वाडा तालुक्यातील जैवविविधता समिती झाल्या लखपती; कारण काय जाणून घ्या

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) - राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरणा'कडून (एनबीए) पालघर जिल्ह्यातील ८५ जैविविधता समित्यांना ५.३४ कोटी रुपयांचे रक्कम जारी करण्यात आली आहे ( WADA BIODIVERSITY). जैवविविधता कायदा, २००२ आणि महाराष्ट्र जैविक विविधता नियमांच्या कलम ४४ अंतर्गत गावातील जैविक संसाधनांचा व्यावसायिक दृष्टीने वापर झाल्याने 'एॅक्सिस अॅण्ड बेनिफिट्स शेअरिंग' (एबीएस) तत्त्वाअंतर्गत ही रक्कम जारी करण्यात आली आहे. ( WADA BIODIVERSITY)

 

 

'एनबीए'कडून गेल्या आठवड्याभरात वाडा तालुक्यातील ८५ नगर आणि ग्रामपंचायतींमधील जैवविविधता व्यवस्थापन समित्यांना ५.३४ कोटी रुपये जारी केले आहेत. व्यावसायिक कंपन्यांनी या गावांमधील जैविक संसाधनांचा वापर केला. या संसाधनांच्या माध्यमातून उत्पादन विकसित केली. त्या उत्पादनाच्या विक्रीमधून मिळालेल्या लाभाच्या वाटणीची रक्कम या कंपन्यांनी 'एनबीए'कडे सुपूर्त केली होती. ही रक्कम आता 'एनबीए'कडून 'महाराष्ट्र राज्य जैवविविधता मंडळा'ला देण्यात आली असून येत्या काही आठवड्यात ती जैवविविधता व्यवस्थापन समितीला देण्यात येणार असल्याची माहिती 'एनबीए'चे संचालक विरेंद्र तिवारी यांनी दै. 'मुंबई तरुण भारत'शी बोलताना दिली. या गावांमधील मातीतून एका कंपनीने बॅसिलस वंशाचे जीवाणू मिळवले आणि त्यानंतर प्रोबायोटिक पूरक उत्पादने विकसित केली.

 

भारताच्या जैवविविधता कायद्यामधील 'एॅक्सिस अॅण्ड बेनिफिट्स शेअरिंग'मुळे (एबीएस) स्थानिक समुदायांना जैविक संसाधन वापरल्यास होणाऱ्या लाभाच्या समान वाटणीची हमी मिळते. शिवाय जैविक संसाधनांचे संरक्षण आणि शाश्वत वापर सुनिश्चित करते. जैवविविधता कायद्याअंतर्गत 'एबीएस'ला अंमलात आणण्यासाठी तीन-स्तरीय प्रणाली तयार केली. त्याचे अधिकार वेगवेगळ्या संस्थांना दिले आहेत. यामधील 'एनबीए' हे व्यावसायिक हेतूंसाठी जैविक संसाधने परदेशी व्यक्ती, कंपन्या, संस्था आणि राज्य जैवविविधता मंडळ हे भारतीय नागरिक आणि कंपन्यांना परवानगी देण्याचे काम करते. तर स्थानिक जैविविधता समित्या या दोन्ही प्राधिकरणांसोबत 'एबीएस'च्या वाटपाबाबत सल्लामसलत करते.

 

राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरणाने यापूर्वी महाराष्ट्रातील १०८ जैवविविधता व्यवस्थापन समिती आणि सात संस्थांना २.५६ कोटींहून अधिक रक्कम जारी केली आहे. आता जारी करण्यात आलेली ५.३४ कोटी रुपयांची रक्कम ही स्थानिक समुदायांचे सक्षमीकरण आणि लाभ वाटप सुलभ करण्याच्या दृष्टीने हे एक महत्त्वाचे पाऊल ठरले आहे - विरेंद्र तिवारी, संचालक, राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण