मुंबई : ( Neglect of Hindu–Sikh Shrines in Pakistan ) पाकिस्तानमध्ये हिंदू आणि शीख अशा धार्मिक अल्पसंख्याकांची स्थिती दिवसेंदिवस अधिकच गंभीर होत चालली आहे. पाकिस्तान स्वतःला अल्पसंख्यकांचा रक्षक म्हणवून घेत असला तरी वास्तव हे आहे की आजही तेथील शासन व्यवस्था धार्मिक दडपशाहीला पोषक ठरणाऱ्या धोरणांवरच चालते आहे. पाकिस्तानमध्ये हिंदूंची १,२८५ मंदिरे आणि शीखांची ५३२ गुरुद्वारे असूनही त्यापैकी केवळ 37 स्थळे कार्यरत ठेवण्यात आली आहेत. उर्वरित सर्व ठिकाणे कुलूपबंद आहेत किंवा उद्ध्वस्त अवस्थेत पोहोचली आहेत. हे सर्व एखाद्या प्रशासकीय दुर्लक्षाचे परिणाम नसून दशकानुदशके चालत आलेल्या वैरभावी भूमिकेचे फलित आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, अल्पसंख्याक कॉकसच्या पहिल्या बैठकीत ही माहिती समोर आली. जागतिक मंचांवर मानवाधिकारांची ग्वाही देणारा हा देश आपल्या संविधानाने अल्पसंख्याकांना दिलेल्या संरक्षणाची पायमल्ली करीत आहे. बैठकीत सिनेटर दानिश कुमार यांनी सांगितले की, कॉकसचे कार्य हे गैर-मुस्लिमांच्या घटनात्मक सुरक्षेची अंमलबजावणी आणि जपणूक सुनिश्चित करणे असेल.
हेही वाचा : बाबरी मशिदीची पायाभरणी केल्यानंतर आम्हीही केवळ बघ्याच्या भूमिकेत नसू!
या बैठकीत इव्हॅक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड याची कडाडून टीका करण्यात आली. विशेषतः हिंदू आणि शीख समुदायांच्या धार्मिक स्थळांच्या देखभालीत या बोर्डाचे अपयश अधोरेखित करण्यात आले. कॉकसने मागणी केली की, या बोर्डाच्या प्रमुखपदावर एखाद्या गैर-मुस्लिमाची नियुक्ती केली जावी, जेणेकरून अल्पसंख्याकांच्या धार्मिक स्थळांचे संरक्षण अधिक प्रभावीपणे करता येईल.
समितीने अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळणे अत्यावश्यक असल्याचे सांगितले, जेणेकरून त्यांच्या शिक्षणात कोणताही अडथळा येऊ नये. तसेच इंग्रजी आणि उर्दूच्या अभ्यासक्रमात जर कुठे द्वेष, भेदभाव किंवा धार्मिक पूर्वग्रह पसरवणारे मजकूर असतील तर ते तातडीने वगळण्याची शिफारस करण्यात आली. धार्मिक विषयांबाबत असे सुचवण्यात आले की, प्रत्येक धर्माशी संबंधित बाबी त्या धर्माच्या अभ्यासक्रमापुरत्याच मर्यादित असाव्यात आणि सर्वसाधारण शिक्षणात कोणत्याही प्रकारे धार्मिक प्रचार होऊ नये.