लोकशाही न आवडे दीदींना!
31 Dec 2025 13:24:49
निवडणूक आयोगाच्या ‘एसआयआर’ मोहिमेमुळे ममतांच्या लोकप्रियतेचे पितळ उघडे पडले. बेकायदा बांगलादेशी नागरिकांना मतदार म्हणून दाखविण्याचे प्रयत्न या मोहिमेने प्रकाशात आलेच. शिवाय आपल्या ‘मतदारांची’ संख्या घटत चालल्याचे पाहून ममतादीदींचाही तिळपापड झाला. म्हणूनच आता थेट निवडणूक अधिकाऱ्यांवर हल्ले करून, या प्रक्रियेतच अडथळा निर्माण करण्यापर्यंत त्यांची गेलेली मजल ही लोकशाहीसाठी सर्वस्वी धोकादायकच!
बांगलादेशाचे भारतातील प. बंगालशी सांस्कृतिक, भावनिक, भाषिक आणि रक्ताच्या नात्याचे संबंध. पण, यातील ‘रक्ताचे नाते’ हे शाब्दिक अर्थानेही खरे उतरले आहे. कारण, या दोन्ही बंगालमध्ये सध्या राजकीय हिंसाचार ही आणखी एक समानता. भारतापासून अलग झाल्यावर आणि स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून जगाच्या नकाशावर आल्यानंतरही बांगलादेशात निकोप लोकशाही कधीही रुजू शकली नाही. दुसरीकडे प. बंगालमधील लोकशाहीला रक्तरंजित किनार आहे. राजकीय हिंसाचार हा बांगलादेशाचाच नव्हे, तर प. बंगालचाही स्थायीभाव. बांगलादेशात सध्या अराजकसदृश्य स्थिती असून, येत्या फेब्रुवारीत तेथे संसदेच्या निवडणुका होऊ नयेत, यासाठी बांगलादेशाचे सर्वेसर्वा मोहम्मद युनूस यांनी ही स्थिती हेतुत: निर्माण केल्याचा आरोप तेथील विद्याथ व अन्य नेते करीत आहेत. प. बंगालमध्येही येत्या तीन महिन्यांत विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. तत्पूव, तेथे राजकीय हिंसाचार होण्याची भीती व्यक्त केली जाते. मुख्यमंत्री ममता बॅनज यांच्या तृणमूल काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी निवडणूक अधिकाऱ्यांवर हल्ले करून त्याची चुणूक दाखविली आहे.
प. बंगालमध्ये निवडणूक आयोगाकडून मतदारयाद्यांच्या शुद्धिकरणाची (एसआयआर) कठोर मोहीम राबविली जात आहे. तिच्या आढाव्यासाठी प. बंगालमध्ये आलेले निवडणूक आयोगाचे निरीक्षक सी. मुरुगन यांच्यावर तृणमूल काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी मोग्राहाट येथे नुकताच हल्ला केला. यापूवही प. बंगालमध्ये तृणमूलच्या मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्यासाठी आलेल्या ‘ईडी’च्या पथकावर तृणमूल काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी बसिरहाट येथे हल्ला केला होता. आता निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांवर हल्ले केले जात आहेत. त्यांना ‘एसआयआर’चा आढावा घेता येऊ नये, यासाठी हे हल्ले केले जात आहेत.
‘एसआयआर’ची प्रक्रिया बहुतांशी आटोपली असली, तरी आता ज्या मतदारांची नावे आणि अन्य तपशील मतदारयादीतील तपशिलाशी जुळत नाही, त्यांच्या तपासणीचे काम सध्या सुरू आहे. त्यासाठी अशा संदिग्ध मतदारांना निवडणूक आयोगाकडून नोटिसा दिल्या जात असून, त्यांना कार्यालयात येऊन आपली माहिती व ओळख पटविण्याची संधी दिली जात आहे. जे मतदार 85 वा अधिक वयाचे आहेत वा विकलांगतेमुळे किंवा प्रकृतीच्या कारणास्तव जे कार्यालयात येऊ शकत नाहीत, अशांच्या घरी निवडणूक आयोगाचे प्रतिनिधी जात आहेत. अशा काही वयस्क संदिग्ध मतदारांनी आपले नाव गाळले जाईल, या भीतीपोटी वा अन्य कारणांनी गेल्या दोन दिवसांत आत्महत्या केल्या आहेत, तर काहींना नैसर्गिक मृत्यू आला आहे. मात्र, तृणमूल काँग्रेसकडून या मृत्यूंचे भांडवल केले जात आहे. त्यांचा संबंध या ‘एसआयआर’ मोहिमेशी लावला जात आहे. कसेही करून ममतांना ही मोहीम पार पडावयास नको आहे.
तृणमूल काँग्रेसने प्रारंभीपासूनच ‘एसआयआर’ मोहिमेला विरोध केला. कारण, प. बंगालमध्ये बांगलादेशातून आलेल्या बेकायदा बांगलादेशींचा प्रचंड प्रमाणावर भरणा आहे, हे आता लपून राहिलेले नाही. या घुसखोर बांगलादेशींना मतदार ओळखपत्र, आधार कार्ड वगैरे सगळी सरकारी कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्याचे काम ममता बॅनज यांच्या सरकारने मनोभावे केले. कारण, त्यांची नावे मतदारयाद्यांमध्ये घुसवून किंवा मृत मतदारांच्या नावाने त्यांच्याकडून आपल्या पक्षासाठी मतदान करण्याचे डावपेच इतकी वर्षे ममता बॅनज यांनी खेळले होते. मात्र, ‘एसआयआर’ या मोहिमेमुळे या बनावट व अपात्र मतदारांचे बिंग उघडे पडत असून, आतापर्यंत सुमारे 60 लाखांवर बोगस मतदारांची नावे वगळण्यात आली आहेत. आपण भारतीय नसल्याचे दिसले, तर तुरुंगात जावे लागेल, या भीतीमुळे आतापर्यंत लाखो बांगलादेशी मायदेशात परतले आहेत वा त्या वाटेवर आहेत. एरवी याच बेकायदा बांगलादेशींनी भारतीय मतदार बनून निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेसला मतदान केले असते. पण, मतदारयाद्यांची कठोर छाननी सुरू केल्यामुळे आपल्या मतदार असण्याचे (पर्यायाने भारतीय नागरिकत्वाचे) पुरावे या बनावट मतदारांना दाखविता आलेले नाहीत. साहजिकच, ममतांचा ‘मतदारांचा पाया’ आक्रसत चालला आहे.
पूव काँग्रेस, मग डावे पक्ष आणि आता ममता बॅनज यांनी बनावट मतदार आणि गुंडशक्तीच्या जोरावरच राज्यातील आपली सत्ता दीर्घकाळ राखली होती. खऱ्या मतदारांना मतदार केंद्रांवर पोहोचूच न देणे, त्यांच्यावर हल्ले करणे, आपल्या विरोधी पक्षाच्या प्रतिनिधीला मतदान केंद्रावर येऊ न देणे आणि चक्क बोगस मतदान करणे यांसारख्या घटनांनी या सर्व पक्षांनी आपली सत्ता राखली होती. जे गुंड पूव काँग्रेसला याकामी मदत करीत, तेच नंतर डाव्या पक्षांसाठी हे काम करू लागले. नंतर डाव्या पक्षांची जागा ममतांच्या तृणमूलने घेतली, इतकेच. आता ‘ईव्हीएम’ला होणारा विरोध याच कारणांनी आहे. कारण, कागदी मतदान पत्रिकेप्रमाणे त्यात अनिर्बंध पद्धतीने आणि वेगाने मतदान करता येत नाही. शिवाय, ‘ईव्हीएम’ला ‘हॅक’ही करता येत नाही. मतदारांच्या इच्छेशिवाय सत्ता हस्तगत करण्याचे सारे मार्ग खुंटले आहेत. त्यातच ‘एसआयआर’मुळे आता बोगस मतदारही मोठ्या संख्येने पकडले जात आहेत. त्यामुळे आपली सत्ता उखडली जात असतानाही, त्याकडे हताशपणे पाहणे हेच आता ममतांच्या नशिबी. याच संतापातून केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांवर हल्ले करण्यासारखी गुन्हेगारी कृत्ये तृणमूल काँग्रेसकडून केली जात आहेत.
दुसरीकडे राज्यात भाजपच्या बाजूने मोठ्या प्रमाणात जनमत संघटित होताना दिसते. गेल्या दशकभरापेक्षा अधिकच्या काळातील ममतांच्या कारभाराने राज्यातील जनतेला केवळ दैन्यावस्था प्राप्त झाली. राज्यात ना उद्योगधंदे वाढले, ना लोकांच्या जीवनमानात काही सुधारणा झाली. अशिक्षित, शिक्षित किंवा उच्चशिक्षित या सर्वांनाच रोजगारासाठी राज्याबाहेर जावे लागते. उलट, तृणमूल काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांची आणि नेत्यांची दहशत वाढत चालली आहे. बेबंद भ्रष्टाचाराने थैमान घातले आहे. राज्याला ऊर्जितावस्था आणण्यासाठी राज्यात भाजपची सत्ता असणे आवश्यक आहे, याची जाणीव बंगाली जनतेला होत आहे. पूव मागास गणली जाणारी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा वगैरे ही राज्ये भाजपची सत्ता येताच विकासाच्या मार्गावर वेगाने वाटचाल करताना त्यांना दिसत आहेत.
‘एसआयआर’मुळे ममतादीदींच्या पायाखालची जमीन सरकत चालली आहे. त्यामुळे ‘भाजपमुळे लोकशाही धोक्यात आहे, संविधान धोक्यात आहे,’ असा कंठशोष करुन अपप्रचार करणाऱ्या ममतादीदींच्याच राज्यात आज निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांवर तृणमूल काँग्रेसकडून हल्ले होत आहेत. हे लोकशाहीचे नव्हे, तर दीदींच्या एकाधिकारशाहीअंतर्गत ठोकशाहीचेच जंगलराज, जे बंगालमधील मतदार पुढील वष नक्कीच उखडून फेकतील, हे निश्चित!