सामाजिक न्यायाच्या पुनर्स्थापनेसाठी...

 

 

भारताच्या सामाजिक-राजकीय प्रवासात आरक्षण ही केवळ शासनयंत्रणेची कल्याणकारी घोषणा नसून; ती या उपखंडातील हजारो वर्षांच्या जातीय अन्यायाला दिलेला संविधानिक प्रतिसाद आहे. अस्पृश्यतेची यातना, सामाजिक व आर्थिक दारिद्य्राचे चटके, शिक्षण व संधी या दोन्हींपासून पिढ्यान्पिढ्यांची झालेली फरफट, या सार्‍या वेदनांना थेट उत्तर देण्यासाठी भारताने अनुसूचित जाती व जमातींसाठी विशेष संरक्षण व संधींची चौकट उभी केली. आजही समाजातील सर्वांत वंचित घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी याहून प्रभावी साधन फारसे नाही. तथापि, गेल्या दोन दशकांत या यंत्रणेत एक नवीन आणि गंभीर स्वरूपाचा वाद पुन्हा-पुन्हा उभा राहत आहे आणि तो म्हणजे, धर्मांतरणानंतरही अनुसूचित जातींचे लाभ मिळावेत का? याबाबत कायदा स्पष्ट आहे; परंतु त्याची होणारी अंमलबजावणी ही ढिसाळ राहिलेली दिसते. नैतिक प्रश्न आहेच; मात्र त्यामागील राजकीय गणिते ही अधिक गुंतागुंतीची आहेत. सामाजिक न्यायाचा हेतू निर्विवाद असला, तरी त्याला हरताळ फासत, त्याचा गैरवापर होताना अनेक स्तरांवर दिसून येतो. त्यामुळेच हा प्रश्न केवळ प्रशासनिक नाही, तर तो भारताच्या तीन मूलभूत मूल्यांमध्ये संतुलन राखण्याचा आहे. सामाजिक न्याय, धार्मिक स्वातंत्र्य आणि संविधानिक समानता असे हे तीन प्रश्न.ॉ

 

म्हणूनच, आरक्षणाचा पाया सर्वप्रथम समजून घेण्याची गरज आहे. आरक्षणाचे मूळ उद्दिष्ट केवळ आर्थिक मदत, हे नव्हते. ते होते, ऐतिहासिक विवंचना आणि पिढीजात जातीय अन्यायाने झालेली प्रचंड सामाजिक हानी भरून काढणे. अस्पृश्यता, धार्मिक रूढी, सामाजिक बहिष्कार, शिक्षणापासून विलगीकरण, गावकुसाबाहेरील वस्ती, स्वच्छतेसारख्या कामांमध्ये पिढ्यान्पिढ्या अडकल्या होत्या. ही जातीयआधारित रचना धार्मिकव्यवस्था नव्हती; तर ती संपूर्ण सामाजिक-आर्थिक प्रणाली होती. त्या व्यवस्थेला मोडण्यासाठी आणि वंचितांचे जीवनमान उंचावण्यासाठीच आरक्षणाची रचना करण्यात आली. यामुळेच आरक्षण हा धर्माधारित लाभ नाही, तर तो जातीय अत्याचार व त्यातून निर्माण झालेल्या सामाजिक मागासलेपणावर आधारित उपायदर्शक आहे. याच कारणाने, आरक्षणाची ओळख धर्माशी जोडली गेली नाही. त्याउलट, संविधानात असे निश्चित करण्यात आले की, ज्या जातींना अस्पृश्यतेची वेदना भोगावी लागली आहे, फक्त त्यांनाच ‘अनुसूचित जाती’ म्हणून मान्यता दिली जाईल.

 

भारताच्या कायद्यातील सर्वांत स्पष्ट तरतुदींमधील एक म्हणजे हिंदू, शीख आणि बौद्ध धर्मीयांनाच अनुसूचित जातींचा लाभ लागू होतो. यामागील तत्त्वही अगदी सोपे आहे आणि ते म्हणजे, ‘अस्पृश्यता’ ही धार्मिकव्यवस्थेची परिणती नसून, हिंदू समाजाच्या ऐतिहासिक जातीय रचनेचा परिणाम होती. शीख आणि बौद्ध परंपरेत धर्मांतर केलेल्या दलितांना, त्या अन्यायाचा जाच सहन करावा लागला, म्हणून त्यांनाही याचा लाभ देण्यात आला. मात्र, ख्रिश्चन व मुस्लीम धर्मशास्त्रात ‘जात’ ही सामाजिक संस्था मान्यच नाही. त्यामुळे तर्कशुद्धतेने आणि संविधानिक तत्त्वांनी, धर्मांतरण करून अस्पृश्यतेची सामाजिक गरज आपोआप संपुष्टात येते किंवा तिचे कायदेशीर अस्तित्व राहत नाही, असा निष्कर्ष घेतला गेला. या कायद्याचा हेतू म्हणून अगदी स्वच्छ आहे. तो म्हणजे, धर्म बदलला, तर जातीय अन्यायाची रचना मूलतः संपुष्टात येते आणि त्यामुळे त्या लाभांची गरजही राहत नाही. मात्र, जात ही काही ठिकाणी धर्माबरोबर संपत नाही, हेही वास्तव. अनुसूचित जातींना मिळणारे लाभ हे जातीयतेवर आधारित आहेत, धार्मिक ओळखीनुसार नाहीत, हे संविधानात ठळकपणे नमूद केले आहे.

 

मग समस्या नेमकी कुठे निर्माण होते? धर्मांतरणाचा अधिकार आणि आरक्षणाचा हेतू यांच्यातील संघर्ष याला कारणीभूत ठरतो. भारतात धर्मस्वातंत्र्य हा मूलभूत अधिकार आहे. माणूस कोणत्याही श्रद्धा, तत्त्वज्ञान किंवा आध्यात्मिक धारणेकडे वळू शकतो. समस्येचे मूळ यातच आहे. धर्मांतरण श्रद्धेने झाले आहे की, सवलती मिळवण्यासाठी, हे कसे ओळखायचे? हा प्रश्न आहे. काही लोक धर्मांतरानंतर, ‘जात प्रमाणपत्र’ रद्द करत नाहीत, ‘एससी’ आरक्षणाचे लाभ घेत राहतात, शैक्षणिक व नोकरी आरक्षणात मागे असलेल्या लोकांच्या वाट्याचा लाभ घेतात, आरक्षित राजकीय जागांवर प्रतिनिधित्व मिळवतात, सामाजिक कल्याण योजनांचे लाभ घेतात, ही परिस्थिती सामाजिक न्यायाला अवमानित करणारी ठरते. म्हणजेच, जात नको; पण लाभ हवा, अशी ही विसंगती! ख्रिश्चन किंवा इस्लाम धर्मात जात नाही, असे म्हटले जाते. असे असले, तरी धर्मांतर केलेल्या व्यक्तीला अस्पृश्यतेचा वारसा कायम राहताना दिसून येतो. अनेक प्रदेशांत जातीय पूर्वग्रह, सवयी, सामाजिक व्यवहार धर्म बदलल्यानंतरही कायम राहतात. यावर काही जणांचे असे तर्कट असते, जात बदलत नाही, धर्म बदलतो.

 

संविधानिक तर्क असे सांगतो की, ज्यांच्या धार्मिकव्यवस्थेत जात घडत नाही, त्यांच्यावर जातीय अत्याचाराचा ऐतिहासिक दावाही लागू पडत नाही. म्हणून अशांना ‘एससी’ लाभ देणे तर्कात बसत नाही. ही समस्या मुख्यतः तीन कारणांनी चिघळली आहे. प्रमाणपत्र तपासणीत होणारा ढिसाळपणा याला हातभार लावतो. अनेक राज्यांत जात प्रमाणपत्र एकदा मिळाले की, त्याची पुढे पुनर्तपासणी होतच नाही. तसेच, राजकीय लाभाचे समीकरणही सोयीचे ठरते. स्थानिक पातळीवर काही राजकीय नेते अशा गटांचे संरक्षण करतात. कारण, त्यांना ते मतदानात मदत करतात. अंमलबजावणीचा अभाव असल्याने, कायद्यातील तरतुदी पुरेशा स्पष्ट असल्या, तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होताना दिसून येत नाही. सामाजिक न्यायाचा खरा हेतू यात मागे पडतो आहे का? असा प्रश्न म्हणूनच उपस्थित होतो. आरक्षण हा ज्यांच्यावर अन्याय झाला, त्यांना संविधानामार्फत न्याय देण्याचा हा प्रयत्न आहे. मात्र, काहीप्रमाणात तो काही चुकीच्या प्रवृत्तींसाठी सवलती मिळवण्याचा राजमार्ग बनला आहे. आज भारतात शिक्षण, नोकर्‍या, राजकीय प्रतिनिधित्व, सामाजिक कल्याण योजना या सर्वांमध्ये आरक्षण अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावते. एखाद्याने धर्म बदलला; पण जात प्रमाणपत्र पूर्वीचेच ठेवले, तर याचा लाभ घेतो कोण? तर ज्याला प्रत्यक्षात त्या लाभांची आज कमी गरज आहे. आरक्षणाचा लाभ कोणाला मिळायला हवा? ज्यांना आजही जातीय भेदभाव सहन करावा लागतो. म्हणूनच, नैतिकदृष्ट्या ही चुकीची परिस्थिती आहे.

 

घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या तत्त्वांच्या दृष्टिकोनातून सध्याची परिस्थिती पाहण्याची गरज तीव्र झाली आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्वतः बौद्ध धर्म स्वीकारला; परंतु त्यांनी आरक्षणाचा पाया धर्म नाही, तर जातीय अत्याचार ठेवला. त्यांचे स्पष्ट मत होते आणि ते म्हणजे, आरक्षणाचे उद्दिष्ट सामाजिक बदल साधणे, जातीय अपमान दूर करणे, वंचितांना सामर्थ्य देणे, बहुसंख्य समाजातील असमानता मोडून काढणे. त्यांनी कधीही आरक्षणाचा वापर धर्मांतरणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी केला नाही. मात्र, आज धर्मांतरण करूनही ‘एससी’ लाभ टिकवून ठेवण्याचा प्रयत्न होताना दिसतो. तो आंबेडकरवादी सामाजिक न्यायाला उलट दिशा देणारा आहे.

 

महाराष्ट्र सरकारनेही यासाठी तपासणी, डिलिस्टिंग आणि प्रमाणपत्र रद्द करण्याची प्रक्रिया कडक करण्याची भूमिका घेतली आहे. धर्मांतरणानंतरही ‘एससी’ लाभ घेणे, हा सामाजिक न्यायाचा अपमान असल्याचे ठळकपणे सांगितले जात आहे. भारताने सामाजिक न्यायासाठी आखलेली व्यवस्था जगातल्या सर्वात संवेदनशील आणि प्रभावी प्रयोगांपैकी एक आहे. मात्र, तिच्यावर विश्वास कायम राहण्यासाठी, तिचा न्याय्य वापर सुनिश्चित करणे अत्यावश्यक आहे. धर्मांतरण हा वैयक्तिक व आध्यात्मिक विषय असला, तरी आरक्षण हे सामाजिक न्यायाचे धोरणात्मक साधन आहे. याची चुकीची सांगड घातली गेल्यास, ना धर्माच्या स्वातंत्र्याचा सन्मान राहील, ना आरक्षणाचा हेतू शुद्ध राहील, हे कोणीही नाकारू शकणार नाही!