निवडणुकीपूर्वी अराजकतेची चाहूल

 

 

दक्षिण आशियातील राजकीय अस्थिरतेचा इतिहास बघितला, तर बांगलादेश हा देश वारंवार अशा संकटांमध्ये सापडलेला दिसतो. लष्करी राजवट असो, वा तेथील लोकशाहीचे प्रयोग, धार्मिक कट्टरतेचे आव्हान आणि सत्तेभोवती फिरणारी हिंसा, या सगळ्यांतून बांगलादेशची राजकीय जडणघडण झाली आहे. आज पुन्हा एकदा हा देश अशाच एका निर्णायक वळणावर येऊन उभा असून, आज तरी त्याची वाटचाल अराजकतेच्या दिशेनेच होत असल्याचे म्हणता येते. निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर बांगलादेशात जे जे काही घडत आहे, ते केवळ सत्ताबदलापुरते मर्यादित राहिलेले नाही, तर ते बांगलादेशाच्या लोकशाही भवितव्यावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे आहे. बांगलादेशाच्या राजकारणातील सर्वांत मोठा विरोधाभास हा की, जनआंदोलनातून उभ्या राहिलेल्या नव्या राजकीय शक्ती स्वतःच दिशाहीन झाल्या आहेत. विद्यार्थी चळवळीच्या गाभ्यातून जन्माला आलेला ‘नॅशनल सिटिझन पार्टी’सारखा पक्ष लोकशाही मूल्यांचे प्रतिनिधित्व करेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, प्रत्यक्षात ती फोल ठरली असून, आज हा पक्ष अननुभवी नेतृत्व, अंतर्गत मतभेद आणि तात्कालिक फायद्यासाठी घेतलेल्या निर्णयांमुळे संकटात सापडलेला दिसतो. याच पक्षात झालेल्या फाटाफुटीने बांगलादेशातील निवडणुकीपूर्वीची स्थिती किती अस्थिर आहे, हेही दाखवून दिले.

 

या पार्श्वभूमीवर, सर्वाधिक गंभीर बाब म्हणजे कट्टर इस्लामी संघटना ‘जमात-ए-इस्लामी’चे वाढते प्राबल्य. १९७१च्या स्वातंत्र्ययुद्धाच्या काळातील भूमिकेने ‘जमात’वर दीर्घ काळ राजकीय आणि नैतिक बंधने होती. युद्धगुन्ह्यांचे आरोप, लोकशाहीविरोधी भूमिका आणि धार्मिक कट्टरतेचा इतिहास यामुळे ‘जमात’ला मुख्य प्रवाहात स्वीकारले गेले नव्हते. मात्र, आज तेथील परिस्थिती झपाट्याने बदलताना दिसते. शेख हसीना यांच्या ‘अवामी लीग’वर घालण्यात आलेली बंदी आणि सत्ताकेंद्र रिकामे झाल्यामुळे निर्माण झालेली पोकळी ‘जमात’सारख्या संघटनांसाठीची संधी ठरली. बांगलादेशच्या राजकारणात दीर्घ काळ प्रभावी राहिलेली ‘अवामी लीग’ सध्या राजकीय पटावरून जवळजवळ अदृश्य झाली आहे. निवडणूक प्रक्रियेतून तिला सक्तीने बाहेर ढकलण्याचा झालेला निर्णय, तेथील राजकीय समतोल पूर्णपणे ढासळवणाराच ठरल. ‘अवामी लीग’चे समर्थक, कार्यकर्ते आणि मतदार यांना व्यवस्थेबाहेर ठेवून निवडणूक घेतली जाणार असल्यास, ती प्रक्रिया किती सर्वसमावेशक राहील, हा मूलभूत प्रश्न. लोकशाही म्हणजे निव्वळ मतदानाचे सोपस्कार नव्हेत, तर सर्व मतप्रवाहांना समान संधी देणारी ती प्रक्रिया असावी, अशी मूलभूत अपेक्षा. तीच प्रक्रिया आज बांगलादेशामध्ये संशयाच्या भोवर्‍यात सापडली आहे.

 

‘अवामी लीग’वर बंदी घातल्यानंतर ‘बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी’ आणि ‘जमात-ए-इस्लामी’ यांच्यासारख्या शक्तींना मोकळे रान मिळाले असून, तेथील राजकीय संघर्षाचा केंद्रबिंदू विचारसरणीवरून थेट रस्त्यावर उतरलेला दिसतो. आंदोलने, प्रतिआंदोलने, हिंसक निदर्शने आणि प्रशासनावरील दबाव या सगळ्यांचा परिणाम सामान्य नागरिकांच्या सुरक्षिततेवर होत आहे. निवडणुका शांततामय वातावरणात होतील का, हा प्रश्न आता केवळ शक्यतेपुरता उरलेला नाही; तर तो भीतीच्या पातळीवर पोहोचला आहे. या सगळ्या गोंधळात नव्या नेतृत्वाची अपरिपक्वता प्रकर्षाने जाणवते. जनआंदोलनातून पुढे आलेले अनेक नेते राजकीय भाष्यापेक्षा भावनिक आधारावर अधिक भर देताना दिसून येतात. सत्ता म्हणजे काय, संस्थात्मक स्थैर्य कसे राखायचे, प्रशासनाशी संवाद कसा साधायचा अशा मूलभूत बाबींचा अनुभव नसलेले नेतृत्व आज तेथे महत्त्वाचे निर्णय घेत आहेत. त्यातूनच विसंगत भूमिका, अचानक बदललेली आघाडी आणि अंतर्गत संघर्ष उफाळून आले आहेत.

 

‘नॅशनल सिटिझन पार्टी’तील अंतर्गत फूट ही एका पक्षाची समस्या नाही. ती बांगलादेशाच्या नव्या राजकारणाचे लक्षण आहे. जुने चुकीचे आणि नवे योग्य, अशी साधी-सोपी मांडणी वास्तवात टिकत नाही, हे या उदाहरणातून स्पष्ट झाले आहे. ‘जमात-ए-इस्लामी’सारख्या कट्टर शक्तींशी हातमिळवणी करून निवडणूक जिंकण्याची गणिते मांडली जात असतील, तर लोकशाही मूल्यांचा गाभा कसा टिकेल, हाही प्रश्न आहेच. इतिहास साक्षी आहे की, बांगलादेशामध्ये जेव्हा जेव्हा राजकीय पोकळी निर्माण झाली, तेव्हा तेव्हा त्यातून हिंसा आणि अराजकच जन्माला आले. १९७५ नंतरचा काळ, लष्करी हस्तक्षेपांचे पर्व, तसेच २००० नंतरची अस्थिरता याची त्या देशाने फार मोठी किंमत मोजली आहे. आजही तशीच स्थिती निर्माण होण्याची चिन्हे स्पष्टपणे दिसून येत आहेत. फरक इतकाच की, यावेळी तेथील लोकशाहीच धोक्यात आली आहे.

 

धार्मिक कट्टरतेचे राजकारण बांगलादेशासाठी नवीन नाही. सध्याच्या परिस्थितीत त्याचे स्वरूप अधिक धोकादायक झाले आहे. आर्थिक अडचणी, बेरोजगारी, महागाई आणि तरुणांमधील असंतोष यांचा वापर करून तेथील राजकारणावर, सत्ताकेंद्रावर कट्टर शक्ती स्वतःची पकड मजबूत करत आहेत. निवडणूक हा लोकशाहीचा उत्सव असायला हवा. मात्र, बांगलादेशातील निवडणुका राजकीय, वैचारिक संघर्षाचे रणांगण ठरेल की काय, अशी भीती व्यक्त होत आहे. शेजारी देशांसाठीही ही स्थिती चिंताजनकच. भारतासारख्या देशासाठी बांगलादेशमधील स्थैर्य कूटनीतिक नव्हे, तर सुरक्षेच्या दृष्टीनेही मोलाचे आहे. सीमावर्ती भागातील शांतता, बेकायदेशीर स्थलांतर, कट्टरतावादाचा प्रसार या सगळ्या मुद्द्यांवर बांगलादेशातील अराजकतेचा थेट परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे हा प्रश्न केवळ बांगलादेशपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोग, अंतरिम सरकार आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायाची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे. निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक, सर्वसमावेशक आणि भयमुक्त ठेवण्याची जबाबदारी नोबेल पुरस्कार विजेते मोहम्मद युनूस यांना प्रत्यक्ष कृतीतून सिद्ध करावी लागणार आहे.,अन्यथा निवडणूक निकाल जाहीर झाल्यानंतरचा काळ अस्थिर ठरण्याची शक्यता आहे. बांगलादेश आज एका निर्णायक टप्प्यावर उभा असून, तेथे लोकशाहीची पुनर्स्थापना होते की, पुन्हा एकदा अराजकतेकडे त्याची वाटचाल होईल, याचा निर्णय येणार्‍या काळात होणार आहे. नव्या नेतृत्वाने तात्कालिक राजकीय फायद्यांपेक्षा दीर्घकालीन राष्ट्रीय हिताचा विचार केला, तरच हा देश स्थैर्याकडे जाऊ शकतो, अन्यथा बांगलादेशचा इतिहास पुन्हा एकदा पुनरावृत्ती करेल. त्याची किंमत दुर्दैवाने सामान्य जनतेलाच मोजावी लागेल.