काल संसदेत सादर झालेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर हा ६.३ ते ६.८ टक्के असेल, असे नमूद करण्यात आले आहे. तसेच गुंतवणूक, व्यापार यांसह अन्य क्षेत्रांतही वृद्धीचे संकेत या अहवालाने दिले आहेत. त्यामुळे पाहणी अहवालातील अर्थवृद्धीची आशा आणि आज सादर होणारा केंद्रीय अर्थसंकल्प भारताच्या अर्थचक्राला अधिक गतिमान करणारा ठरेल.
लोकसभेत आर्थिक वर्ष २०२४-२५साठीचा, आर्थिक पाहणी अहवाल काल सादर करण्यात आला. या अहवालाद्वारे आर्थिक वर्षातील अर्थव्यवस्थेच्या कामगिरीचे मूल्यांकन तर केले जातेच, त्याशिवाय देशासमोरील आर्थिक आव्हानांची रूपरेषा संसदेत मांडली जाते. अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी अर्थव्यवस्थेच्या स्थितीचा आढावा घेण्यासाठी, सरकारकडून वार्षिक दस्तऐवज सादर केले जातात, त्यालाच ‘आर्थिक पाहणी अहवाल’ असे संबोधले जाते. यंदा सादर केलेल्या अहवालानुसार, आर्थिक वर्ष २०२५-२६ सालासाठी सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) वाढीचा दर हा ६.३ ते ६.८ टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. येणार्या आर्थिक वर्षासाठी ६.३ ते ६.८ टक्के जीडीपी वाढ ही, भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी आशावादी दृष्टिकोन दर्शवणारी आहे. महामारी आणि त्यानंतरच्या जागतिक अनिश्चिततेच्या आर्थिक आव्हानांना यशस्वीपणे तोंड दिल्यानंतर, भारतीय अर्थव्यवस्थेने राखलेला हा दर कौतुकास्पद असाच आहे. जागतिक वाढीचा दर ३.२ टक्के इतकाच असताना, तसेच देशाची वाढ मंदावली आहे असा कांगावा विरोधकांकडून केला जात असताना, भारताची ६.८ टक्के दराने होणारी वाढ ही दिलासादायक अशीच.
या वाढीच्या अंदाजात अनेक घटक योगदान देत आहेत. केंद्र सरकारने राखलेले धोरणसातत्य तसेच देशात मोठ्या प्रमाणात होत असलेली खासगी गुंतवणूक, या वाढीला चालना देत आहेत. त्याशिवाय, मजबूत देशांतर्गत मागणी तसेच ग्राहक खर्च, हे या वाढीचे प्रमुख चालक आहेत. देशभरात सुरू असलेले पायाभूत सुविधा प्रकल्प आणि उत्पादन क्षेत्रातील सुधारणा, उत्पादकता आणि आर्थिक उत्पादन वाढवणार आहेत. तथापि, जागतिक आर्थिक अस्थिरता, चलनवाढीचा दबाव आणि भू-राजकीय तणाव, विशेषतः अमेरिका आणि चीनसारख्या प्रमुख अर्थव्यवस्थांमधील संभाव्य अडचणींबद्दल जागरूकता दर्शवितो. हे घटक व्यापार आणि गुंतवणूक प्रवाहांवर परिणाम करू शकतात. त्यासाठीच थोडा सावध आर्थिक दृष्टिकोन आवश्यक आहे. भारताच्या वाढीचा हा दर देशाला जागतिक अर्थव्यवस्थेतील, एक प्रमुख खेळाडू म्हणून ओळख प्रदान करणारा ठरणार आहे.
२०४७ सालापर्यंत भारताला ‘विकसित राष्ट्र’ म्हणून ओळख प्रदान करण्याचा संकल्प, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोडला आहे. ‘विकसित भारता’चे उद्दिष्ट साध्य करायचे असेल, तर किमान पुढील दीड ते दोन दशके भारताच्या वाढीचा वेग सरासरी आठ टक्के राखण्याचे आव्हान केंद्र सरकारसमोर असेल. गेल्या वर्षी भारताने आठ टक्के दराने वाढ केली होती. तथापि, जगभरातील वाढत्या भू-राजकीय तणावांमुळे, वाढीचा हा दर तुलनेने कमी असाच आहे. त्याचवेळी, येणार्या काळातील आर्थिक तसेच राजकीय परिस्थितीवर हा दर साधला जाईल का? हे स्पष्ट होईल, असे या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच जगाचे उत्पादन केंद्र म्हणूनही भारत उदयास येत आहे, वास्तविक ही चीनची ओळख आहे. चीनला मागे टाकत, भारताला हा भीमपराक्रम साध्य करायचा आहे. त्यासाठीच भारताने वाहनउद्योग, खनिजे आणि नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्प यांच्याकडे, लक्ष केंद्रित केलेले दिसून येते. मात्र, भारताची आर्थिक वाटचाल ही चीनवर अवलंबून आहे, हे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
जागतिक उत्पादन तसेच ऊर्जा क्षेत्रातील चीन एक प्रमुख देश असून, त्यामुळेच जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत होण्याला तो कारणीभूत ठरला. म्हणूनच, जग आज भारताकडे आशेने पाहत आहे. जागतिक पुरवठा साखळी सुरळीत ठेवण्यासाठी, भारत जगभरातील प्रमुख देशांना मदत करणार आहे. स्पर्धात्मकता तसेच आर्थिक धोरणांचा फायदा घेत, भारताला आपले स्थान मजबूत करावे लागणार आहे. सन २००० मध्ये आशिया, युरोप आणि लॅटिन अमेरिकेतील, अमेरिका आणि त्याच्या मित्रराष्ट्रांचा जागतिक औद्योगिक उत्पादनात मोठा वाटा होता. दोन दशकांच्या वेगवान विकासानंतरही चीनचा दर केवळ सहा टक्के इतकाच होता. आज जागतिक उत्पादनात, चीनचा वाटा ४५ टक्के इतका आहे. त्याचवेळी, चीनसमोरील वित्तीय संकट तीव्र झाले आहे. चीनची वाढ मंदावली आहे, हेही लक्षात घेतले पाहिजे. चीनवर कर्जाचा मोठा बोजा असून, विशेषतः तेथील रिअल इस्टेट क्षेत्र संकटात सापडले आहे. चिनी अर्थव्यवस्थेत लक्षणीय मंदी आल्याने, त्याचा भारतावर परिणाम होऊ शकतो. चीनमधील आर्थिक संकट जगाची चिंता वाढवणारे ठरू शकते. त्यासाठीच त्याला एक समर्थ पर्याय का आवश्यक आहे? हेही अधोरेखित होते. आर्थिक वाढ साध्य करण्यासाठी भारताला राजकोषीय स्थिती मजबूत करणे, निर्यात बाजारपेठेत विविधता आणणे, विदेशी गंगाजळीत वाढ करण्यासाठी तसेच वित्तीय क्षेत्राची लवचिकता सुधारण्यासाठी, ठोस उपाययोजना राबवाव्या लागणार आहेत. अमेरिका आणि चीन यांच्यातील वाढते तणाव, चीनच्या विकासावर थेट परिणाम करणार आहेत.
आर्थिक सर्वेक्षणात असा इशारा देण्यात आला आहे की, ‘एआय’मुळे मोठ्या प्रमाणात होणार्या नोकर्यांच्या विस्थापनामुळे, सरकारी कर वाढण्याची आवश्यकता असू शकते. ‘एआय’ रोजगारांची संख्या कमी करेल, असे यातून सुचित करण्यात आले आहे. ‘एआय’ मानवी रोजगाराची जागा घेत असल्याने, कर आधार कमी होत जाईल, अशी शंका व्यक्त करण्यात आली आहे. महसूल कमी झाल्यास, सरकारी योजनांना त्याचा फटका बसू शकतो. तसेच विस्थापित झालेल्या कर्मचार्यांसाठी, सामाजिक योजना राबवणे सरकारला भाग पडू शकते. म्हणजेच, ‘एआय’ उत्पादकता वाढवून आर्थिक वाढीला चालना देणार असली, तरी प्रत्यक्ष कर देणार्या व्यक्तींची संख्या ‘एआय’ कमी करेल. यासाठी पर्यायी महसूल पर्यायांचा शोध घेणे, तसेच विद्यमान कर संरचना समायोजित करणे आवश्यक होईल.
एकूणच, हे सर्वेक्षण आशावादी आर्थिक दृष्टिकोन सादर करणारे आहे. जागतिक अनिश्चितता असूनही, स्थिर वाढ आणि महागाई कमी होणे यांची गरज यात आहे. अर्थव्यवस्था चढउतारांना चांगल्याप्रकारे तोंड देत असून, उत्पादन, सेवा आणि शेतीसह विविध क्षेत्रांमध्ये लवचिकता असल्याचे यातून स्पष्ट होते. तसेच, ग्राहकांचा विश्वास वाढीस लागण्यासाठी तसेच गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी, ही सुसंगतता महत्त्वाची अशीच आहे. महागाई कमी करण्याचे आव्हान सरकारसमोर असेल. महागाई वाढल्यामुळे ग्राहकांची क्रयशक्ती कमी होईल आणि ही कमी झालेली क्रयशक्ती वाढ मंदावणारी ठरेल. म्हणूनच, सरकारला महागाई नियंत्रणात आणावी लागणार आहे. केंद्र सरकारला वाढीचा दर कायम राखण्याबरोबरच, चलनवाढीवरही लक्ष ठेवावे लागेल. उत्पादन क्षेत्राला चालना देणे आणि त्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करावा लागणार आहे. आर्थिक अहवालाने भारताच्या वाढ कायम राखण्याचे दिलेले हे संकेत, दिलासादायक असेच आहेत.