रोहिंग्या निर्वासितांसाठी सोयीसुविधा मिळवून देण्यासाठी संस्थेची न्यायालयात याचिका

 

 

नवी दिल्ली (Rohingya ): रोहिंग्या ह्यूमन राईट्स इनिशिएटीव्ह नावाच्या एका स्वयंसेवी संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत निर्वासितांच्या सुविधांसाठी मागणी केली. दिल्लीमध्ये अवैधपणे राहणाऱ्या रोहिंग्यांना शाळा आणि रुग्णालयामध्ये प्रवेश देण्याचे निर्देश न्यायालयाने केंद्र आणि दिल्ली सरकारला द्यावेत, असे एनजीओने याचिकेत म्हटले. याचपार्श्वभूमीवर सोमवारी १० फेब्रुवारी रोजी न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती एन कोटीश्वर सिंह यांच्यासमोर या प्रकरणाची सुनावणी करण्यात आली.

 

गेल्या महिन्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्या एनजीओला दिल्लीतील रोहिंग्या निर्वासित कुठे स्थायिक आहेत. त्यांना कोणत्या सुविधा पुरवल्या जात आहेत. याबाबत न्यायालयाला निर्देश देण्यात आले आहेत. याचिकार्त्यांकडून बाजू मांडणारे वकील कॉलिन गोन्साल्विस यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, रोहिंग्या निर्वासितांकडे ओळखपत्र नसल्याने शाळा आणि रुग्णालयामध्ये प्रवेश नाकारण्यात आला.

 

रोहिंग्या एक असे निर्वासित आहेत की ज्यांच्याकडे UNHCR चे ओळखपत्र आहे. यामुळे त्यांच्याकडे आधारकार्ड असू शकत नाही. कॉलिन गोन्साल्विला म्हणाले की, ओळखपत्र नसल्याने त्यांना सरकारी शाळा आणि रुग्णालयात प्रवेश दिला जात नाही. ते म्हणाले की, रोहिंग्या शाहीन बाग आणि कालिंदी कुंजमधील झोपडपट्ट्यांमध्ये आणि खुजरी खासमधील भाड्याच्या घरात वास्तव्य करत आहेत.

 

या स्वयंसेवी संस्थेने दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेमध्ये ओळखपत्र अथवा भारतीय नागरिकत्व नसतानाही रोहिंग्या मुलांना शिक्षण देण्याचे निर्देश केंद्र आणि दिल्ली सरकारकडे देण्याची मागणी करण्यात आली. या याचिकेत पुढे रोहिंग्या निर्वासितांना सरकारने ओळखपत्र न मागता दहावी, बारावी आणि पदवीसह सर्व परीक्षांना बसण्याची परवानगी देण्यात यावी.

 

अशातच शिक्षणाव्यतिरिक्त, याचिकेमध्ये या रोहिंग्या मुस्लिमांसाठी सरकारी रुग्णालयांमध्ये मोफत आरोग्य सेवा, अंत्योदय अन्न योजनेअंतर्गत अनुदानित अन्नधान्याची मागणी करण्यात आली. खरं तर, या एनजीओ आणि गोन्साल्विना असे वाटले की, निर्वासित दर्जा असलेल्या या बेकायदेशीर घुसखोरांना भारतीय नागरिकांप्रमाणे सुविधा मिळवणे आवश्यक असल्याचे बोललं जात आहे.