नागरी पुरस्कार नावापुढे लावणे बेकायदेशीर; मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

 

मुंबई : ( Bombay High Court ) पद्मश्री, पद्मभूषण, पद्मविभूषण तसेच भारतरत्न हे नागरी पुरस्कार असून त्यांना कोणतीही उपाधी मानले जाऊ शकत नाही. त्यामुळे हे पुरस्कार एखाद्या व्यक्तीच्या नावापूर्वी किंवा नावानंतर वापरणे कायद्याच्या विरोधात आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरेसन यांच्या खंडपीठासमोर एका याचिकेची सुनावणी सुरू असताना न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले. संबंधित प्रकरणात याचिकेच्या केस शीर्षकात “पद्मश्री डॉ. शरद मोरेश्वर हर्डीकर” असा उल्लेख करण्यात आला होता. यावर आक्षेप घेत न्यायालयाने स्पष्ट केले की, पद्म पुरस्कार हे उपाधी नसून त्यांचा नावासोबत वापर करणे कायद्याला धरून नाही.

 

या संदर्भात न्यायालयाने १९९५ मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाच्या निर्णयाचा संदर्भ दिला. त्या निर्णयात पद्म पुरस्कार आणि भारतरत्न या सन्मानांना उपाधीचा दर्जा नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले असून, नावापूर्वी किंवा नंतर त्यांचा वापर करता येणार नाही, असे ठामपणे नमूद आहे. हा निर्णय संविधानाच्या कलम १४१ अंतर्गत सर्व न्यायालये व पक्षकारांवर बंधनकारक असल्याचेही न्यायालयाने अधोरेखित केले.

 

देशातील पद्म पुरस्कार तीन श्रेणींमध्ये दिले जातात—पद्मविभूषण, पद्मभूषण आणि पद्मश्री. कला, साहित्य, विज्ञान, शिक्षण, क्रीडा, वैद्यक, समाजसेवा, उद्योग आणि नागरी सेवा अशा विविध क्षेत्रांतील उल्लेखनीय योगदानासाठी हे पुरस्कार प्रदान केले जातात. मात्र, हे सन्मान कोणत्याही प्रकारे व्यक्तीच्या नावाचा भाग म्हणून वापरता येणार नाहीत, असे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

 

सन्मान मिळवणं वेगळं, तो नावात मिरवणं वेगळं. पद्म, भारतरत्न किंवा इतर नागरी पुरस्कार उपाधी नसून, फक्त कर्तृत्व आणि सामाजिक योगदानासाठी दिलेले सन्मान आहेत. न्यायालयाने ठामपणे सांगितले की पुरस्कारांना नावासोबत जोडणे कायद्याच्या विरोधात आहे. सन्मान हा कर्तृत्वातून मिळालेला सामाजिक विश्वास आहे; कायदा प्रत्येकावर मोठा असतो, त्यामुळे नियमांचे पालन प्रत्येक नागरिकासाठी आवश्यक आहे.