नगरनियोजनाचा नवा अध्याय...

 

पूल पडला, दरड कोसळली, तर या नागरी दुर्घटनांची जबाबदारी नेमकी कुणाची? असा प्रश्न विचारला असता, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि राज्य सरकारी संस्था यांच्यात सुरू होतो तो ‘हद्दवाद’! पण, यातून मूळ प्रश्न बरेचदा अनुत्तरितच राहतो. ज्याप्रकारे शहरांचे नियोजन ही केंद्र-राज्य सरकारांची सामूहिक जबाबदारी आहे; तसेच या नियोजनाला पूरक व्यवस्था उभी करून, नागरिकांना किमान मूलभूत पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देणे, हे स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे दायित्व आहे.

सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू आहे. आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी सत्ताधारी पक्षांतील मित्रपक्षांच्या अगदी कार्यालयापर्यंत पोहोचल्या. मात्र, हा सर्व खटाटोप कशासाठी? तर नगराध्यक्षपदी आपला राजकीय पक्ष, आपला माणूस बसविण्यासाठी. मात्र, याच नगरांच्या नियोजनाचे काय? त्यांचे मूलभूत प्रश्न आपण कधीतरी सोडवणार आहोत का? हा विचार मात्र या रणधुमाळीत कुठेही दिसला नाही. मात्र, याबद्दलचे मंथन मुंबईस्थित ‘राष्ट्रीय शेअर बाजार निर्देशांका’च्या (एनएसई) मुख्यालयात नुकतेच झाले.

 

पूर्वीच्या काळी नगररचना पद्धती होती. लोक राज्यव्यवस्थेवर अवलंबून कमी आणि लोकनिधी उभारून पायाभूत सुविधांचा प्रश्न सोडविण्यावर भर देत. आपल्याकडे आदरणीय नाना जगन्नाथ शंकरशेठ यांसारखी आदर्श व्यक्तिमत्त्वे होऊन गेली, ज्यांनी मुंबईच्या विकासाचा पाया रचला. व्यापारासाठी नगरे वसवली जाऊ लागली. चिंचोळे मार्ग, आजूबाजूला थाटलेली दुकाने, त्यातून वाट काढणार्‍या हातगाड्या हे चित्र आजही काहीअंशी दक्षिण मुंबईतील बाजारपेठांमध्ये दिसतेच की. पण, अशा जागा वसवत असताना लोकवस्तीचा विचार व्हायला हवा, तो झालाच नाही. एवढेच काय तर मुंबईतील चाळींमध्ये साध्या खासगी शौचालयाच्या बांधणीचाही विचार झाला नाही. ग्रामीण भागांतही उघड्यावर शौचाची, अनारोग्य पसरवणारी व्यवस्था कित्येक वर्षे प्रचलित होती. याच कारणास्तव पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना सत्तेवर आल्यानंतर पहिल्यांदाच ‘हर घर शौचालय’ ही लोकचळवळ उभी करावी लागली.

 

शहरनियोजनाची सुरुवात ही आधी प्रत्येक घरापासून होते. मलनिःस्सारण व्यवस्था, पाणीपुरवठा, वीजपुरवठा, रुग्णालये, रस्ते आणि अन्य पायाभूत सुविधा, पदपथ, मैदाने, मोकळ्या जागा, सिनेमा-नाट्यगृहे, विरंगुळ्याची ठिकाणे, उद्याने आदिंचा खोलवर विचारही साहजिकच करावा लागतो. मात्र, दुर्दैवाने तो होताना न दिसल्याने, आपल्याकडील काही शहरांची फुगीर आणि बकाल अशी अवस्था पाहायला मिळते. केंद्र-राज्य सरकारांनी मेट्रो, रेल्वे स्थानके, विमानतळांची उभारणी केली खरी; पण या स्थानकांच्या बाहेर आल्यानंतर जायचे कुठे? जायचे कसे? हा प्रश्न तुम्हा-आम्हाला सर्वांनाच पडतो.

 

परदेशात अशी स्थिती का नाही? तिथल्या कुठल्याही शहराचे उदाहरण घ्या, तिथे सर्वसामान्य जनतेला चालण्यासाठी मोकळा पदपथ उपलब्ध करून दिलेलाच असतो. त्याउलट आपल्याकडे काय अवस्था आहे? पदपथांवर आपण चालू शकतो का? तिथली अतिक्रमणे रोखण्याची जबाबदारी कोणाची आहे? आपल्या शहरांत पायाभूत सुविधा प्रकल्प केंद्र-राज्य सरकार उभारत असेल, तर त्याला पूरक अशी पायाभूत सुविधा आणि व्यवस्था उभारणे ही जबाबदारी महापालिकांची नाही का? की, आपण फक्त ‘हद्दवाद’ करत बसणार आहोत?, अशा अनेक प्रश्नांचे मंथन या एकदिवसीय ‘नागरी फ्युचर सिटी’ परिषदेत झाले.

 

यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘आर्थिक सल्लागार मंडळा’चे सदस्य डॉ. संजीव सानीयाल यांनीही काही महत्त्वाचे मुद्दे अधोरेखित केले. आपल्याकडे वास्तुविशारद यांना दिल्या जाणार्‍या शिक्षणावरही पाश्चिमात्य देशांतील पद्धतींचा प्रभाव असल्याने निवासी इमारती, औद्योगिक केंद्रांची उभारणीही आता तशीच होऊ लागली आहे. सुरुवातीला मोठ्या काचेची इमारत उभारायची किंवा सिमेंटचे ठोकळे उभारल्यासारख्या इमारती बांधण्याचे प्रशिक्षण देण्याचे काम झाले. सौंदर्यशास्त्र किंवा आपल्या संस्कृतीतून काही शिकून घेण्याचा किंवा त्यातून निर्मितीचा कधी प्रयत्नही झाला नाही. आपल्याकडे शहरनियोजन म्हटले की, ३० वर्षांचा ‘मास्टर प्लॅन’ आहे, असे म्हणतात; पण ३० वर्षांत जर नियोजन फसले किंवा कागदावरच राहिले, तर त्याला जबाबदार कोण? ३० वर्षांत आपल्याकडे सहा सरकारे बदललेली असतील. त्यामुळे सिंगापूरसारख्या देशांनी पाच वर्षांचे नियोजन आणि आढावा, ही पद्धती आणली. त्यामुळे आपल्या शहरांचा आपणच विचका करत नाही ना, याचा आढावा दर पाच वर्षांनी किमान घ्यायला हवा. शहरनियोजन हा विषय आधी प्रत्येक नागरिकाने समजून घेण्याचा विषय आहे. त्यासाठी प्रत्येक गोष्टींचा बारकाईने विचार करण्याची गरज आहे.

 

तुमच्या शहरांत कार्यालय, शाळा-महाविद्यालये सुटल्यानंतर शांत वेळ घालवता येईल, अशी ठिकाणे सर्रास आहेत का? रस्त्यावरील वाहनांची वर्दळ, गर्दीपासून दूर निवांत जाता येईल, अशा जागा आहेत का? त्या का नाहीत? कारण, कोणी तसा विचारच केला नाही? मुंबईत ब्रिटिशकालीन इमारती ज्या ‘युनेस्को’च्या यादीतही आहेत, त्यांच्याकडे पाहिल्यावर वेगळेपणा का वाटतो? त्यांनी पुढील १००-१५० वर्षांचा विचार करूनच इमारती उभारल्या होत्या; पण पुणे-मुंबई यांसारख्या शहरांमध्ये असा विचार करून नागरीनियोजन झाले नाही, हेही तितकेच दुर्दैवी.

 

केंद्रातील-राज्यातील सरकार पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प उभारून देईल. किंबहुना, त्यांची संख्या आणखी वाढेलही. मात्र, पुढे काय? आपण नेहमी ‘धारावी’चे उदाहरण प्रामुख्याने घेतो. मात्र, ‘धारावी’ वगळताही मुंबई-पुण्यात अशा कित्येक वस्त्या आहेत, जिथे साधी रुग्णवाहिकाही पोहोचू शकत नाही. ग्रामीण भागात जिथे या सुविधा अगदी सहज उपलब्ध आहेत, शहरातील मोठा वर्ग आजही त्यापासून वंचित आहे. त्यासाठी प्रत्येक शहराचा एक नकाशा तयार होणे गरजेचे आहे. ज्यात नियोजनानुसार, जिथे मैदानाची जागा आहे, तिथे मैदानच उभारले पाहिजे. जिथे पदपथ किंवा उद्याने आहेत, तिथे त्या-त्या गोष्टी उभारायला हव्यात. याबद्दल सर्वात आधी जनता सुजाण व्हायला हवी. मग, पुढे विचार करत असताना तिन्ही ऋतू डोळ्यासमोर ठेवून नियोजन करणे गरजेचे आहे. एवढेच नाही तर पर्यटन आकर्षित करण्याच्या दृष्टीनेही ‘नगरनियोजन’ हा तितकाच महत्त्वाचा विषय आहे. त्यामुळे शहरांचे नियोजन करताना, त्या शहरांचा आत्मा विसरता कामा नये. आजही अशी प्राचीन भारतीय शहरे आहेत, जिथे हा विचार प्रकर्षाने केला गेला. त्यांनी पर्यटनाच्या क्षेत्रात आघाडी घेत, भारताचे जागतिक प्रतिनिधित्व केले. मात्र, इतर शहरांचे काय? त्यांचा पुनर्विचार होणे ही काळाची गरज!