संयुक्त प्रगतीचा करार...

 

 

भारत आणि अमेरिका यांच्यात द्विपक्षीय व्यापार करारावर वाटाघाटी होणार असल्याच्या वृत्ताने, दोन्ही देशांमधील व्यावसायिकांचा विश्वास वाढला आहे. यामुळे त्यांच्या स्पर्धात्मक सामर्थ्याचा फायदा घेऊन ,आर्थिक संबंध अधिक मजबूत होण्यास मदत होईल, असे मानले जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नुकत्याच झालेल्या अमेरिका दौर्‍यादरम्यान, भारत आणि अमेरिकेने द्विपक्षीय व्यापार २०३० सालापर्यंत ५०० अब्ज डॉलर्सपर्यंत नेण्याची तसेच, २०२५ सालापर्यंत परस्पर फायदेशीर, बहुक्षेत्रीय द्विपक्षीय व्यापार कराराच्या पहिल्या टप्प्यात वाटाघाटी करण्याची घोषणा केली गेली होती. या वर्षाच्या अखेरीस व्यापार करारावर स्वाक्षरी होईल. दोन्ही देशांमधील उद्योगांना असा विश्वास आहे की, एकत्रितपणे ते जागतिक व्यापारात मोठे बदल करू शकतात. विविध क्षेत्रांमध्ये या उद्योगांचे जे सामर्थ्य आहे, त्याच्या जोरावर ते प्रगतीची नवनवीन शिखरे पादाक्रांत करतील अशी आशा व्यक्त होत आहे.

 

मुक्त व्यापार करारात, दोन व्यापारी भागीदार जास्तीत जास्त उत्पादनांवरील सीमा शुल्क काढून टाकतात किंवा लक्षणीय प्रमाणात कमी करतात. याव्यतिरिक्त, ते व्यापाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी तसेच, सेवांमध्ये गुंतवणुकीस प्रोत्साहन देण्यासाठी नियमांचे सुलभीकरण करतात. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात, दोन्ही देशांमध्ये व्यापार करारावर चर्चा झाली होती. बायडन प्रशासनाने मात्र असे कोणतेही करार करणे टाळले होते. ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमिरातीसह विकसित देशांबरोबर, नवीन व्यापार करारांद्वारे भारत जगभरात भागीदारी वाढवत असताना, अमेरिकेबरोबरही असा करार होण्याची गरज तीव्र झाली होती. ‘युरोपीयन फ्री ट्रेड असोसिएशन’चे सदस्य आयलॅण्ड, लिकटेन्स्टाइन, नॉर्वे आणि स्वित्झर्लंड यांच्याबरोबरही, भारताचा करार होत आहे. आता अमेरिकेबरोबर होत असलेला व्यापार करार म्हणूनच महत्त्वाचा असाच आहे.

 

भारत आणि अमेरिका यांच्यात झालेल्या व्यापार कराराच्या घोषणेचे, अर्थातच स्वागत केले गेले आहे. जगातील या दोन मोठ्या अर्थव्यवस्था असल्याचे म्हणता येते. व्यापार कराराच्या घोषणेचा स्वाभाविकपणे व्यवसायांवर लक्षणीय परिणाम होईल. दोन्ही देशांतील उद्योगांचा जो आत्मविश्वास वाढीला लागला आहे, त्याला अनेक घटक कारणीभूत आहेत. व्यापार करारामध्ये सामान्यत: दर कमी करणे किंवा निर्मूलन करणे तसेच, इतर अडथळे यांचा समावेश होतो. यामुळे व्यवसाय करण्याची किंमत कमी होते. निर्यात आणि आयात अधिक फायदेशीर बनते आणि व्यापाराचे प्रमाणही वाढते. दुसरे म्हणजे, करारामध्ये बौद्धिक संपदा अधिकार, नियामक सामंजस्य किंवा बाजार प्रवेश यासंबंधीच्या तरतुदींचा, समावेश असू शकतो. हे पैलू सीमापार व्यवहारांशी संबंधित अनिश्चितता आणि जोखीम लक्षणीयरित्या कमी करणारे ठरतात. सुधारित बाजारपेठ प्रवेश, व्यवसायांना अधिकाधिक ग्राहकांपर्यंत पोहोचणे शक्य करतात. त्यामुळे विक्री आणि उत्पन्न वाढते. तसेच, उभय देशांमध्ये मजबूत झालेले संबंध, व्यापाराशी संबंधित राजकीय जोखीम कमी करणारे ठरतात. ही स्थिरता विदेशी गुंतवणूक आकर्षित करणारी ठरते. त्याचबरोबर, देशांतर्गत आणि विदेशी व्यवसायांसाठी, अधिक अनुकूल वातावरण ती प्रदान करते. पायाभूत सुविधा, तंत्रज्ञान सुधारणा, रोजगार निर्मिती आणि एकूणच आर्थिक वृद्धीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक होते.

 

भारत-अमेरिका व्यापार करार हा नेहमीच औत्स्युक्याचा विषय राहिला आहे. व्यापार वाटाघाटींच्या प्राथमिक फेरीत वस्तूंवरील शुल्क कमी करणे, हा कळीचा मुद्दा राहिला आहे. अमेरिका भारतावर कृषी उत्पादने आणि तंत्रज्ञान वस्तूंवरील शुल्क कमी करण्यासाठी दबाव आणते. अमेरिकेच्या तुलनेत हे दर उच्च असेच आहेत. भारताला देशांतर्गत उद्योग आणि शेतकर्‍यांच्या हिताचे संरक्षणही करायचे आहे. त्यामुळे देशांतर्गत उद्योगाला संरक्षण देण्यासाठी, भारत असे उच्च आयात दर ठेवतो. हे दर कमी केल्यामुळे, आयात स्वाभाविकपणे स्वस्त होईल आणि त्याचा थेट फटका स्थानिक व्यवसायांना बसेल. अमेरिका हा बौद्धिक संपदा अधिकारांच्या संरक्षणावर भर देणारा देश आहे. भारताने मात्र तशी कठोर भूमिका घेण्याचे, आजपर्यंत नेहमीच नाकारले आहे. हे कठोर कायदे औषध उद्योगासाठी घातक ठरू शकतात. जेनेरिक औषधांच्या उत्पादनासाठी भारत ओळखला जातो. या उद्योगाला या बौद्धिक संपदा अधिकारांचा फटका बसतो. भारतातील सार्वजनिक आरोग्यासाठी ते हिताचे नाही.

 

भारत सेवांसाठी अमेरिकेच्या बाजारपेठेतील प्रवेश वाढवण्यास उत्सुक आहे, विशेषत: माहिती आणि तंत्रज्ञान तसेच आरोग्यसेवा यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये, भारताला विस्तार करायचा आहे. हे क्षेत्र देशाच्या अर्थव्यवस्थेत मोलाचे योगदान देत आहे. मात्र, अमेरिकेला व्यापारात अधिक रुची आहे, असे म्हणता येईल. त्यामुळेच, सेवा क्षेत्राकडे तो तितकासा उत्सुक नाही. हे असंतुलन वाटाघाटी दरम्यान अडथळे निर्माण करणारे ठरते. भारत देशांतर्गत विविध उद्योगांमध्ये, स्थानिक उत्पादनांचा वापर करण्यावर भर देतो. विशेषतः संरक्षण आणि दूरसंचार क्षेत्रात, ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ हे भारताचे धोरण आहे. अमेरिकेसाठी हे धोरण व्यापारात अडथळे आणणारे ठरते. मात्र, देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी तसेच, रोजगार सुनिश्चित करण्यासाठी भारताचे धोरण योग्य असेच. भारताचे रशियासारख्या देशाशी असलेले चांगले संबंध, अमेरिकेच्या हिताचे नाहीत. रशिया नेहमीच भारतासोबत राहिला आहे. संरक्षणासारख्या संवेदनशील क्षेत्रात, त्याने भारताला सहकार्य केले आहे. भारताची सुखोई ही लढाऊ विमाने तसेच, ब्राह्मोससारखे प्रभावी क्षेपणास्त्र हे रशियाच्या बरोबरीने विकसित करण्यात आले आहे. तंत्रज्ञान हस्तांतरण तसेच, संरक्षण विषयक सहकार्य हे अमेरिकेची चिंता वाढवणारे विषय आहेत. अमेरिकेने भारताला लढाऊ विमानाच्या इंजिन निर्मिती तंत्रज्ञान हस्तांतरणाचा जो करार गेल्या वर्षी केला होता, त्याची पूर्तता अद्यापही झालेली नाही. भारताच्या बाजारपेठेतील संधी बघता अमेरिकाही, भारताबरोबरचे संबंध मधुर करण्यच्या प्रयत्नात आहे. त्यासाठी इंजिन निर्मिती तंत्रज्ञान हस्तांतरणाचा करार जलद पूर्ण करण्याला अमेरिकाही प्राधान्यच देईल.

 

पंतप्रधान मोदी यांची अमेरिका वारी ही, निश्चितपणे यशस्वी अशीच ठरली आहे. भारत-अमेरिका संबंध नव्या वळणावर आल्याचा स्पष्ट संदेश, त्यातून जगाला देण्यात आला आहे. भारत-युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉरच्या उभारणीला, अमेरिका पूर्ण सहकार्य करणार आहेच. त्याशिवाय, बांगलादेशाबाबत निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार ट्रम्प यांनी, मोदी यांना सोपवले आहेत. हा इकॉनॉमिक कॉरिडॉर, विस्तारवादी चीनच्या बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड इनिशिएटिव्हला समर्थ पर्याय आहे. प्रदेशातील विकासाला चालना देण्यासाठी तसेच, पायाभूत सुविधांच्या विकासात तो मोलाची भूमिका बजावणार आहे. भारत आणि युरोप यांच्यातील व्यापाराला चालना देणे, सुरळीत व्यापार करणे आणि आर्थिक एकात्मकता सुलभ करणे हा यामागचा हेतू. म्हणूनच, अमेरिकेने त्याला सक्रिय पाठिंबा दिला आहे. भारताबरोबर द्विपक्षीय व्यापार करार, आण्विक ऊर्जा केंद्र, शस्त्रास्त्र पुरवठा याला चालना देण्याची जी घोषणा ट्रम्प यांनी केली आहे, ती भारताचे आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील वाढते महत्त्व अधोरेखित करणारी ठरली आहे, हे नक्की.