बांगलादेशी घुसखोरी रोखण्याची जबाबदारी केवळ सरकारची नसून माध्यमे, नागरिक, सामाजिक संघटना यांचे योगदानही तितकेच महत्त्वाचे. तेव्हा, देशातील घुसखोरीच्या या ज्वलंत समस्येवर नेमक्या उपाययोजना कोणत्या? जबाबदार्या कशा निश्चित कराव्या? यांचा उहापोह करणार्या लेखाचा हा पूर्वार्ध...
राज्यात दोन लाख बांगलादेशी रोहिंग्यांचे जन्म दाखल्यासाठी अर्ज
राज्याभरात तब्बल दोन लाख बांगलादेशी रोहिंग्यांनी जन्म दाखल्यासाठी अर्ज केल्याची माहिती भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी दिली आहे. दि. २४ जानेवारी रोजी नागपूर, यवतमाळ, अकोला दौर्यावर त्यांनी नागपूरमध्ये माध्यमांशी संवाद साधताना ही माहिती दिली. राज्य सरकारने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत मालेगाव येथील तत्कालीन तहसीलदार नितीनकुमार देवरे आणि नायब तहसीलदार संदीप धारणकर यांना निलंबित केले आहे. राज्यात बांगलादेशींना देण्यात येणार्या जन्म प्रमाणपत्र घोटाळा चर्चेत असताना आता यवतमाळ जिल्ह्यात जन्म प्रमाणपत्रासाठी ११ हजारांहून अधिक अर्ज आल्याची माहिती किरीट सोमय्या यांनी दिली. बांगलादेशी आणि रोहिंग्यांना देण्यात आलेल्या जन्म दाखला घोटाळ्याचे प्रकरण आता अकोल्यापर्यंत पोहोचले आहे.
तामिळनाडू राज्यातील कोईम्बतूरच्या दहशतवादी विरोधी पथकाने बांगलादेशी घुसखोरांची तपासणी करत असताना ३१ बांगलादेशी घुसखोरांना अटक केली. एटीएसने तिरूपूर आणि कोईम्बूतर जिल्ह्यातून त्यांना पकडण्यात आले. शिवाय त्रिपुरामध्ये बांगलादेशींकडून होणार्या शस्त्रांची तस्करी करण्यात आल्याचे उघडकीस आले आहे. तसेच, तीन बांगलादेशींना अटक करण्यात आली आहे.
दिल्लीमध्ये सध्या निवडणुकीची धामधूम सुरू आहे. अशातच आता दिल्ली पोलिसांनी आम आदमी पक्षाचे आ. महेंद्र गोयल यांच्याविरोधात नोटीस जारी केली असून, त्यांना चौकशीसाठी बोलावण्यात आले आहे. अवैध बांगलादेशी नागरिकांच्या कागदपत्रांशी संबंधित प्रकरण असून आ. महेंद्र गोयल यांनी कागदपत्रांवर स्वाक्षरी केली आहे.
पर्यटक असल्याचे सांगत बांगलादेशी नागरिकांची घुसखोरी
देशाची राजधानी दिल्ली येथे बांगलादेशी नागरिकांनी पर्यटक असल्याचे सांगत घुसखोरी केली आहे. व्हिसा संपल्यानंतरही ते भारतात अनेक दिवसांपासून वास्तव्य करत होते. यामध्ये महिलांचाही यामध्ये समावेश आहे. असे अनेक व्हिसा संपल्यानंतरही भारतात राहात आहे. ही घटना शुक्रवार, दि. ३ जानेवारी २०२५ रोजी घडली आहे.
उत्तर प्रदेशातील रायबरेली येथे हजारो रोहिंग्या आणि बांगलादेशी घुसखोरांच्या जन्म दाखल्यांची बनावट कागदपत्रे उघडकीस आली आहेत. आता या प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली असून, एकूण ५२ हजारांहून अधिक बनावट कागदपत्रे उघडकीस आली होती. एकूण ५२ हजारांहून अधिक बनावट जन्मदाखले असल्याची माहिती समोर आली आहे. या फसवणुकीत पाकिस्तान, बांगलादेश आणि नेपाळसह अनेक राज्यातील नागरिकांच्या प्रमाणपत्रांचा यामध्ये समावेश होत आहे.
बांगलादेशी हद्दपार करण्यासाठी सरकार ‘अॅक्शन मोड’वर
मुंबई आणि परिसरात बेकायदा राहणार्या बांगलादेशी घुसखोरांना हद्दपार (डी-पोर्ट) करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हिवाळी अधिवेशनात केली होती. त्यानंतर राज्यातील पोलीस यंत्रणा सतर्क झाली असून, बेकायदा वास्तव्य करणार्या बांगलादेशींचा शोध घेण्यास पोलिसांनी सुरुवात केली आहे. दि. २२ डिसेंबर रोजी भिवंडीत दहशतवादविरोधी पथक आणि ठाणे गुन्हे अन्वेषण शाखेच्या पथकाने एका महिलेसह आठ बांगलादेशींना अटक केली. तरीही ७०-८० लाख बांगलादेशी राज्यात असावे. जर त्यांना पकडायचे असेल, तर राज्यातील सगळ्यांना एकत्र येऊन काम करावे लागेल. त्यांच्या जबाबदार्या खाली दिल्या आहेत.
बांगलादेशी घुसखोरी थांबविण्याकरिता वेगवेगळ्या घटकांच्या जबाबदार्या
बांगलादेशी घुसखोरी थांबवण्याकरिता काही महत्त्वाच्या जबाबदार्या वेगवेगळ्या समाजघटकांकडे वाटण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. हे घटक अशा प्रकारे आहेत.
सरकार-राज्यकर्ते, राजकीय पक्ष, नोकरशाही, न्यायालये, सामाजिक संस्था इत्यादींची जबाबदारी
मीडिया (वृत्तपत्रे, टीव्ही, रेडिओ, सोशल मीडिया)ची जबाबदारी
पोलीस आणि अर्धसैनिक दले, बीएसएफची जबाबदारी.
सामान्य नागरिकांची जबाबदारी
बांगलादेशी शोध अभियान युद्धस्तरावर आखून त्याची अंमलबजावणी करावी. समाजात सगळ्या घटकांना बांगलादेशी शोधण्याच्या मोहिमेत सामील करावे. बांगलादेशी घुसखोरीग्रस्त भागात ग्रामसुरक्षा दले, होमगार्ड, पोलीस, अर्धसैनिकदलाची संख्या वाढवून सामान्य नागरिकांना सुरक्षा द्यावी.
बांगलादेशी घुसखोरींना समर्थन देणार्या संस्थावर बंदी घालावी. राष्ट्रविरोधी, बांगलादेशी घुसखोरी समर्थक लेख लिहिणार्या लेखकांवर, बोलणार्यांवर लक्ष असावे. बांगलादेशी घुसखोरी समर्थक पुस्तके, मासिके, पोस्टर्स, संकेत स्थळे यांवर कायदेशीर कारवाई करावी.
पकडलेल्या बांगलादेशी घुसखोरांविरुद्धचे न्यायालयातील खटले एक महिन्यात निकाली काढावे. ‘पोटा’ आणि स्पेशल कायदे पण तयार करावे. न्यायालयांच्या काही विचित्र निर्णयांमुळे अनेक बांगलादेशी घुसखोरी समर्थक संस्थांना बळ मिळते आहे. त्यावर फेरविचार करावा, संविधानाचे रक्षण ही न्यायालयाची पण जबाबदारी आहे. विनाकारण खटले प्रलंबित ठेवणार्या वकिलांवर कारवाई करावी. बांगलादेशी घुसखोरांच्या मानवी हक्कांच्या मर्यादा निश्चित कराव्या.
१९७० सालापासून बांगलादेशी घुसखोरी होत आहे. १९७० सालापासूनचे मंत्री, नोकरशाही, पोलीस जे सेवानिवृत्त झाले आहेत, त्यांना आपल्या चुकीचे प्रायश्चित म्हणून त्या भागात बांगलादेशी घुसखोर शोधण्याकरिता सामान्य जनतेची सेवा करायला पाठवावे.
स्थानिक नागरिकांना बांगलादेशी घुसखोरांची गुप्त माहिती देण्यासाठी एक टोल फ्री क्रमांक दिला पाहिज, जेणेकरून सामान्य नागरिक त्यांच्याकडील माहिती जलद पोलिसांपर्यंत पोहोचवू शकतात. त्यांच्या नावांविषयी गुप्तता बाळगली पाहिजे. बांगलादेशी घुसखोरीकडून स्त्रिया, लहान मुले आणि इतर सामान्यांवर अत्याचार होतात. त्यावर नजर ठेवून त्यांना शिक्षा देणे.
बांगलादेशी समर्थकांवर सामाजिक बहिष्कार
राजकीय पक्षांनी ‘व्होट बँके’साठी बांगलादेशींना जवळ केले आहे. या बोटचेप्या भूमिकेमुळे बांगलादेशी घुसखोरी फोफावत आहे. राष्ट्रीय एकात्मता कशी निर्माण करता येईल, याचा विचार करणे आवश्यक आहे. यासाठी देशातील सर्वांनी गट-तट विसरून एकत्र आले पाहिजे. बांगलादेशी घुसखोरीग्रस्त भागाच्या बाहेर असलेल्या नागरिकांनी सरकारला वैचारिक लढाई लढण्यास मदत करावी. बांगलादेशी घुसखोरीवादी विचारवंत आणि समर्थकांशी वैचारिक लढाई आमनेसामने, वृत्तपत्रांना पत्रे लिहून, टीव्हीवर चर्चेत भाग घेऊन करावी. काही राजकीय नेते, वाट चुकलेले विचारवंत, तज्ज्ञ देशविरोधी वक्तव्ये करून मनोबल खच्ची करण्याचा प्रयत्न करतात. सगळे पक्ष एकदिलाने सरकारच्या बाजूने उभे ठाकल्याचे दाखवतील. पण, प्रत्यक्षात अनेक नतद्रष्ट नेते त्यात खोड्या काढतात. बांगलादेशी घुसखोरीच्या विरुद्ध लढण्यास तयार नाही, असे राजकीय पक्ष व नेत्यांना जनतेने मतदान न करून धडा शिकवायला हवा.
माध्यमांची जबाबदारी
बांगलादेशी घुसखोरीविरुद्ध लढाई लढण्यास माध्यमे मदत करू शकतात. देशद्रोही संघटना आणि विचारवंतांविरुद्ध अन्वेषक तपासणी करून (खर्पींशीींळसरींर्ळींश र्गेीीपरश्रळीा) त्यांच्या देशद्रोही कारवाया उघडकीस आणल्या पाहिजे. माध्यमांनी राजकारणी, क्रिकेट, सिनेमा, हिंसाचार आणि सेलेब्रिटीवरचे लक्ष कमी करून बांगलादेशी घुसखोरीग्रस्त भागात थोडे लक्ष केंद्रित केले, तर सर्वांचाच फायदा होईल.
लेखाच्या पुढच्या भागामध्ये आपण बांगलादेशी घुसखोरी थांबवण्याकरिता अर्ध सैनिक दले, पोलीस आणि सामान्य नागरिकांनी काय करावे, याविषयी विचार करू.
(क्रमश:)