सामान्यांना आधार

'कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी‌' अर्थात ‌‘पीएफ‌’ म्हणजे, कामगाराच्या भविष्यातील सुरक्षिततेचे प्रतीक. मात्र, प्रत्यक्षात या व्यवस्थेतील त्रुटींमुळे, देशभरात लाखो कर्मचाऱ्यांची कोट्यवधी रुपयांची रक्कम निष्क्रिय खात्यांत अडकून पडली होती. नोकरी बदलल्यानंतर खाते हस्तांतरित न होणे, स्थलांतरामुळे कागदपत्रांचा ताळमेळ न बसणे, तसेच माहितीअभावी अनेकांना आपल्या हक्काच्याच पैशांपर्यंत पोहोचता न येणे, हे चित्र सामाजिक न्यायाच्या संकल्पनेसाठी योग्य नव्हते. अखेर केंद्र सरकारने याची दखल घेत, ‌‘मिशन मोड‌’वर कारवाई सुरू केली आहे. केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मांडविय यांनी याविषयी जाहीर केलेल्या सुधारणा कामगाराभिमुख धोरणाचा स्पष्ट संकेत देणाऱ्या आहेत. निष्क्रिय खात्यांतील रक्कम शोधून ती कर्मचाऱ्यांपर्यंत पोहोचविणे, अनेक खात्यांचे एकत्रीकरण सुलभ करणे, डिजिटल केवायसीला गती देणे, तक्रार निवारण यंत्रणेला बळ देणे या उपाययोजना, सरकारी यंत्रणेतील संवेदनशीलतेचाच प्रत्यय देतात. याच मालिकेतील पुढचा महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे, नजीकच्या भविष्यात ‌‘एटीएम‌’मधून ‌‘पीएफ‌’ची रक्कम काढण्याचा सरकारचा प्रयत्न.

या निर्णयाचा सर्वाधिक लाभ सामान्य माणसाला होणार आहे. सामान्य माणसासाठी ‌‘पीएफ‌’ म्हणजे आतापर्यंत गुंतागुंतीची संकल्पना होती. अनेकदा आपलेच पैसे मिळवण्यासाठी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागत. अनेकदा गरजेच्या वेळी हात रिकामे राहात. आता मात्र ‌‘पीएफ‌’ सहज उपलब्ध झाल्यास आकस्मिक आजार, मुलांचे शिक्षण, घरभाडे, घरखरेदीचा हप्ता अशा साऱ्या अडचणींवर सामान्य कुटुंबाला थेट आधार मिळू शकतो. कर्जाच्या विळख्यात सापडण्याचा धोकाही यामुळे कमी होणार आहे. अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीनेही या सुधारणांचे परिणाम दूरगामी ठरणार आहेत. निष्क्रिय खात्यांतील हजारो कोटी रुपये प्रत्यक्ष वापरात आल्यास उपभोग वाढेल, बाजारपेठांना चालना मिळेल आणि आर्थिक चक्राला गती मिळेल. डिजिटल व्यवहार वाढल्याने औपचारिक अर्थव्यवस्थेवरील विश्वास दृढ होईल, तर पारदर्शकतेमुळे आर्थिक शिस्तही. निष्क्रिय खात्यांतील पैसा मोकळा करताना सरकारने सामान्य माणसाच्या हातात विश्वास ठेवला आहे. यामुळे गरजेच्या वेळी सामान्य माणसाला आधार मिळणार आहे, हीच या निर्णयाची खरी सार्थकता आहे.

आयातीकडून उत्पादनाकडे

2014 नंतर भारताच्या इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन क्षेत्रात घडलेली आमूलाग्र परिवर्तने केवळ औद्योगिक वाढीचे निदर्शक नसून, भारतीय अर्थव्यवस्थेतील संरचनात्मक बदल अधोरेखित करणारे आहेत. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सादर केलेली आकडेवारी याची साक्ष देते. 2014-15 मध्ये 1.9 लाख कोटी रुपयांवर असलेले देशाचे इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन, 2024-25 मध्ये 11.3 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले, तर निर्यातीत 0.38 लाख कोटींवरून 3.3 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढ झाली. उत्पादनात सहापटींनी आणि निर्यातीत आठपटींनी वाढ होणे, ही एखाद्या क्षेत्राची फक्त यशोगाथा नसून, देशाच्या आर्थिक धोरणाच्या यशस्वी अंमलबजावणीचा ठळक पुरावा ठरतो. भारत अनेक दशके उपभोगप्रधान, पण आयाताधिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार राहिला. परिणामी, व्यापारतूट वाढत होती. मात्र, ‌‘मेक इन इंडिया‌’ आणि त्यातून पुढे आलेली ‌‘पीएलआय‌’योजना यांमुळे, हा प्रवाह उलट दिशेने वळला. विविध सरकारी योजनांमुळे, भारतात उत्पादन करणे आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य झाले. याचे व्यापक परिणाम अर्थव्यवस्थेवर दिसू लागले आहेत.

एकीकडे आयात प्रतिस्थापनामुळे चालू खात्यावरील ताण कमी होतो आहे, तर दुसरीकडे निर्यातीच्या माध्यमातून परकीय चलनाचा स्थिर स्रोत निर्माण होत आहे. कच्च्या मालापासून ते अंतिम उत्पादनापर्यंत अनेक पूरक उद्योगांना चालना मिळते आहे. रोजगारनिर्मितीच्या दृष्टीनेही हा बदल महत्त्वाचा आहे. पारंपरिक उत्पादन क्षेत्रांच्या तुलनेत इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगात कुशल, अर्धकुशल आणि तंत्रज्ञानाधिष्ठित रोजगारांची मोठी साखळी निर्माण होते. तरुण लोकसंख्या असलेल्या भारतासाठी हे क्षेत्र, रोजगाराचे दीर्घकालीन साधन ठरू शकते. आज जागतिक कंपन्या भारताकडे विश्वासार्ह उत्पादन केंद्र म्हणून पाहू लागल्या आहेत. स्वदेशी डिझाईन, स्थानिक संशोधन आणि कौशल्य विकास यामुळे देशात दीर्घकालीन स्पर्धात्मकता निर्माण होऊ शकते. एकूणच, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनातील ही झेप ही आकड्यांचीच नव्हे, तर धोरणात्मक दूरदृष्टी, आर्थिक शिस्त आणि औद्योगिक आत्मनिर्भरतेची कहाणी आहे. अशीच प्रगती कायम राहिली, तर इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग भारताची जागतिक स्तरावरील ओळख ठरणार आहे.

- कौस्तुभ वीरकर