दक्षिण भारतात उमटणार भाजपची पदचिन्हे!

 

 

नवे वर्ष आता उंबरठ्यावर येऊन ठेपले आहे. येत्या वर्षात देशाच्या राजकारणात किती मोठ्या घडामोडी घडू शकतात, याचा केवळ अंदाजच करता येतो. कारण वर्षाच्या प्रारंभीच पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. उत्तर किंवा पूर्व भारतातील आता केवळ याच एका राज्यात भाजप अजून, सत्तेत येऊ शकलेला नाही. तसेच, वर्षाच्या अखेरीस तामिळनाडू, केरळ, आसाम यांसारख्या महत्त्वाच्या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकाही होऊ घातल्या आहेत. आसाम वगळल्यास ही तिन्ही राज्ये, भाजपसाठी फार मोठे आव्हान ठरली आहेत. कारण या तिन्ही राज्यांमध्ये, भाजप आजपर्यंत सत्ता मिळवू शकलेला नाही. अर्थात, गेल्या पाच वर्षांतील घडामोडी पाहता, या राज्यांमध्येही फार मोठे राजकीय फेरबदल होण्याची शक्यता स्पष्ट दिसू लागली आहे.

 

प. बंगालमधील मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारला आता १५ वर्षे पूर्ण होतील. या काळातील ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारची कामगिरी अगदीच सुमार आहे. आपल्या कारकिर्दीत ममतांनी राज्याच्या हितासाठी घेतलेला कोणताही एक मोठा निर्णय, तृणमूलचे नेतेही सांगू शकत नाहीत.आता तर बंगाल म्हटले की, फक्त राजकीय हिंसाचार आणि प्रचंड दारिद्य्र इतक्याच गोष्टी नजरेसमोर उभ्या राहतात. विशेषतः गेल्या दोन-तीन वर्षांतील ममतांच्या सरकारची कामगिरी फारच खालावली असून, आर.जी. कार रुग्णालयातील डॉक्टरवरील अत्याचार आणि हत्या, संदेशखाली भागातील महिलांचे होणारे लैंगिक शोषण, कोणत्याही निवडणुकीत होणारा प्रचंड हिंसाचार आणि हिंदू धर्माच्या सण-उत्सवांवर पडणारे सावट अशा प्रकारच्या गंभीर गुन्हेगारी स्वरूपाच्या घटना बंगालमध्ये घडल्या आहेत. ममतांच्या मंत्रिमंडळातील बर्‍याच मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप असून, त्यांच्यावर गुन्हेही दाखल झाले आहेत. राज्यात कारखानदारीचा फज्जा उडाल्याने विलक्षण बेरोजगारी आहे. त्यामुळे बंगाली तरुणांना रोजगारासाठी परराज्याची वाट धरावी लागत आहे.

 

सलग तीन टर्म्सनंतर कोणत्याही सरकारपुढे अ‍ॅण्टी-इंकम्बन्सीचे मोठे संकट असते. राज्य सरकारची कामगिरी चांगली असेल, जनतेचे जीवनमान उंचावत असेल आणि राज्याचा विकास होत असेल, तर अशी सरकारे पुन्हा निवडूनही येऊ शकतात. गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ यांसारख्या राज्यांची उदाहरणे ताजीच आहेत. तेथील भाजप सरकारांनी या राज्यांमध्ये कारखानदारीला आणि पायाभूत सुविधांच्या उभारणीला जोरदार चालना दिल्याने, राज्याचा ‘जीडीपी’ मोठ्या प्रमाणावर वाढला. मध्य प्रदेशसारखे एके काळचे ’बीमारू’ राज्य आज, कात टाकून वेगाने प्रगतिपथावर धावत आहे. छत्तीसगढमध्ये एक-दोन जिल्हे सोडल्यास, नक्षलवाद्यांचा हिंसाचार संपुष्टात आला आहे. या राज्यातही औद्योगिक विकासाने वेग पकडला आहे. मात्र, प. बंगाल कोणत्याच क्षेत्रात कसलीच देदीप्यमान कामगिरी करताना दिसत नाही. ममता बॅनर्जी यांनी निव्वळ सत्तेसाठी मुस्लिमांच्या लांगूलचालनाचे धोरण स्वीकारले आहे. इतकेच नव्हे, तर त्यासाठी हिंदूंच्या श्रद्धेवर घाला घालणारे निर्णयही घेण्यास त्या कचरल्या नाहीत. ‘जय श्रीराम’सारखी घोषणा देणे हा सुद्धा त्यांच्या राज्यात गुन्हा ठरला.

 

गेल्या तीन-चार वर्षांतील घटना पाहिल्यास, ममतांच्या सरकारची उलटी गणती सुरू झाल्याचे जाणवते. यंदा मुर्शिदाबादमध्ये झालेली दंगल, निवडणूक आयोगाच्या ‘एसआयआर’ मोहिमेत लाखो बोगस मतदारांची नावे वगळली जाणे, हजारो बेकायदा बांगलादेशींचे मायदेशात होत असलेले पलायन, बांगलादेशातील हिंदूंवर झालेल्या अत्याचार आणि अलीकडे तृणमूलचा खासदार हुमायून कबीरने, बाबरी मशिदीच्या उभारणीसाठी केलेला शिलान्यास यासारख्या घटनांनी ममता सरकार पूर्णपणे अडचणीत आले आहे. उलट भाजपला असलेला जनाधार दिवसागणिक वाढता आहे.

 

केरळसारख्या राज्याच्या राजधानीतील महापालिकेवर भाजपचा भगवा ध्वज फडकेल आणि त्या पक्षाचा महापौर होईल, अशी कल्पनाही दोन वर्षांपूर्वीपर्यंत करता येत नव्हती. केरळमध्ये पूर्वीपासूनच रा. स्व. संघाला मोठा जनाधार मिळत असला, तरी भाजपला तेथे कधी राजकीय यश मिळाले नाही. तो मुख्य सत्तावर्तुळाच्या बाहेरचाच एक पक्ष राहिला. मात्र, गेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला केरळमध्ये एका जागी विजय मिळवता आला आणि सुरेश गोपी यांना, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी थेट आपल्या मंत्रिमंडळात सहभागी केले. यंदा तेथे झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत भाजपला मोठे यश प्राप्त झाले आणि तिरुवनंतपुरम या राजधानीच्या महापालिकेत, त्या पक्षाची सत्ताही आली. आता तेथे भाजपचा महापौरही झाला आहे. येत्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप प्रमुख विरोधी पक्ष ठरण्याइतकी मजल मारू शकतो, अशी शक्यताही अनेक राजकीय विश्लेषकांनी व्यक्त केली आहे.

 

केरळपेक्षाही अधिक कडवे आव्हान, भाजपला तामिळनाडू राज्यात पेलावे लागणार आहे. भाजपकडे तामिळ जनता आजवर बाहेरचा पक्ष म्हणून पाहात होती. याचे कारण त्या राज्याचे राजकारण द्रविड संस्कृतीशी निगडित राहिले आहे. भाजपकडे उत्तर भारतीय किंवा हिंदी भाषिक पक्ष म्हणूनच पाहिले जात होते, पण गेल्या काही वर्षांपासून या प्रतिमेत निश्चितपणे बदल होत गेला आहे. अण्णामलाई यांची प्रदेशाध्यक्षपदी केलेली नियुक्ती ही भाजपसाठी विशेष फायदेशीर ठरली. त्यातच, राज्यातील द्रमुक सरकारने आपले सनातनद्वेषी राजकारण विशेष टोकदार केल्यावर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काही वर्षांपासून तामिळ संस्कृतीला उत्तर भारतात ठळकपणे दृश्यमान केले.

 

लोकसभेत ’सेंगॉल’ची स्थापना असो की, दिल्लीतील भारत मंडपममध्ये नटराजाची भव्य मूर्ती स्थापन करणे असो, किंवा वाराणसीत तामिळ संगमसारख्या कार्यक्रमाचे आयोजन असो, मोदी यांनी तामिळी संस्कृतीला उत्तर भारतात ठळक स्थान देण्याचा प्रयत्न केला होता. राम मंदिरातील प्राणप्रतिष्ठापनेपूर्वी त्यांनी तामिळनाडूतील अनेक मंदिरांमध्ये जाऊन विशेष पूजा-अर्चाही केली होती. आता द्रमुकच्या सनातनविरोधी आणि भ्रष्ट राजकारणाला तामिळ जनता विटली असून, ती पर्यायाच्या शोधात आहे. जयललिता यांच्या निधनानंतर अण्णाद्रमुक हा पक्ष निर्नायकी झाला असून, त्यामुळे आता भाजप या देशव्यापी पक्षाकडे तेथील जनता काहीशा आशेने पाहात आहे. येत्या वर्षात भाजपची घोडदौड सुरूच राहील, हे स्पष्ट आहे. पण हा पक्ष नव्या वाटांवर आपली मुद्रा उमटवू शकतो का? ते पाहणेही अधिक रंजक आणि उत्साहजनक ठरेल. पहिली चाचणी येत्या तीन महिन्यांतच प. बंगालमध्ये होईल.