गतिमान महाराष्ट्राचे विकासपर्व

Total Views |
 
Devendra Fadnavis
 
देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१४ ते २०१९ या कालावधीत राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून महाराष्ट्राला वेगाने विकासमार्गावर नेले. ठीक वर्षभरापूर्वी दि. ५ डिसेंबर २०२४ रोजी राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी पुन्हा शपथ घेतली. ‘आता महाराष्ट्र थांबणार नाही!’ हा फडणवीसांनी घेतलेला ‘संकल्प’ गेल्या वर्षभरात बव्हंशी ‘सिद्धी’तही प्रतिबिंबित झालेला दिसतो. तेव्हा फडणवीस सरकारच्या वर्षपूर्तीनिमित्त पायाभूत सुविधा क्षेत्रात महाराष्ट्राने साधलेल्या गतिमान विकासावर टाकलेला हा दृष्टिक्षेप...
 
मेेट्रोमय महाराष्ट्र...
 
सध्या मुंबईतील चार मार्गांवरील मेट्रो कार्यरत आहेत. २०१४ साली वर्सोवा ते घाटकोपर या मार्गावर मुंबईत पहिली मेट्रो धावली. त्यानंतर तब्बल ३३७ किमी मेट्रो प्रकल्पांच्या ‘व्हिजन’सह मुंबईत देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात आणखीन तीन मेट्रो मार्ग कार्यान्वित झाले. दहिसर ते अंधेरी, दहिसर ते डीएन नगर आणि बहुप्रतीक्षित आरे ते कफ परेड मुंबई मेट्रो ३ यांचा यात समावेश होतो. मुंबईच नाही, तर पुणे आणि नागपूर ही शहरेही मेट्रो जाळे विस्तारण्यात अग्रणी शहरे म्हणून ओळखली जातात. मुंबई मेट्रो १ वगळता राज्यभरातील उर्वरित सर्व मार्गिकांना देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळातच परवानगी देण्यात आली. आगामी काळातही दरवर्षी किमान ५० किमीचे मेट्रो जाळे सेवेत येईल, या दिशेने फडणवीस सरकारचे नियोजन आहे.
 
मेट्रो विकासाच्या दृष्टीने काही महत्त्वाचे टप्पे
 
१६ डिसेंबर २०२४ : आशियाई विकास बँकेकडून नागपूर मेट्रो-२ प्रकल्पासाठी १५२७ कोटी रुपये
२७ जानेवारी २०२५ : मुंबई मेट्रो रेल्वे मार्ग ८ छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ ते नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ या प्रकल्पाची ‘पीपीपी’ तत्वावर अंमलबजावणी करण्यास मान्यता
१७ एप्रिल २०२५ : मुंबई मेट्रो ७ अ अंधेरी पूर्व ते छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ टी-२ मार्गावरील टनेलचे यशस्वी ब्रेक-थ्रू
१६ एप्रिल २०२५ : मुंबई मेट्रो २ ब मार्गातील पहिल्या टप्प्यासाठी चाचण्या
९ मे २०२५ : मुंबई मेट्रो मार्ग ३ आरे ते आचार्य अत्रे चौक टप्पा २ सेवेचा शुभारंभ!
१४ मे २०२५ : मेट्रो लाईन ९ - काशीगाव ते दहिसर मेट्रोची तांत्रिक चाचणी
२५ जून २०२५ : पुणे मेट्रो टप्पा १ आणि २च्या विस्ताराला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी
१४ ऑगस्ट २०२५ : देशातील सर्वांत मोठ्या मेट्रो प्रशिक्षण संस्थेचे मंडाले, मुंबई येथे उदघाटन
१९ ऑगस्ट २०२५ : मेट्रो मार्गिका ११ ’वडाळा ते गेट वे ऑफ इंडिया’ या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला हिरवा कंदील
३ सप्टेंबर २०२५ : पुणे मेट्रोवर बालाजीनगर आणि बिबवेवाडी या दोन नवीन स्थानकांना मंजुरी
३ सप्टेंबर २०२५ : नागपूर मेट्रो टप्पा-२च्या कर्जास मंत्रिमंडळाची मान्यता
३ सप्टेंबर २०२५ : वडाळा ते गेटवे ऑफ इंडिया मेट्रो प्रकल्पाला राज्य मंत्रिमंडळाची मान्यता
२२ सप्टेंबर २०२५ : मुंबई मेट्रो लाईन ४ आणि ४ अच्या पहिल्या टप्प्यातील मेट्रोची चाचणी
८ ऑटोबर २०२५ : मुंबई मेट्रो ३ ’आरे ते कफ परेड’ मार्ग मुंबईकरांच्या सेवेत
२६ नोव्हेंबर २०२५ : राज्य सरकारचे मुंबई मेट्रोला ५२२ कोटींचे बिनव्याजी कर्ज
समृद्ध महाराष्ट्राचा पाया - गतिमान रस्ते प्रकल्प
 
दि.२६ जानेवारी २०२५ : मुंबई कोस्टल रोड वाहतुकीसाठी दुतर्फा खुला झाला
दि. २४ जून २०२५ : शक्तिपीठ महामार्गाच्या भूसंपादनासाठी २० हजार कोटींची मान्यता
दि. ५ ऑगस्ट २०२५ : वाढवण बंदर ‘फ्रेट कॉरिडॉर’ने समृद्धी महामार्गाला जोडणार
दि. २८ ऑगस्ट २०२५ : शक्तिपीठ महामार्ग प्रकल्प हाती घेण्यास सरकारची मान्यता
दि.२५ नोव्हेंबर २०२५ : उत्तन ते विरार सागरी सेतूला राज्य शासनाची मान्यता
 
हवाई वाहतुकीत महाराष्ट्र नंबर वन
 
८ ऑटोबर २०२५ : नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे उद्घाटन
 
मराठी माणसाची गृहस्वप्नपूर्ती
 
१८ एप्रिल २०२५ : झोपडीधारकांची पात्रता/अपात्रता निश्चित करण्यासाठी स्वयंचलित परिशिष्ट-२ प्रणाली
३० एप्रिल २०२५ : प्रकल्पबाधितांना सदनिका निर्माण करुन वितरीत करण्याबाबतचे धोरण
२० मे २०२५ : नव्या गृहनिर्माण धोरणाला मंत्रिमंडळाची मान्यता
१२ जून २०२५ : बीडीडी चाळ पुनर्विकास म्हाडाच्या सुधारणांचा नवा आराखडा
४ जुलै २०२५ : प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) २ करिता म्हाडा नोडल एजन्सी
१४ ऑगस्ट २०२५ : बीडीडी चाळवासियांची स्वप्नपूर्ती, ५५६ सदनिकांचे वितरण
२९ सप्टेंबर २०२५ : स्वयं/समूह पुनर्विकास प्राधिकरणाची स्थापना आणि अध्यक्ष नेमणूक
३ नोव्हेंबर २०२५ : बीडीडी चाळ ‘अत्यावश्यक प्रकल्प’ म्हणून घोषित
१३ नोव्हेंबर २०२५ : झोपडपट्टी समूह पुनर्विकास योजना राबविण्यास मंजुरी
 
ऊर्जा क्षेत्रात महाराष्ट्र अव्वल!
 
राज्यातील भारनियमन कमी करण्यासाठी वीजनिर्मितीपासून ते वितरणापर्यंतच्या पद्धतीत सुधारणा करत पर्यावरणपूरक वीजनिर्मितीचे व्हिजन देवेंद्र फडणवीस यांच्या दूरदृष्टीतूनच साकारण्यात आले. महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच वीज ग्राहकांना आणि शेतकर्‍यांना विजेचे दर कमी करून दिलासा देण्यात आला. ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना’, अपारंपरिक ऊर्जानिर्मिती धोरण, ‘मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना’ तसेच ‘हायब्रिड’ व ‘ग्रीन एनर्जी’ प्रकल्पांना प्रोत्साहन देत महाराष्ट्रात ऊर्जा विभागातही थेट परकीय गुंतवणुकीचे मार्ग खुले झाले. पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, रायगड, नंदुरबार, अहिल्यानगर आणि नवी मुंबई या परिसरात ग्रीन एनर्जी क्षेत्रात भरघोस गुंतवूणक आली.
 
७ फेब्रुवारी २०२५ : ६० दिवसांत ५३ हजार सौर कृषीपंपांचे वितरण
९ सप्टेंबर २०२५ : उपसा जलसिंचन योजनांना २०२७ पर्यंत वीज बिलात सवलत
१० सप्टेंबर २०२५ : नाशिकमध्ये राज्यातील पहिले इलेट्रिक टेस्टिंग लॅब
११ सप्टेंबर २०२५ : ऊर्जा क्षेत्रात महाराष्ट्र अव्वल!
१६ सप्टेंबर २०२५ : महानिर्मिती-सतलज जलविद्युत निगमची संयुक्त कंपनी
२७ सप्टेंबर २०२५ : महावितरणला ‘एनर्जी लिडरशिप अवॉर्ड’
 
वाहतूक आणि परिवहन क्षेत्रात क्रांतिकारी निर्णय
 
२२ सप्टेंबर २०२५ : पॉड टॅसी सेवा संदर्भात आढावा बैठक
२८ ऑटोबर २०२५ : ‘बेस्ट’च्या ताफ्यात १५० ई-बस देण्यात
 
वाढवण बंदर : भारताचे नवे सागरीद्वार
 
१६ जून २०२५ : कौशल्य विकास विभाग आणि व्हीपीपीएल यांच्यात सामंजस्य करार
२६ जून २०२५ : वाढवण बंदर-वडोदरा-मुंबई एस्प्रेसवेशी आणि प्रस्तावित उत्तन-विरार सागरी मार्ग जोडण्याचा निर्णय
५ ऑगस्ट २०२५ : वाढवण बंदर ‘फ्रेट कॉरिडॉर’ने समृद्धी महामार्गाला जोडन्यास मंजुरी
२७ ऑटोबर ते ३१ ऑटोबर : ‘इंडिया मेरीटाईम वीक’मध्ये महत्त्वपूर्ण करार
 
 

गायत्री श्रीगोंदेकर

मूळची अहिल्यानगर येथील. 'राज्यशास्त्र' विषयातील पदवी. रानडे इन्स्टिट्यूट मधून (सा.फु.पुणे विद्यापीठ) 'एमजेएमसी' विषयात पदव्युत्तर शिक्षण. २०१९मध्ये मुंबई तरुण भारतमध्ये 'मंत्रालय प्रतिनिधी' या पदावर रुजू. सद्यस्थितीत 'इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि डेव्हलपमेंट' विशेष प्रतिनिधी म्हणून कार्यरत. राज्यातील पायाभूत सुविधांविषयी फिल्ड रिपोर्ट आणि लेखनात रस.