नागपूर : (Rural Development Department) जिल्ह्यातील नागपूर ग्रामीण तालुक्यातील अनेक योजनाबाह्य व अवर्गीकृत रस्त्यांना अखेर अधिकृत ग्रामीण मार्गांच्या यादीत स्थान मिळाले असल्याने ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांना गती मिळेल. हे रस्ते आता ग्रामीण रस्ते विकास योजनामध्ये समाविष्ट करण्यात आले असून या संदर्भात ग्रामविकास विभागाने महत्त्वपूर्ण आदेश जारी केला. हा निर्णय ग्रामीण (Rural Development Department) भागातील पायाभूत सुविधांच्या मजबुतीकरणासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
अनेक गावांनी गेल्या काही वर्षांत या रस्त्यांसाठी मागणी केली होती. मंजुरी न मिळाल्याने रस्त्यांच्या दुरुस्ती-अभियोजनासाठी निधी उपलब्ध होत नव्हता. आता मात्र या निर्णयामुळे संबंधित रस्त्यांवर डांबरीकरण, रुंदीकरण, दुरुस्ती, पुलांची दुरुस्ती, जलनिकास व्यवस्था यांसारखे कामे वेगाने होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांना गती देण्यासाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.
ग्रामविकास विभागाच्या (Rural Development Department) आदेशानुसार, समाविष्ट रस्त्यांवर टप्प्याटप्प्याने कामे राबवली जाणार असून जिल्हा परिषद अभियंता विभागाला आवश्यक तांत्रिक व प्रशासकीय प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे शेतीमाल वाहतूक, विद्यार्थ्यांची शाळा जाणे, आरोग्यसेवा व दैनंदिन दळणवळण अधिक सुलभ होण्याचा फायदा ग्रामीण नागरिकांना होणार आहे. (Rural Development Department)
हे वाचलात का ? : Chunabhatti Sion Protest : आम्हाला रिक्षाने चैत्यभूमीवर जाऊ द्या! आंबेडकरी अनुयायांचे शीव-चुनाभट्टी मार्गावर आंदोलन
ग्रामविकास विभागाने (Rural Development Department) जारी केलेल्या आदेशात, नागपूर ग्रामीण तालुक्यातील योजनाबाह्य रस्त्यांची यादी मंजूर करण्यात आली असून ती अधिकृत ग्रामीण मार्ग म्हणून नोंदवण्यात आली आहे. जिल्हा परिषद नागपूरच्या अभियंता विभागाला तांत्रिक मान्यता, प्रशासकीय मंजुरी, अंदाजपत्रक तयार करणे आणि नियोजन हाती घेण्यासाठी सूचना देण्यात आल्या आहेत. या निर्णयामुळे शेतकरी, विद्यार्थी, महिला आणि व्यावसायिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. शिवाय शेतीमालाची बाजारपेठेत वाहतूक अधिक सुरळीत होईल., दैनंदिन दळणवळणाची साधने सुधारतील. ग्रामविकास विभागाने स्पष्ट केले आहे की रस्ते विकासाची सर्व कामे टप्प्याटप्प्याने राबवली जातील. कामांची निविदा प्रक्रिया, निधी वितरण आणि कामाच्या गतीचा नियमित आढावा जिल्हा परिषद व संबंधित यंत्रणेद्वारे घेतला जाणार आहे. या निर्णयामुळे महसूल मंत्री आणि नागपूर व अमरावती जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांचे आभार मानले. (Rural Development Department)