मंदिरांनी धर्म प्रचाराच्या कामात लागणे आवश्यक! : मिलिंद परांडे

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : (Milind Parande ITCX Tirupati) "मंदिरांनी केवळ आपल्या मंदिरात येणाऱ्या भाविकांची काळजी न करता, मंदिर परिसरात होत असलेल्या गैरहिंदू घडामोडींवर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. हिंदू समाजच नाही राहिला तर देशात मंदिरेच राहणार नाहीत. त्यासाठी मंदिरांनी धर्म प्रचाराच्या कामात लागणे आवश्यक आहे.", असे प्रतिपादन विश्व हिंदू परिषदेचे केंद्रीय संघटन महामंत्री मिलिंद परांडे यांनी केले.

हे वाचलंत का? : 'ऑपरेशन डेव्हिल हंट'च्या नावाखाली सूड उगवायचे गोरख धंदे; काय आहे युनूस सरकारची ही नवी मोहीम?

तिरुपतीच्या आशा कन्वेन्शन्स येथे ‘आंतरराष्ट्रीय मंदिर परिषद व प्रदर्शन (आयटीसीएक्स) २०२५' हा तीन दिवसीय कार्यक्रम संपन्न होत आहे. या परिषदेच्या दुसऱ्या दिवशी मिलिंद परांडे यांनी 'अ कॅम्पेन टू लिबरेट हिंदू टेम्पल्स फ्रॉम गव्हरमेंट कंट्रोल' या विषयावर उपस्थितांना संबोधित केले. देशात हिंदू मंदिरावर असलेले सरकारी नियंत्रण, त्यांना या नियंत्रणातून मुक्त करण्याची आवश्यकता आणि त्याला पर्याय म्हणून विहिंपने आखलेली नवी संकल्पना याबाबत त्यांनी आपल्या उद्बोधनातून मार्गदर्शन केले.

श्रीराम जन्मभूमी आंदोलन आणि मंदिर उभारणीत हिंदू समाजाच्या योगदानाबाबत मिलिंद परांडे म्हणाले, अयोध्येतील श्रीराम मंदिराच्या प्राणप्रतिष्ठेनंतर एक वेगळाच उत्साह भारत आणि भारताबाहेरील हिंदूंमध्ये तयार झाला आहे. त्यानंतर अनेक लोक, संस्था, संघटना मंदिरांकरीता कार्य करण्यासाठी पुढे येऊ लागल्या. राम मंदिर आंदोलनाच्या माध्यमातून अनेकांच्या अस्मितेचे जागरण झाले. यावेळी निधिसंकलन अभियानात देशभरातील ५ लाख ३२ हजार गावांनी सहभाग घेतला. १८ कोटी कुटुंबीयांनी आपले समर्पण दिले. हजारो वर्षांच्या संघर्षानंतरही हिंदू समाज टिकून आहे याची अनेक कारणे आहेत. हिंदू धर्माची अध्यात्मिकता, पूर्वजांचे शौर्य, घरोघरी सनातन संस्कृती टिकवण्यात मातृशक्तीने असलेले योगदान, देशातील हिंदू लोकसंख्येची विशालता आणि त्यासोबतच मंदिर व्यवस्था आणि पूज्य साधूसंत अशा अनेक कारणांमुळे हिंदू समाज आजही टिकून आहे.

मंदिरांवरील सरकारी नियंत्रण हा विहिंपने उचललेला महत्त्वाचा मुद्दा आहे. त्याचा उल्लेख करत ते म्हणाले, "दक्षिण भारताचा विचार केल्यास तेलंगणा, आंध्रप्रदेश, तमिळनाडू, कर्नाटक, केरळ या राज्यांतील हजारो मंदिरे सरकारच्या नियंत्रणाखाली आहेत. त्याप्रमाणे भारतात इतर राज्यांमध्येही कमी-अधिक प्रमाणात हिंदू मंदिरे सरकारी नियंत्रणाखाली आहेत. याचा विचार हिंदू समाजाने कधी केलाच नाही. वास्तविक हिंदू समाजासोबतचा हा सर्वात मोठा भेदभाव आहे. कारण कुठलेही चर्च किंवा मशीद हे केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारच्या नियंत्रणाखाली नाही. हा हिंदूंचा मोठा अपमान आहे. याकरीता हिंदू समाजाने हा विषय जाणून घेणे आवश्यक आहे."

पुढे ते म्हणाले, "हिंदू मंदिरांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एक थींक टँक तयार करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये विश्व हिंदू परिषद, आचार्य सभा संतांचे संघटन, अधिवक्ता परिषद, सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रशिथयश वकील, उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश असतील. मंदिरांवर नियंत्रण मिळवणे म्हणजे मंदिरांची मालकी एकाकडून दुसऱ्याला देणे असे नाही. तर यासाठी एक कार्यकारिणी काम करेल ज्यामध्ये अनुसुचीत जाती, जनजाती तसेच महिलावर्गाचाही सहभाग असेल. गैर हिंदू व्यक्ती मंदिर व्यवस्थापनात स्थान नसेल आणि हिंदूंचा पैसा फक्त हिंदूंसाठीच खर्च होईल या आधारे ती थिंक टँक काम करेल."

 

मिलिंद परांडे यांनी आपल्या उद्बोधनातून 'राज्य धार्मिक परिषदे'च्या स्थापनेचे संकेत दिले. ज्यामध्ये त्या-त्या राज्यातील सर्व प्रमुख संप्रदायाचे आचार्य, कायद्याचे जाण असलेले निवृत्त न्यायाधिश, दोन-तीन निवृत्त नागरी सेवक, शास्त्र-विधी यांचे जाणकार असलेले तज्ज्ञ, इ. अशा मंडळींचा सहभाग असेल. राज्याचा मुख्यमंत्री, विरोधी पक्षनेता आणि उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधिश समाजाशी बातचीत करून मगच 'राज्य धार्मिक परिषदे'ची स्थापना करतील. असा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.