आठवी व दहावीच्या एकूण ७ हजार, २२६ शाळा सहभागी झालेल्या दिसून येतात. त्याचबरोबर २ लाख, १६ हजार, ११७ विद्यार्थी सहभागी झाले होते, तर सर्वेक्षणात सहभागी शिक्षकांची संख्या ३० हजार, ५६६ इतकी आहे. या सर्वेक्षणात केवळ वाचन, लेखन, गणन यासोबत आकलन, उपयोजन क्षमतेचा विचार करण्यात आलेला आहे. यासाठी विविध अध्ययन निष्पत्तीचे मापन करण्यात येते. ‘असर’च्या मूलभूत प्रश्नावलीचा विचार करता संपादणूक सर्वेक्षणाच्या प्रश्नावलीचा स्तर अधिक कठीण मानायला हवा. राष्ट्रीय संपादणूक सर्वेक्षणाचा विचार करता, इयत्ता तिसरीमध्ये भाषेची संपादणूक ६७ टक्के इतकी आहे. गणिताची संपादणूक ६१ टक्के व परिसर अभ्यासाची संपादणूक ६२ टक्के इतकी आहे. महाराष्ट्राच्या संपादणुकीचा विचार करता ती राष्ट्रीय संपादणुकीच्या सरासरीपेक्षा अधिक आहे.राष्ट्रीय संपादणुकीचे विश्लेषण करताना चार स्तर निश्चित करण्यात आले आहे. त्यात मूलभूत क्षमतेच्या स्तरापेक्षा कमी संपादणूक असलेल्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण हे भाषेत २२ टक्के, गणितात १७ टक्के आणि परिसर अभ्यासात १५ टक्के इतकेच आहे. याचा अर्थ ही मुले साधारणपणे असरच्या प्रश्नांना पुरेशा प्रमाणात प्रतिसाद देऊ शकणार नाही असे म्हणता येईल. पाचवीचा विचार करता भाषेचा संपादणूक स्तर ५९ टक्के, गणिताची संपादणूक स्तर ४५ टक्के तर परिसर अभ्यासाची संपादणूक स्तर ५१ टक्के आहे. अर्थात राष्ट्रीय संपादणूक सर्वेक्षणातील प्रश्नांचा काठिण्यपातळी स्तर ‘असर’च्या प्रश्नांपेक्षा कितीतरी उंचावलेला आहे, असे असताना राष्ट्रीय संपादणुकीत राज्याची गुणवत्ता उंचावलेली आढळून येत आहे. ‘पीएटी’च्या संकलित अहलावानुसार, राज्याच्या विद्यार्थ्यांचा विविध विषयांची सरासरी संपादणूक ७० टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्याचे समजते. ही सर्व माहिती राज्याच्या १०० टक्के विद्यार्थ्यांची आहे. असे असताना ‘असर’मध्ये दिसणारा विद्यार्थ्यांचा प्रतिसाद कमी का दिसतो? असा प्रश्न शिक्षणक्षेत्रात काम करणार्यांना पडल्याशिवाय राहत नाही.
मुळात राज्याचा शिक्षणाचा विस्तार, विद्यार्थ्यांची संख्या लक्षात घेता असर सर्वेक्षणातील नमुना निवड अत्यंत कमी आहे. त्याचबरोबर अशास्त्रीय पद्धतीने नमुना निवड होत असल्याचे आक्षेप शिक्षक नोंदवतात. सर्वेक्षण करणारी मंडळी कोण? असाही आक्षेप आहे. खरं तर ‘प्रथम’च्या माध्यमातून होणारे सर्वेक्षण सरकारची अनुमती घेऊन प्रत्यक्ष शाळांमध्ये केले, तर नेमके वास्तव समोर येण्यास मदत होईल. ‘असर’ने आपल्याच प्रश्नपत्रिका आणि सर्वेक्षक वापरूनदेखील असे सर्वेक्षण करावे. मात्र, नेमके वास्तव समोर येण्यास मदत होईल. मुळात अलीकडच्या काळात सरकारच्या विविध संकेतस्थळावर १०० टक्के विद्यार्थ्यांची नोंदणी होत आहे. त्यामुळे पटनोंदणी, गळती, स्थगितीचे नेमके वास्तव समोर येत आहे. ‘असर’च्या अहवालानुसार, राज्यात सुमारे ०.४ टक्के विद्यार्थी शाळेच्या बाहेर आहेत. अर्थात, ही महाराष्ट्राच्या दृष्टीने अत्यंत सकारात्मक बाब आहे. ‘युडायस प्लस’वरील अहवालातही यासंदर्भातील वास्तव समोर आले आहे. सरकारी शाळांमध्ये सुमारे ६१ टक्के विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. याचा अर्थ महाराष्ट्रातील ३९ टक्के विद्यार्थी खासगी शाळेत शिक्षण घेत आहेत. राज्यात ६५ हजार शाळा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा आहेत. त्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होत असल्याचे म्हटले जात आहे. मात्र, तरीसुद्धा ६१ टक्के विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत, हे प्रमाण काही कमी नाही. अर्थात यातही मागील दोन वर्षांपेक्षा ६.१ टक्क्यांनी घटले आहे. ‘असर’च्या अहवालासाठी वापरली जाणारी प्रश्नावली अत्यंत सुलभ आहे, यात शंका नाही. याचा अर्थ १०० टक्के विद्यार्थी तेथे उत्तीर्ण होतील, असेही नाही. स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव आपण साजरा करत असलो, तरी देशातील वचिंत समूहातील लाखो विद्यार्थी प्रथमच शाळेचा उंबरा ओलांडत आहेत. आर्थिक परिस्थिती अभावी समाजात तात्पुरते स्वरूपाचे स्थलांतराचे प्रमाणही अधिक आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसानही अधिक होत असल्याची बाबही लक्षात घ्यायला हवी. मुळात शिक्षणाची गुणवत्ता केवळ शाळा, शिक्षक यांच्यावर अवलंबून असत नाही, तर विद्यार्थ्यांची सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक परिस्थितीचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर होतो, हे यापूर्वी अनेक अभ्यासकांनी सांगितले आहे. त्यामुळे १०० टक्के विद्यार्थ्यांना तत्काळ क्षमता प्राप्त होतील असे नाही. मात्र, तरीसुद्धा ‘असर’च्या अहवालातील आकडेवारी चिंताजनक म्हणायला हवी.