State Government : मुंबई महापालिकेच्या दत्तक वस्ती योजनेचे ऑडिट; राज्य सरकारची विधानसभेत घोषणा

मुंबई : (State Government) शहरातील दत्तक वस्ती योजनेतील अनियमितता आणि कथित भ्रष्टाचाराच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडून या योजनेचे ऑडिट करण्याची घोषणा मंगळवारी विधानसभेत करण्यात आली. मुंबई भाजप अध्यक्ष आणि आमदार अमित साटम यांनी योजनेतील गैरव्यवहार उघड करत ऑडिटची मागणी केली होती. त्यावर नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी दत्तक वस्ती योजनेचे सखोल परीक्षण करण्यात येणार असल्याचे सभागृहात जाहीर केले.(State Government)

 

विधानसभेत बोलताना आमदार साटम यांनी सांगितले की, झोपडपट्ट्यांमधील कचरा संकलन आणि त्याची महापालिकेकडून डम्पिंग ग्राउंडपर्यंत वाहतूक ही या योजनेची मुख्य जबाबदारी आहे. नियमांनुसार प्रत्येक १५० कुटुंबांसाठी (७५० लोकसंख्या) किमान १५ कामगार असणे अपेक्षित असताना बहुतेक ठिकाणी स्वयंसेवी संस्था फक्त ५ ते १० कामगारच नेमतात. उर्वरित मानधनाचा गैरवापर होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. परिणामी अनेक भागांत कचऱ्याचे ढिग वाढत असून स्वच्छतेची स्थिती बिघडत चालल्याचे त्यांनी नमूद केले.(State Government)

 

साटम पुढे म्हणाले की, झोपडपट्ट्यांमधून दिवसातून दोन वेळा कचरा उचलला जाणे आवश्यक आहे. घरांमध्ये कचरा साठवण्याची सोय नसल्याने संकलन नियमित न झाल्यास नागरिकांना मोठ्या समस्यांना सामोरे जावे लागते. दत्तक वस्ती योजनेत मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता असून मुंबई महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागातील काही अधिकारीही या प्रकरणात सहभागी असल्याचा दावा त्यांनी केला.(State Government)

 

योजनेत सुधारणा सुचवताना साटम यांनी लोकसंख्या निकष ७५० वरून ५०० करण्याची, कामगारांचे मानधन वाढवण्याची आणि संबंधित भागात पुरेशी मनुष्यबळ नेमणूक बंधनकारक करण्याची मागणी केली. राज्य सरकारने (State Government) जाहीर केलेले ऑडिट ही गैरव्यवहारावर पडताळणीची पहिली पायरी ठरावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.(State Government)