पुतीन-मोदी भेटीकडे जगाचे लक्ष

 

 

भारतावर ५० टक्के आयातशुल्क लादून भारताला रशियापासून दूर करण्यासाठी अमेरिकेने जे दबावाचे धोरण आखले होते, त्या पार्श्वभूमीवर पुतीन आणि मोदींची ही भेट महत्त्वपूर्ण ठरावी. रशियाकडून निर्मिती होणार्‍या शस्त्रास्त्रांचा भारत हा पूर्वापासूनच मोठा ग्राहक राहिलेला आहे. ज्या काळात अमेरिकेने भारताला त्यांच्याकडील अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे विकण्यास नकार दिला होता, त्या काळात रशिया हा भारताच्या बाजूने भक्कमपणे उभा राहिला. भारताने रशियाकडून शस्त्रास्त्र खरेदी थांबवावी, यासाठी अमेरिका गेली अनेक वर्षे प्रयत्नशील आहे; पण प्रतिकूल काळातही रशियाने भारताला साथ दिली. त्यामुळे भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी अनेकवेळा जागतिक मंचावर रशिया आणि भारताची भागीदारी ही गेल्या अनेक वर्षांच्या काळाच्या कसोटीवर उतरलेली आहे, असे जाहीरपणे सांगितलेले आहे. सोव्हिएत रशिया ते रशियापर्यंतच्या प्रवासात रशिया भारताचा एक विश्वासार्ह भागीदार आणि मित्रत्वाचा आधार राहिला. व्लादिमिर पुतीन यांच्याविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने काढलेले अटक वॉरंट लागू असताना, व्लादिमीर पुतीन भारताला भेट देणार आहेत.

 

फेब्रुवारी २०२२ मध्ये रशियाने युक्रेनवर आक्रमण करण्यापूर्वी सन २०२१ मध्ये पुतीन यांनी भारताला भेट दिली होती. त्यानंतर भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२४ मध्ये मॉस्कोमध्ये पुतीन यांची भेट घेतली होती. नंतर चीनमध्येही नुकतीच सप्टेंबरमध्ये मोदी आणि पुतीन यांची ‘शांघाय परिषदे’दरम्यान भेट झाली होती. रशियाकडून क्रूड तेल खरेदीबाबत भारताच्या निर्णयाकडे जगातील सर्व देशांचे आणि विशेषतः अमेरिकेचे बारीक लक्ष असणार, हे निश्चित. नैसर्गिक इंधन वायू रशियाकडून कशाप्रकारे भारतामध्ये आणता येईल, यावर चर्चा होण्याची शयता. गेल्या तीन ते चार वर्षांमध्ये रशियाकडून क्रूड तेलाच्या खरेदीदरम्यान जे भारतीय चलन (रुपया-रुबल व्यवहार) रशियाकडे साठलेले आहे, त्याच्या विनियोगासाठी भारताकडून रशियाला निर्यात वाढविण्यासाठी वेगवेगळी क्षेत्रे अभ्यासली जाऊ शकतात. रशियाचे परराष्ट्रमंत्री लावरोव्ह यांनी याबाबत अनेकवेळा विधाने केली होती.

 

रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन हे भारतीय संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या एकत्र अधिवेशनाला संबोधित करण्याची शयता असल्याचे सांगितले जाते. सध्या जागतिक राजकारणात पुतीन हे अमेरिका आणि युरोपियन देशांकडून वेगळे पडले असले, तरी पुतीन यांची भारतभेट पश्चिमी देशांना एक इशारा असू शकतो.

 

‘ब्रिस’ संघटनेच्या सबलीकरणासाठी या भेटीकडे पाहिले जाऊ शकते. एकीकडे ‘क्वाड’चे अस्तित्व निष्क्रिय होत असताना, ‘ब्रिस’ संघटनेची होणारी दमदार वाटचाल आणि अधिकाधिक देश ‘ब्रिस’ या संघटनेमध्ये सामील होण्यास इच्छुक असताना, पश्चिमी देशांचा जागतिक राजकारणावरील ओसरणारा प्रभाव ठळकपणे समोर येणार, हे निश्चित. अमेरिकेकडून रशियावर असंख्य निर्बंध लादले गेले असतानाच्या पार्श्वभूमीवर ही भारतभेट होत आहे, हे विशेष. भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी नोव्हेंबरच्या तिसर्‍या आठवड्यात रशियाला भेट दिली होती. व्लादिमीर पुतीन यांच्याशीही त्यांची चर्चा पार पडली होती. पुतीन यांच्या नियोजित भारतभेटीच्या तयारीसाठी ही भेट झाली असल्याचे बोलले गेले होते.

 

साल २०३० पर्यंत रशिया आणि भारत या दोन्ही देशांमधील व्यापार १०० अब्ज डॉलर्सवर नेण्याचे लक्ष्य असल्याचे सांगितले जाते. अंटार्क्टिकासारख्या बर्फाळ प्रदेशातील समुद्रातून जाऊ शकणार्‍या ‘आईस ब्रेकर’ जहाजबांधणीसाठी उपयुक्त ठरणारे तंत्रज्ञान रशिया भारताला देण्याची घोषणा होऊ शकते. सुरुवातीला अशाप्रकारच्या काही जहाजबांधणीसाठी रशियाकडून तंत्रज्ञ पाठवून मदतही होण्याशी शयता दिसते आहे. पुतीन यांच्या भारतभेटीकडे सर्व जगाचे बारीक लक्ष असणार आहे. विशेषतः २०२२ फेब्रुवारीमध्ये रशियाने आपले सैन्य युक्रेनमध्ये धाडल्यापासून ज्या पद्धतीने अमेरिका आणि त्यांचे पश्चिमी सोबती देशांनी रशियाला वाळीत टाकण्याचे उद्योग चालविले होते आणि अजूनही चालू ठेवले आहेत ते बघता, भारताकडून पुतीन यांचे राजशिष्टाचार पाळून जोरदार स्वागत होणार आहे.

 

अलीकडेच अमेरिकेतील काही पत्रकारांनी आंतरराष्ट्रीय राजकारणावर भाष्य करताना एक लक्ष वेधून घेणारे विधान केले होते. सध्या जगामध्ये भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे असे एकमेव नेते आहेत, जे जगातील कुठल्याही शिखर परिषदेमध्ये भाग घेऊ शकतात. थोडयात, जगात सर्वात जास्त स्वीकारार्हता असणारे मोदी हे एकमेव जागतिक नेते आहेत. मोदी हे एकाच वेळी युक्रेनचे झेलेन्सकी यांनाही भेटू शकतात, तर दुसरीकडे रशियाचे पुतीन यांनाही भेटू शकतात, तर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि युरोपियन महासंघाच्या नेत्यांनाही भेटू शकतात. चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनाही ते तितयाच आत्मीयतेने भेटू शकतात. लॅटिन अमेरिकेतही मोदींची ओळख पोहोचलेली आहे.

 

‘एफ-३५’ या अमेरिकेच्या ‘स्टेल्थ फायटर जेट’ची किंमत प्रचंड आहे. काही महिन्यांपूर्वी ब्रिटिश सरकारच्या मालकीचे ‘एफ-३५’ केरळमधील विमानतळावर अनेक दिवस पडून होते. ‘नाकापेक्षा मोती जड’ असे हे अवाजवी किमतीचे विमान विकत घेण्यास कोणताही देश तयार नाही. भारताने तेव्हा ‘राफेल’ची निवड केली होती; पण ‘राफेल’कडून तंत्रज्ञान देण्यास नकार देण्यात आला होता. तसेच, भारतामध्ये त्याचे उत्पादन घेण्यासही फ्रान्सकडून सहमती मिळाली नव्हती; पण रशियाचे अतिप्रगत लढाऊ विमान ‘एस यू-५७’साठी रशियाकडून तंत्रज्ञ हस्तांतरण, तसेच भारतामध्ये त्याचे उत्पादन घेण्यासही रशियाकडून तयारी दर्शविण्यात आली होती. पुतीन यांच्या भारतभेटीमध्ये याबाबत घोषणा होऊ शकते.

 

‘एस-४००’च्या भारतातील निर्मितीबाबतही घोषणा केली जाण्याची शयता आहे. ‘एस-५००’बद्दलही चर्चा होण्याची शयता आहे.

रशियाकडून एका इंजिनावर चालणारे ‘एस यू-७५’ हे ‘फायटर एअरक्राफ्ट’चीही भारताला ऑफर दिली जाण्याची शयता आहे, असे सांगतात. अमेरिकेच्या ‘जी. ई. एरोस्पेस’ कंपनीने ‘हिंदुस्थान एरोनॉटिस’ला फायटर जेट इंजिनांचा पुरवठा करण्यास विलंब केलेला आहे. फ्रान्सकडूनही फायटर जेट इंजिन भारताला पुरवठा करण्यास विलंब, एकप्रकारे नकारच.

 

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे ‘युक्रेन - रशिया’ युद्धापासून अमेरिकेला दूर नेऊ इच्छितात आणि युक्रेनला ‘२८ कलमी प्रोग्राम’ स्वीकारण्यासाठी दबाव आणू पाहत आहेत. या काळातच पुतीन यांची ही भारतभेट होत आहे. युक्रेनमधील रशियाने जिंकलेला भूभाग रशियाकडेच राहील, ही त्या २८ अटींमधील सर्वात महत्त्वाची अट आहे.

 

युरोपियन महासंघ आणि ब्रिटनचा हे युक्रेन - रशिया युद्ध समाप्त करण्यास विरोध असला, तरी डोनाल्ड ट्रम्प हे या युद्धातून अमेरिकेला पूर्णपणे बाहेर काढू इच्छितात, हे स्पष्ट आहे. युक्रेनला होणारा शस्त्रपुरवठा एकदा बंद झाला की, युक्रेनला हे युद्ध पुढे चालू ठेवणे अशय होणार आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी युक्रेनला हा ‘२८ कलमी प्रोग्राम’ स्वीकारण्यासाठी आठ दिवसांची मुदत दिली होती.

 

या पार्श्वभूमीसोबतच भारताने दक्षिण आफ्रिकेला ‘जी २०’ शिखर परिषद यशस्वी होण्यासाठी जी मदत केली, त्याची जगामध्ये चर्चा आहे. दक्षिण आफ्रिकेचे अध्यक्ष रामपोसा यांनी या परिषदेच्या आयोजनामध्ये भारताने केलेल्या मदतीबद्दल जाहीरपणे भारताचे आणि विशेषतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानले आहेत, हे नोंद घेण्याजोगे आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, चीनचे सर्वेसर्वा शी जिनपिंग, रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांच्या अनुपस्थितीत नुकतीच ‘जी २०’ परिषद यशस्वीपणे पार पडल्याने अमेरिकेला याची नोंद घ्यावी लागणार आहे. ब्राझीलचे लुला यांचे भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबरोबर असणारे सौहार्दाचे संबंध पाहता, पुतीन यांच्या भारतभेटीकडे आणि त्या भेटीमध्ये होणार्‍या जाहीर आणि जाहीर न होणार्‍या करारांकडे जगाचे लक्ष असेल, हे निश्चित.

 

अयोध्येमध्ये प्रभू श्रीरामाची ‘विजयपताका’ (भगवा ध्वज) फडकाविण्यात आल्यानंतर ही भेट होत आहे. या भेटीची वेळ आणि त्याच्यामागील इतर अनेक आयाम बघता, याचा बारकाईने अभ्यास व्हायला हवा. भारताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्यातर्फे राष्ट्रपती भवनात पुतीन यांना शाही मानपान भोजन देण्यात येणार असल्याचे सांगतात.