मोदी सरकारही असली धुरंधर हैं !

 

 

त्याने स्पष्टीकरण दिले की, “बेकायदेशीर गतिविधी अधिनियमा(यूएपीए)च्या अंतर्गत ‘हुर्रियत’च्या घटक संघटनांवरच्या प्रतिबंधानुसार, माझ्या सोशल अकाऊंटवर बंदी आणली जाईल. त्यामुळे मी माझ्या ‘एक्स’ अकांऊटवरचे माझ्या नावापुढील ‘अध्यक्ष हुर्रियत’ हे शब्द हटवले आहेत.” त्याने पदनाम हटवल्याबरोबर, काश्मीरमधल्या फुटीरतावाद्यांनी त्याला लक्ष्य केले. तो त्याच्या विचारांपासून दूर झाला, तो भारताच्या केंद्र सरकारला, त्यातही मोदी आणि अमित शाह यांना घाबरला, असे ते म्हणू लागले. तर, आपण हुर्रियतचे अध्यक्ष आहोत, असे आपल्या समाज माध्यमांवर लिहिले म्हणून, केंद्र सरकारचे प्रशासकीय अधिकारी आपले समाज माध्यमावरील खाते बंद करतील, अशी भीती मीरवाईजला वाटली. तो म्हणाला की, “जनसभा, कार्यक्रम यावर मर्यादा आहे. त्यामुळे माझे मत मी समाजमाध्यमांवरून मांडत असतो, त्यावरच बंदी आणली तर कसे होणार?” विशेष असे की, हे सगळे समाज माध्यमांद्वारे मांडताना मीरवाईजला भारतीय अधिकार्‍यांनी नजरकैदेत ठेवले आहे. बरे समाज माध्यमावरून आपले मनसुबे कार्यान्वित करणार्‍या मीरवाईज उमरला माहिती आहे की, जे भारतीय अधिकारी आपल्याला आपल्या घरात नजरकैदेत ठेवू शकतात, ते आपल्या समाजमाध्यमांवरील खात्यांनाही बरोबर कायद्यात ठेवू शकतात.

 

या मीरवाईज उमरची कारकीर्द आणि 1990च्या दशकापासून रक्तरंजित झालेल्या काश्मीरचे वास्तव समांतर आहे. काश्मीर स्वतंत्र आहे, भारताचा त्याच्यावर काही अधिकार नाही आणि काश्मीरचा जवळचा संबंध कुणाचा असेल; तर तो केवळ पाकिस्तानचा आहे असे मत असणार्‍या, तब्बल 26 फुटीरतावादी संघटना काश्मीरमध्ये ‘हुर्रियत कॉन्फरन्स’ नावाखाली एकत्र आल्या. या 26 संघटनांपैकी काही प्रमुख संघटना पुढीलप्रमाणे, ‘जमात-ए-इस्लामी’ (नेता- सैयद अली शाह गिलानी), ‘अवामी अ‍ॅक्शन कमिटी’ (नेता-मीरवाईज उमर फारूक), ‘पीपल्स लीग’ (शेख अब्दुल अजीज), ‘इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन’ (नेता- मौलवी मोहम्मद अब्बास अन्सारी), ‘मुस्लीम कॉन्फरन्स’ (नेता- प्रोफेसर अब्दुल गनी भट), ‘जेकेएलएफ’ (नेता- यासीन मलिक), ‘पीपल्स कॉन्फरन्स’ (नेता- अब्दुल गनी लोन).

 

या सगळ्या संघटना खूप पूर्वीपासून स्वतंत्र काश्मीरचा राग आळवत होत्या. यातील अनेक नेते तर थेट दहशतवादाशी संबंधित होते, तर काही बौद्धिक आणि धार्मिक मुखवटे घालून, दहशतवाद्यांचे समर्थन करत होते. यातील अनेक नेत्यांच्या मिरवणुकीमध्ये, पाकिस्तानचे झेंडेही फडकले होते. ‘हुर्रियत’च्या नेत्यांचे म्हणणे होते की, ”काश्मीरमध्ये शांती प्रस्थापित करायची असेल तर, जनमत घ्या आणि काश्मीरला भारतापासून स्वातंत्र्य द्या.” पुढे या नेत्यांनी मागणी केली की, काश्मीरसाठी पाकिस्तानसोबत भारत सरकारने बोलणी करावी. याचाच अर्थ; त्यांचे म्हणणे होते की, भारताच्या काश्मीरमध्ये स्थिरता आणायची ताकद भारतात नाही, तर पाकिस्तानमध्ये आहे. कळस म्हणजे, हे हुर्रियतचे नेते पाकिस्तानी अधिकार्‍यांना अनेकदा काश्मीर मुद्द्यावरून भेटलेही होते. या सगळ्यात मीरवाईज हा पुढे होता.

उमर फारूक हा मीरवाईज आहे, म्हणजे तो काश्मीरच्या मुसलमांनाचा प्रमुख इस्लामिक नेता. तिथल्या प्रमुख जामा मशिदीमध्ये नमाज आणि तकरीर करण्याचा अधिकार त्याचाच. या मशिदीमध्ये जे बोलले जाई, ते काश्मीरच्या मुसलमानांसाठी आदेशच. मीरवाईज उमर या मशिदीमध्ये लोकांना काय सांगत असेल, हे सांगण्यासाठी तत्त्ववेत्त्याची गरज नाही. या मीरवाईजला इस्लामिक धार्मिक नेत्याचे पद असल्याने, काश्मीरच्या इतर राजकीय नेत्यांपेक्षा त्याला काश्मीरी मुस्लिमांचे समर्थन अधिक होते. याचा वापर तो पुरेपूर करे. त्याचे काश्मीरमध्ये प्रस्थ होते. हुर्रियतच्या एका इशार्‍यावर काश्मीर बंद होई मात्र, 2014 साली देशात सत्तांतरण झाले. काश्मीरचे ‘370’ कलम हटवणारच, असे जाहीरनाम्यात नमूद केलेला भारतीय जनता पक्ष सत्तेत आला. काश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांचे ‘हम करे सो कायदा’च्या राज्याला सुरुंग लागला. पुढे मोदींच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने काश्मीरचे ‘370’ कलम हटवले. ‘370’ कलम हटवल्यावर जीव गेला की, काय असा विलाप करायला त्याच-त्याच ठरावीक डाव्या विचारांच्या संघटना पुढे आल्या. त्यांनी या विषयावर जगभरात चर्चा करायला सुरुवात केली. हे कलम हटवले, तर काश्मीरमध्ये रक्तपात होईल; काश्मीरमध्ये आणखीन दहशतवाद वाढेल, असे काश्मीरचे हुर्रियत नेतेच नव्हे; तर इतरही काश्मिरी मुस्लीम नेते म्हणू लागले.

पण, ‘370’ कलम हटवतानाचा मोदी-अमित शाह या भारताच्या सुपुत्रांनी आणि त्यांच्या सरकारने जे केले, त्याला तोड नाही. कुणाचीही तमा न बाळगता, कोणाच्याही धमक्यांना भीक न घालता काश्मीरच्या सगळ्या फुटीरतावादी नेत्यांना नजरकैद केले. तसेच या नेत्यांच्या इशार्‍यावर काश्मीरमध्ये अस्वस्थता निर्माण करणार्‍या दहशतवाद्यांना, त्यांच्या समर्थकांना पुराव्यानिशी थेट तुरुंगात टाकले. भारताबाहेर बसून काश्मिरी फुटीरतावाद्यांना रसद पुरवणार्‍या देशद्रोह्यांची संपत्ती जप्त केली.

दुसरीकडे पाकिस्तानमध्ये अभूतपूर्व सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक अस्थिरता निर्माण झाली. मोदींनी भारतात केलेली नोटबंदी हे त्यामागचे मुख्य कारण. तसेच पाकिस्तानमध्ये राहून काश्मीरमध्ये दहशतवाद करणार्‍यांना ‘अज्ञातां’कडून, थेट ‘72 हुर्रे’कडे पाठवण्याचा सपाटा सुरू झाला. थोडक्यात, काश्मीरला भारतापासून तोडण्याची इच्छा असणार्‍या सगळ्यांवरच एकसाथ संक्रांत आली. त्यात हुर्रियतचा प्रमुख नेता सय्यद गिलानी, अब्दुल गनी बट हे दोघे वारले; तर यासीन मलिक दहशतवादी कृत्यांसाठी गजाआड गेला.

 

हुर्रियतचे फुटीरतावादी गट एक-एक करून खिळखिळे झाले. काही महिन्यापूर्वी गृहमंत्री अमित शाह काश्मीर दौर्‍यावर होते, त्यावेळी हुर्रियतच्या, ‘जम्मू-काश्मीर इस्लामिक पॉलिटिकल पार्टी’, ‘जम्मू-काश्मीर मुस्लीम डेमोक्रेटिक लीग’ आणि ‘काश्मीर फ्रीडम फ्रंट’ या तीन प्रमुख संघटनांनी, हुर्रियतपासून फारकत घेतली. या संघटनांनी जाहीर केले की, “आम्ही भारतीय संविधानाशी एकनिष्ठ आहोत आणि त्यामुळे फुटीरतावादी अजेंड्यापासून आम्ही दूर आहोत.” 26 गटांपैकी डझनभर संघटनांनी हुर्रियतची साथ सोडली असून, आता तर हुर्रियतकडे काहीच गट सोबतीला राहिले. भारत सरकारच्या दहशतवादविरोधी कारवायांमुळे हे गटसुद्धा मेटाकुटीस आले. आर्थिक पाठबळ नाही, सोबतचे कधीकाळचे कट्टर इस्लामिक गट आता संविधानप्रेमी झाले (हे प्रेम अर्थातच मोदी सरकारच्या कारवायांमुळे उफाळून आले). त्यातच काश्मीरमध्ये लोकांना रोजगार-सुरक्षा उपलब्ध झाली. त्यामुळे काश्मीरमध्ये उठसूठ दगड मारणारे बेरोजगार मिळेनासे झाले. या सगळ्यामुळे मीरवाईज उमर हतबल झाला. ‘हम देखेंगे, लाज़िम है कि हम भी देखेंगे, वो दिन कि जिस का वादा है’ हे म्हणत, ‘हमे चाहिए आजादी’चा फुटीरतावादी नंगानाच करणारे आजवर या देशाने पाहिले आहेत. पण, आता नव्या काश्मीरसंदर्भात, हे गीत आपण भारतीय नव्या अर्थाने म्हणू शकतो की-

हम देखेंगे, लाज़िम है कि हम ने देख लिया
वो दिन कि जिस का वादा था
और राज कर रहा भारत का संविधान
जो मेरा है हम सब का है

सध्या ‘धुरंधर’ सिनेमाची चर्चा आहे. या पार्श्वभूमीवर, “तुम्ही एक दहशतवादी माराल, तर त्याच्या प्रतिउत्तरासाठी काश्मीरचे दहा लोक हातात बंदुका घेतील,” असे भारत सरकारला म्हणणार्‍या मीरवाईज उमरने, भारत सरकारपुढे चुपचाप शरणागती पत्करली. ही कृती सहजासहजी आहे का? नक्कीच नाही! “तेरा वैभव अमर रहे माँ हम दिन चार रहे ना रहे” असा जीवन मंत्र जगणारे केंद्र सरकारचे सत्ताधारी, आणि त्यांच्या सांगण्यावरून प्रशासनात काम करणारे ‘धुरंधर’ यामागे आहेत. त्यांच्यामुळेच हे शक्य झालेे. थोडक्यात, सध्याचे भारतातले ’मोदी सरकारही असली ‘धुरंधर’ हैं!’