भय तंत्रज्ञानाधारित वसाहतवादाचे

 

 

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अहवालानुसार, ’एआय’चा लाभ जर समानतेने सर्व देशांमध्ये उपलब्ध झाला नाही, तर जग दोन स्पष्ट वर्गांमध्ये विभागले जाईल. एक म्हणजे तंत्रज्ञान निर्माण करणारे देश आणि दुसरे म्हणजे तंत्रज्ञान वापरण्यासाठी इतरांवर अवलंबून राहणारे देश. या विभाजनाचा परिणाम फक्त आर्थिकच नाही, तर धोरणात्मक, सामाजिक आणि राजकीय पातळीवरही दीर्घकालीन असेल.

 

आजही जागतिक पातळीवर ’एआय’चे संशोधन आणि उत्पादन अमेरिका, चीन, युरोप आणि काही विकसित अर्थव्यवस्थांकडे केंद्रित आहे. त्यांच्याकडे डेटा, संगणकीय सामर्थ्य, गुंतवणूक आणि संसाधनांची विपुलता आहे; तर दुसरीकडे अनेक विकसनशील आणि गरीब देशांमध्ये मूलभूत डिजिटल संरचनेचीच कमतरता आहे. या परिस्थितीत ते स्वतःचे ’एआय’ प्रारूप तयार करणे तर दूरच, उपलब्ध प्रारूपाचा वापर करून स्वत:चा विकास साधण्यासाठीही या देशांना इतर देशांवर अवलंबून राहावे लागते. यातूनच पिळवणुकीची भीती निर्माण होते.

 

अर्थात, संशोधनाबाबतच्या धोक्याची ही स्थिती काही नवीन नाही. ‘कोविड -१९’ काळातही जगाने अनुभवलेले लसीकरणातील असमान वितरण याचे भेदक उदाहरण आहे. जागतिक महामारीच्या या काळात काही देशांकडे अतिरिक्त लसींचा साठा होता, तर अनेकांनी महिनोन्महिने प्रतीक्षा केली. तंत्रज्ञान, माहिती आणि पेटंट धोरणे यांनाच जागतिक आरोग्याच्या वर प्राधान्यक्रम देण्यात आला होता. मानवतेच्या गप्पा मारणार्‍या अनेक विकसित देशांनी तर, मृतांच्या ‘टाळूवरील लोणी’ खाण्याची एकही संधी त्यावेळी सोडली नाही. अर्थात, याआधीदेखील तंत्रज्ञानाच्या जागतिक इतिहासात हेच चित्र कायम दिसले आहे. ’एआय’च्या बाबतीतही असेच चित्र उभे राहण्याचा धोका आज संयुक्त राष्ट्रसंघासारख्या जागतिक संस्थेने व्यक्त केला आहे.

 

’एआय’ने आणलेला बदल केवळ उत्पादनप्रक्रियेत किंवा व्यवसायात नव्हे; तर मानवी निर्णयक्षमता, सामाजिक विचारप्रक्रियेवर परिणाम करणार्‍या ‘अल्गोरिदम्स’मध्ये झाला, तर त्याचे परिणाम आणखी गंभीर असू शकतात. डिजिटल निरीक्षण, डीपफेस, दिशाभूल करणारी माहिती, निवडणुकीतील हस्तक्षेप, सामाजिक भावनांचे अल्गोरिदमिक विश्लेषण या सर्व साधनांमुळे, ‘एआय’ भविष्यात भू-राजकारणाचे सर्वांत प्रभावी शस्त्र ठरू शकते.

 

यासंदर्भात जागतिक तज्ज्ञांनी एक संकल्पना मांडली आहे, ती म्हणजे ‘टेनोलॉजिकल कॉलोनियलिझम’ अर्थात, ‘तंत्रज्ञानाधारित वसाहतवाद’. ‘एआय’ तंत्रज्ञान जर काही राष्ट्रांच्या हातात केंद्रित राहिले, तर इतर देश अनेक पिढ्यांसाठी याच देशांच्या तंत्रज्ञान धोरणांवर, व्यापार पद्धतींवर, आरोग्यव्यवस्थांवर आणि शिक्षणावर अवलंबून राहतील. तंत्रज्ञानामुळे निर्माण होणारी ही अवलंबित्वाची रचना, विकासाऐवजी दडपशाही निर्माण करू शकते.

 

इथे प्रश्न तंत्रज्ञानविरोधाचा नाही; तर ते कोणासाठी आणि कसे वापरायचे याचा आहे. या समस्येवर उपाय म्हणून जागतिक पातळीवरील ‘एआय’ नियमन धोरण, ओपन-सोर्स प्रारूपाचा विस्तार, सर्व देशांसाठी संगणकीय संसाधनांची उपलब्धता, डिजिटल मूलभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी आर्थिक साहाय्य, तसेच ‘एआय’साक्षरतेसाठी जागतिक प्रशिक्षण कार्यक्रम असे काही उपक्रम संयुक्त राष्ट्रसंघासारख्या संस्थांनीही आखणे आदर्श उदाहरण ठरेल. तंत्रज्ञानाचा प्रसार हा मानवजातीचा अधिकार झाला पाहिजे, तो काही अर्थव्यवस्थांच्याच मक्तेदारीचा विषय नसावा. तंत्रज्ञानाच्या भविष्याकडे वाटचाल करताना, ‘एआय’ हा प्रगतीचा मार्ग बनणार की, नवीन असमानतेचे साधन? याचा निर्णय जगाला घेण्याची वेळ आली आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाने त्यांच्या अहवालातून नेमकेपणाने ही गरज अधोरेखित केली आहे, एवढेच!