नवी दिल्ली : (IndiGo Crisis) इंडिगो एअरलाइन्समध्ये गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या मोठ्या ऑपरेशनल अडचणींवर केंद्र सरकारने कठोर भूमिका घेतली असून, ही घटना सर्व विमान कंपन्यांसाठी धडा ठरेल, असे केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापू यांनी संसदेत स्पष्ट केले. त्यांनी सांगितले की, प्रवाशांच्या सुरक्षिततेला आणि सुविधेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यासाठी सरकार सर्व विमान कंपन्यांसाठी धडा ठरेल, अशी कारवाई करणार आहे. (IndiGo Crisis)
गेल्या आठवड्यापासून इंडिगोच्या हजारो उड्डाणांना अचानक रद्द किंवा मोठ्या प्रमाणावर विलंब होत असल्याने देशभरातील प्रवाशांमध्ये गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. तासनतास विमानतळांवर प्रतीक्षा, परतफेडीसाठी रांगा आणि सामान मिळवण्यासाठी होणारी धावपळ अशा गंभीर समस्या उभ्या निर्माण झाल्या. सरकारने या परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेऊन तातडीने पावले उचलल्याचेही त्यांनी सांगितले. (IndiGo Crisis)
राज्यसभेत निवेदन देताना मंत्री नायडू यांनी स्पष्ट केले की, या संकटाचे मूळ कारण नवीन FDTL (Flight Duty Time Limitations) नियम नाहीत, तर इंडिगोच्या व्यवस्थापनातील गंभीर त्रुटी आहेत. त्यांनी सांगितले की, “१ डिसेंबरला इंडिगो व्यवस्थापनासोबत बैठक घेऊन नियमांमधील बदलांची सविस्तर माहिती देण्यात आली होती. तेव्हा कंपनीने कोणताही आक्षेप नोंदवला नव्हता. मात्र ३ डिसेंबरपासून अचानक उड्डाणे रद्द होऊ लागली.”(IndiGo Crisis)
त्यांनी पुढे सांगितले की, CARS (Civil Aviation Requirements) अंतर्गत प्रवाशांच्या गैरसोयी कमी करण्यासाठी कडक नियम लागू आहेत आणि सर्व विमान कंपन्यांनी त्यांचे काटेकोर पालन करणे अनिवार्य आहे. सॉफ्टवेअर बिघाडाबाबत चौकशीही सुरू असून, निष्कर्षानुसार पुढील कारवाई केली जाईल. केंद्रीय मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, “प्रवाशांचे हित महत्त्वाचे असून, अशा घटना पुन्हा घडू नयेत यासाठी सरकार आवश्यक ती कठोर पावले उचलणार आहे.”
(IndiGo Crisis)