यशस्वी विकासनीतीची फलश्रुति

 

 भारताची वाढ निश्चितपणे होत असून, देशातील बेरोजगारीचा कमी झालेला दर आणि थेट विदेशी गुंतवणुकीत झालेली भरीव वाढ त्यावर शिक्कामोर्तब करणारी ठरली आहे. महाराष्ट्राने गुंतवणुकीत देशात बाजी मारली असून, देशाच्या विकासातील आपले योगदान पुन्हा एकदा अधोरेखित केले आहे.

 

भारताच्या अर्थव्यवस्थेबद्दल बोलताना देशातील बेरोजगारीचा दर हा आजवर चर्चेचा आणि चिंतेचा प्रमुख विषय असे. २०१७-१८च्या सुमारास अनेक अर्थतज्ज्ञांनी देशातील बेरोजगारीची पातळी ही ऐतिहासिक उंचीवर असल्याचे म्हटले होते. मात्र, गेल्या सहा वर्षांत याबाबत आश्वासक बदल झाल्याचे दिसून येेते आहे. ताज्या आकडेवारीनुसार, देशाचा बेरोजगारी दर सहा टक्क्यांवरून ३.२ टक्के एवढ्या कमी पातळीवर आला आहे. याच वेळी, एप्रिल-सप्टेंबर या महिन्यांत भारतात येणारी थेट विदेशी गुंतवणूकही तब्बल १८ टक्क्याने वाढून, ३५.१८ अब्ज डॉलर्स एवढ्या उच्चांकी पातळीवर पोहोचली आहे. विशेष म्हणजे अमेरिकेतून येणारी गुंतवणूक दुपटीने वाढून, ती ६.६२ अब्ज डॉलर्स झाली आहे. हे दोन्ही घटक एकमेकांना पूरक असेच. तथापि, हा बदल आकडेवारीपुरता आहे का? की, यामागे आर्थिकव्यवस्थेत झालेले सकारात्मक परिवर्तन कारणीभूत आहे, याचा ऊहापोह व्हायलाच हवा.

 

भारतातील रोजगारस्थितीचा मागोवा घेतला, तर २०१७-१८ या काळात बेरोजगारी सुधारण्याची शयता कमी होती. मात्र, आज सहा वर्षांत बेरोजगारीचा दर जवळपास निम्म्यावर आला आहे. सहा टक्क्यांवरून तो ३.२ टक्के इतका कमी झाला आहे. याचाच अर्थ, आज देशातील युवकांच्या हाताला काम मिळते आहे. हा बदल घडण्यामागे देशातील वाढते उत्पादन, सेवा, डिजिटल अर्थव्यवस्था, याचबरोबर ग्रामीण भागातील क्रियाशीलता असे सर्व घटक कारणीभूत ठरले आहेत. ग्रामीण भागात घडून आलेला बदल हा अत्यंत सुखावणारा असाच असून, देशातील वाढत्या पायाभूत सुविधांच्या निर्माणामुळे शहरी-ग्रामीण हा भेदही कमी होत आहे. देशाच्या सर्व भागांत विकास होत असल्याचेच ते द्योतक आहे.

 

अनौपचारिक अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या देशाच्या ग्रामीण भागात रोजगार वाढणे, ही खूप मोठीच बाब ठरली आहे. ग्रामीण उद्योग, कृषीसंबंधित पुरवठा साखळी, बांधकाम, स्वयंरोजगार आणि उद्योजकता या सर्व घटकांनी, ग्रामीण रोजगारनिर्मितीला चालना दिली. शहरांमध्ये तंत्रज्ञानआधारित सेवा, ई-कॉमर्स, लॉजिस्टिक, हेल्थकेअर, फिनटेक, डिजिटल मार्केटिंग आणि विविध नवोद्योग, यामुळेही कामांच्या संधी वाढल्या आहेत. भारत जगातील सर्वात मोठ्या कामगार बाजारांपैकी एक असून, तंत्रज्ञान व सेवाक्षेत्रातील होत असलेला विस्तार, तरुणांसाठी नव्या संधी देणारा ठरत आहे. विशेषतः पायाभूत सुविधांची वेगाने होत असलेली उभारणीही रोजगारनिर्मितीत भर घालत आहे. महाराष्ट्राचा आर्थिकविकास हा देशासाठी नेहमीच दिशादर्शक राहिला आहे. महाराष्ट्रातील बेरोजगारी दर २०१७-१८ मध्ये ४.८ टक्के इतका होता, आता तो ३.३ टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे. म्हणजेच, देशाबरोबरच राज्यातील परिस्थितीमध्येही मोठी सुधारणा घडून आली आहे, ही दिलासादायक अशीच बाब.

 

ग्रामीण-शहरी अशा दोन्ही भागांत सुधारणा होत असून, ग्रामीण बेरोजगारी जवळपास ३.२ टक्क्यांवरून २.१ टक्क्यांपर्यंत खाली आली आहे. त्याच वेळी, शहरी बेरोजगारी ७.४ टक्क्यांवरून ५.२ टक्क्यांपर्यंत कमी झाली आहे. ही सुधारणा हे दर्शवते की, रोजगारवृद्धी एका विशिष्ट भागापुरती मर्यादित नसून, ती सर्वदूर होताना दिसून येते आहे. महाराष्ट्रात विक्रमी संख्येने आलेली थेट विदेशी गुंतवणूक, ही रोजगारनिर्मितीचा एक महत्त्वाचा घटक ठरली आहे. उद्योग, उत्पादन, वाहननिर्मिती, डिजिटल सेवा, वित्त, नवीकरणीय ऊर्जा या सर्व क्षेत्रांत वाढत्या गुंतवणुकीमुळे नोकर्‍यांची निर्मिती होत आहे. एप्रिल ते सप्टेंबर या सहा महिन्यांत भारतात आलेली ३५.१८ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक, जागतिक गुंतवणूकदारांच्या भारतावरील विश्वासाचे प्रतीक ठरली आहे.

 

विशेष म्हणजे, हा प्रवाह १८ टक्के इतका वाढला असून, अमेरिकेतून आलेली गुंतवणूक दुपटीने वाढली आहे. देशात येणारी प्रत्येक गुंतवणूक नवीन रोजगार, नवीन तंत्रज्ञान आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थांना नवी ऊर्जा देणारी ठरते आहे. गेल्या काही वर्षांत केंद्र सरकारने गुंतवणूक आकर्षित करणार्‍या अनेक सुधारणा केल्या. यात थेट विदेशी गुंतवणुकीसाठीचे नियम सुलभ केले गेले. तसेच, अनेक क्षेत्रांत १०० टक्के ‘एफडीआय’ ऑटोमॅटिक रूटद्वारे उपलब्ध केला गेला. सरकारच्या ‘पीएलआय’ योजनेने याला अधिक चालना दिली. मोबाईल उत्पादन, औषधनिर्मिती, इलेट्रॉनिस, ड्रोन, ऑटोमोबाईल्स अशा अनेक उद्योगांत ‘पीएलआय’मुळे उत्पादन, तसेच रोजगारवाढीचे मोलाचे काम केले. नवीन उद्योग उघडण्याची प्रक्रिया, रजिस्ट्रेशन, कर नियम, ई-गव्हर्नन्स या सर्वांमध्ये सकारात्मक बदल झाल्यामुळे, गुंतवणूकदारांना भारत अधिक सोयीस्कर वाटू लागला. पायाभूत सुविधांवरील होणारी विक्रमी गुंतवणूकसुद्धा, याला कारण ठरत आहे. बुलेट ट्रेन्सपासून महामार्ग, मेट्रो, औद्योगिक कॉरिडॉर्स, डिजिटल ईकोसिस्टम व्यवसाय सुलभीकरणासाठी मदत करत आहेत. ही सर्व धोरणे एकत्रितपणे भारताला गुंतवणूकदारांसाठी आकर्षक पर्याय बनवत आहेत.

 

बहुतेकवेळा, रोजगारातील सुधारणा आणि विदेशी गुंतवणूक यांचा थेट संबंध दिसत नाही. तथापि, भारताच्या बाबतीत या दोन्ही गोष्टी हातात हात घालून चालत आहेत, असे म्हणता येते. गुंतवणूक वाढली, उत्पादन वाढले, बाजार वाढला, सेवाक्षेत्र वाढले आणि त्यातूनच रोजगार वाढल्याचे दिसून येते. म्हणजेच, ही वाढ केवळ आकड्यांपुरती नाही, तर अर्थव्यवस्थेतील एक लक्षणीय सकारात्मक चक्र सुरू झाले आहे. आता प्रश्न हा आहे की, ही सुधारणा टिकवून कशी ठेवायची? नवीन उद्योग आणि तंत्रज्ञानासाठी प्रशिक्षित कामगार आवश्यक आहेत. यासाठीच सरकार कौशल्यविकसाचे कार्यक्रम राबवत आहे. भारतीय रोजगार संरचनेचा कणा असलेल्या लघू व मध्यम उद्योगांना अधिक समर्थन दिल्यास, रोजगार मोठ्या प्रमाणात वाढू शकतात.

 

ग्रामीण उद्योगांसाठी आज सक्षम अशा पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यात येत आहेत. वेअरहाऊस, ग्रामीण उद्योग लस्टरमुळे ग्रामीण रोजगार मोठ्या प्रमाणात वाढतील. घरातून काम करणे, कौशल्य प्रशिक्षण, उद्योजकता कर्ज यांच्यामार्फत महिलांचाही उत्पादन क्षेत्रातील सहभाग वाढवता येईल. देशातील सरकारचे धोरण सातत्य आणि राजकीय स्थिरता गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास वाढवत आहे.

 

भारतातील बेरोजगारीत झालेली घसरण आणि विदेशी गुंतवणुकीत झालेली वाढ, हे देशाच्या आर्थिक प्रवासातील अत्यंत महत्त्वाचे टप्पे आहेत. देशातील बदलत्या कामगार बाजाराचा तो सकारात्मक संकेत आहे. महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांमध्ये रोजगारात झालेली सुधारणा हेच दाखवते की, आर्थिकवाढ सर्वसमावेशक होत आहे. भारत आज एका महत्त्वाच्या वळणावर असून, येणारी काही वर्षे हे ठरवतील की, हा बदल दीर्घकालीन परिवर्तनात बदलतो की, तो केवळ आकडेवारीपुरता मर्यादित राहतो. भारताची आर्थिक गाथा नव्याने लिहिली जात असून, आता ती विकासाच्या नव्या शिखराकडे जोमाने वाटचाल करत आहे, हे कोणीही नाकारू शकत नाही.