Winter Session : हिवाळी अधिवेशनाचे बिगुल वाजले; पहिल्या दिवशी ७५ हजार २८६ कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर
08 Dec 2025 16:38:20
नागपूर : (Winter Session) राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाचे (Winter Session) बिगुल वाजले असून अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी अर्थमंत्री अजित पवार यांनी एकूण ७५ हजार २८६ कोटी ३८ लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या.(Winter Session)
यामध्ये अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई, कृषिपंप व वस्त्रोद्योग ग्राहकांना विद्युत सवलत, मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना इत्यादी महत्त्वाच्या बाबींचा समावेश आहे. यापैकी अनिवार्य खर्चासाठी २७ हजार १६७ कोटी ४९ लाख, कार्यक्रमांतर्गत ३८ हजार ५९ कोटी २६ लाख आणि केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठी १० हजार ५९ कोटी ६३ लाख रुपयांची तरतूद प्रस्तावित आहे. मात्र, या स्थूल रकमेचा निव्वळ भार ६४ हजार ६०५ कोटी ४७ लाख इतका असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.(Winter Session)
विशेषत: आपत्ती व्यवस्थापन, कृषी व ऊर्जा क्षेत्रातील सवलती, महिला सशक्तीकरण, ग्रामीण रोजगार, आरोग्य व नगर विकास यांसारख्या क्षेत्रांना भरीव निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी या पुरवणी मागण्या आहेत. राज्यात अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी आणि आपत्ती प्रतिसाद निधीसाठी सर्वाधिक १५ हजार ६४८ कोटी रुपयांची तरतूद आहे. यानंतर कृषिपंप, यंत्रमाग व वस्त्रोद्योग ग्राहकांना विद्युत शुल्क सवलत आणि प्रधानमंत्री कुसुम घटक-ब योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांसाठी ९ हजार २५० कोटी रुपयांची व्यवस्था प्रस्तावित आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी ६ हजार १०३ कोटी २० लाख, तर केंद्राकडून भांडवली गुंतवणुकीसाठी विशेष सहाय्य योजनेंतर्गत ५० वर्ष बिनव्याजी कर्ज म्हणून ४ हजार ४३१ कोटी ७४ लाख रुपयांचा समावेश आहे.(Winter Session)
हेही वाचा : "लोकशाहीच्या पाठीत आणीबाणीचा खंजीर खुपसला तेव्हा...", 'वंदे मातरम्'वरील चर्चेदरम्यान पंतप्रधान मोदींचा झंझावात
सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या नियोजनासाठी ३ हजार कोटी
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या केंद्र आणि राज्याच्या हिस्स्यासाठी ३ हजार ५०० कोटी, महानगरपालिका व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मूलभूत सुविधा विकासासाठी विशेष अनुदान म्हणून २ हजार २०० कोटी, सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या नियोजन व अंमलबजावणीसाठी ३ हजार कोटी, परिवहन विभागाच्या विविध खर्च व महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाला विशेष अर्थसहाय्यासाठी २ हजार ८ कोटी १६ लाख अशा प्रमुख तरतुदी आहेत. याशिवाय अमृत २.० आणि स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) २.० साठी २ हजार ५०० कोटी, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानासाठी ५२७ कोटी ६६ लाख, राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानासाठी ९ हजार ७७८ कोटी ७८ लाख, प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना व आयुष्यमान भारत आरोग्य पायाभूत अभियानासाठी ३ हजार २८१ कोटी ७१ लाख यांचा उल्लेख आहे.(Winter Session)
तसेच मुद्रांक शुल्क अधिभार परतफेडसाठी २ हजार ५०० कोटी, संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेसाठी ३०० कोटी, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेसाठी ४०० कोटी, घरकुल योजनांसाठी (प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर घरकुल योजना) ६४५ कोटी, इतर मागास व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्तीसाठी १ हजार ६१५ कोटी ३५ लाख, सारथी, बार्टी, महान्योती व वनार्टी संस्थांना विविध योजनांसाठी ४६५ कोटी आणि विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांना नाबार्डकडून दीर्घ मुदतीचे कर्ज म्हणून २६१ कोटी ६४ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.(Winter Session)
कोणत्या विभागाला किती निधी?
विभाग
निधी
महसूल व वन विभाग १५,७२४.०८
उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग ९,२०५.१०
नगर विकास विभाग ९,१९५.७६
सार्वजनिक बांधकाम विभाग ६,३४७.४१
महिला व बाल विकास विभाग ५,०२४.४८
नियोजन विभाग ४,८५३.९९
गृह विभाग ३,८६१.१२
सार्वजनिक आरोग्य विभाग ३,६०२.८०
जलसंपदा विभाग ३,२२३.३९
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग २,३१५.४४
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग २,३४४.५०
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग १,७०३.९२
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग १,४७४.३५
आदिवासी विकास विभाग १,४६१.५६
वैद्यकीय शिक्षण व औषधि द्रव्य विभाग १,१८१.६२
ग्रामविकास विभाग ७१८.८५
कृषी व पशु विभाग ६१६.२१
कोशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग ६०१.७०