नवी दिल्ली : (Supreme Court on Aravalli Controversy) गेल्या काही दिवसांपासून अरवली पर्वतरांगेच्या व्याख्येवरून वाद सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची स्वतःहून (सुमोटो) दखल घेत सोमवारी २९ डिसेंबरला सुनावणी घेतली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने अरवली पर्वतरांगेच्या वादाच्या या प्रकरणात स्वतःच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. तसेच या प्रकरणात केंद्र आणि राज्यांना नोटीस बजावली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने काय निर्णय दिला?
सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी या प्रकरणावरील सुनावणी दरम्यान अरवली पर्वतरांगांच्या संदर्भातील मागील आदेश स्थगित करण्याचा निर्णय दिला. तज्ज्ञ समितीचा अहवाल आणि न्यायालयाच्या निर्णयाबाबत काही गैरसमज निर्माण झाले असून, त्यामुळे स्पष्टीकरण आवश्यक आहे. तसेच नवीन समिती स्थापन होईपर्यंत हा निर्णय लागू राहणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केलं. तसेच याबाबत केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांकडून उत्तर मागितले असून आता पुढील सुनावणी २१ जानेवारीला होणार असल्याचंही स्पष्ट केले, सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांची प्रतिक्रिया
दरम्यान, २४ डिसेंबर रोजी केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाने अरवली पर्वतरांगांमध्ये नवीन खाणकामास परवानगी देऊ नये असे निर्देश दिले होते. या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थगितीच्या आणि नवीन समिती स्थापन करण्याच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. अरवली पर्वतरांगांच्या संरक्षण व संवर्धनासाठी केंद्र सरकार पूर्णपणे वचनबद्ध असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केले. सध्या नवीन खाण भाडेपट्टे देणे आणि विद्यमान भाडेपट्ट्यांचे नूतनीकरण यावर पूर्ण बंदी असल्याचंही त्यांनी सांगितले.