मात्र, एकीकडे हा हाहाकार सुरू असतानाच, दुसरीकडे आकडेवारीचा एक वेगळाच खेळ सुरू होता. दुसर्या एका इंग्रजी वर्तमानपत्राने त्यांच्या एका विशेष शोधनिबंधात प्रसिद्ध केल्याप्रमाणे, सध्याच्या हवा गुणवत्ता निर्देशांक (एक्यूआय)मोजणार्या यंत्रणांच्या सत्यतेवरच प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. मुंबईत अनेक ठिकाणी ही यंत्रे दाट झाडी असलेल्या, किंवा रहदारी कमी असलेल्या भागांत बसवण्यात आली आहेत. यामुळे डॅशबोर्डवर दिसणारी ‘मॉडरेट’ (मध्यम) ही श्रेणी, प्रत्यक्षात रस्त्यावर श्वास घेणार्या सामान्य माणसासाठी मात्र अत्यंत धोकादायक ठरते. जेव्हा दुपारचा सूर्य प्रभावहीन दिसतो आणि समोरची इमारत दिसेनाशी होते, तेव्हा ती आकडेवारीची फक्त चूकीची नसून, आपल्या डोळ्यांसमोर बिघडत असलेल्या पर्यावरणाचे सत्य असते.
भौगोलिक रचनेचा फास : दिल्लीची ‘ट्रॉप’आणि मुंबईची ‘सिमेंटची भिंत’
दिल्ली आणि मुंबई या दोन्ही शहरांच्या प्रदूषणाचे स्वरूप समजून घेण्यासाठी, त्यांच्या भूगोलाची तुलना करणे आवश्यक आहे. दिल्ली हे चहूबाजूंनी जमिनीने वेढलेले शहर असल्यामुळे, हिवाळ्यात तेथे ‘टेंपरेचर इन्व्हर्जन’चा परिणाम दिसून येतो. थंड आणि जड हवा प्रदूषकांना जमिनीलगत दाबून धरते, जणूकाही शहरावर एक अदृश्य झाकण बसवल्यासारखे इथे घडते. दिल्लीतील ‘आनंद विहार’सारख्या हॉटस्पॉट्सवर तर, दि. 23 डिसेंबर रोजी ‘एक्यूआय’चा आकडा 470च्या पार गेला होता. हा आकडा मानवी आरोग्यासाठी अत्यंत चिंताजनक आहे. त्यातच ‘अर्बन हीट आयलंड’मुळे, दिल्लीच्या काँक्रीट जंगलातील हवा रात्रीही मोकळी वाहू शकत नाही. परिणामी, शेजारील राज्यांतील पिकांचे अवशेष जाळल्यामुळे येणारा धूर, या उष्ण हवेच्या सापळ्यात अडकून पडतो आणि दिल्लीचा श्वास गुदमरायला सुरूवात होते.
याउलट, मुंबईचा भूगोल हा वेगळ्याच संकटाचा सामना करत आहे. मुंबईचे सर्वात मोठे नैसर्गिक रक्षक ‘समुद्री वारे’ होते. समुद्राकडून येणारे हे वारे दिवसातून दोन वेळा, शहराची हवा नैसर्गिकरित्या साफ करायचे. परंतु, एका पर्यावरण विशेष अहवालानुसार, मुंबईच्या किनार्यालगत ज्या टोलेजंग इमारती उभ्या राहिल्या आहेत, त्यांनी या वार्यांचा मार्गच पूर्णपणे रोखला आहे. या उत्तुंग इमारती, आता सिमेंटच्या एका अभेद्य भिंतीसारख्या उभ्या आहेत. यामुळे समुद्राची शुद्ध हवा शहराच्या आतल्या गल्ल्यांपर्यंत पोहोचू शकत नाही. परिणामी, ‘माहूल-तळोजा’ औद्योगिक पट्ट्यातील रासायनिक धूर आणि मेट्रो प्रकल्पांतून उडणारी धूळ, शहराच्या आतच साचून राहते. दिल्ली निसर्गाच्या रचनेमुळे हतबल आहे, तर मुंबईने स्वतःच्या नियोजनशून्य ‘व्हर्टिकल’ विकासामुळे स्वतःचा श्वास कोंडला आहे.
राजकीय राजधानी महत्त्वाची नक्कीच; पण इतर शहरांचे काय?
भारतीय प्रदूषणाच्या चर्चेत एक मोठा राजकीय आणि प्रसारमाध्यमीय पक्षपात दिसून येतो. दिल्ली ही सत्ताकेंद्र असल्याने आणि तिथे सर्वोच्च न्यायालय, संसद आणि आंतरराष्ट्रीय दूतावास असल्याने, तिथल्या प्रदूषणाच्या तीव्रतेने संपूर्ण देश हादरतो. त्यानंतर मुंबईला तिच्या आर्थिक महत्त्वामुळे थोडीफार प्रसिद्धी मिळते पण, या दिल्ली-मुंबईच्या चर्चेत भारताचा उर्वरित भाग जणू नकाशावरून पुसला जातो. कोलकाता, जिथे हिवाळ्यात हवा गुणवत्ता अनेकदा ‘धोकादायक’ श्रेणीत असते किंवा पाटणा आणि वाराणसी, जी शहरे उत्तर भारताच्या प्रदूषणाच्या पट्ट्यात सर्वात जास्त पिचली जात आहेत, त्यांच्याबद्दल राष्ट्रीय स्तरावर शांतता असते. ‘आयटी हब’ मानले जाणारे बंगळुरू आणि हैदराबाद आज वाहनांच्या प्रचंड धुरामुळे गुदमरत आहेत, तर चेन्नईमध्ये औद्योगिक प्रदूषण समुद्राच्या वार्यांवर मात करत आहे. जोपर्यंत आपण प्रदूषण हा केवळ ‘राजकीय राजधानीचा’ प्रश्न मानणे बंद करत नाही, तोपर्यंत उर्वरित भारत या विषारी धुक्यात असाच दुर्लक्षित राहील.
प्रदूषणामुळे केवळ खोकला किंवा डोळ्यांची जळजळ होत नाही, तर ते शरीराच्या प्रत्येक पेशीवर आघात करत आहे. आज लहान मुलांमध्ये दम्याचे प्रमाण प्रचंड वाढले आहे, तर ज्येष्ठांमध्ये हृदयविकार आणि ‘ब्रॉन्कायटिस’सारखे आजार बळावत आहेत. ‘पीएम 2.5’ सारखे सूक्ष्म कण थेट रक्ताच्या प्रवाहात मिसळून, मेंदू आणि हृदयावर गंभीर परिणाम करत आहेत. हा केवळ आरोग्याचा प्रश्न नाही, तर मध्यमवर्गीय कुटुंबावर पडलेला एक ‘अदृश्य आर्थिक कर’ आहे. बचतीचा मोठा हिस्सा आज हॉस्पिटलच्या बिलांवर खर्च होत आहे, तर आजारपणामुळे बुडणारे कामाचे दिवस देशाच्या अर्थव्यवस्थेला खीळ घालत आहेत; पण आता काय? आता उपाय शक्य आहे, का उशीर झाला आहे?
जागतिक यशोगाथा : जिथे इच्छाशक्तीने विजय मिळवला
जगभरातील अनेक शहरांनी या संकटावर मात कशी केली, हे पाहणे आपल्यासाठी मार्गदर्शक ठरेल. एकेकाळी जगातील सर्वात प्रदूषित शहर असलेल्या बीजिंगने, गेल्या सात वर्षांत ‘प्रदूषणाविरुद्ध युद्ध’ पुकारून कोळशाचा वापर निम्म्यावर आणला आणि आज तिथे पुन्हा निळे आकाश दिसू लागले आहे. मेक्सिको सिटी, जे एकेकाळी जगातील सर्वात प्रदूषित शहर होते, त्यांनी ‘प्रो-एअर’ कार्यक्रमांतर्गत उद्योग शहराबाहेर हलवून आणि सार्वजनिक वाहतुकीचे जाळे विणून स्वतःला वाचवले. त्याचप्रमाणे दक्षिण कोरियाची राजधानी सोलने ‘स्मार्ट सिटी’ तंत्रज्ञानाचा वापर करून इमारतींचे नकाशे अशाप्रकारे बदलले की, शहरात नैसर्गिक वार्याचा ओघ कायम राहील. या शहरांनी दाखवून दिले की, खासगी विलासी वाहनांऐवजी सार्वजनिक बस आणि रेल्वेला प्राधान्य दिले, तर मृत्यूच्या उंबरठ्यावरूनही शहर परत येऊ शकते.
वृक्षारोपण की वृक्षहत्या? : केवळ ‘लावणे’ म्हणजे ‘जगवणे’ नव्हे!
प्रदूषणावर उपाय म्हणून आपण अनेकदा ‘वृक्षारोपण’ या शब्दावर समाधान मानतो; पण प्रत्यक्षात फक्त खड्डा खणून रोप लावणे म्हणजे, प्रदूषण कमी करणे नव्हे. आजच्या घडीला सरकारी आणि कॉर्पोरेट मोहिमांमधून दरवर्षी लावल्या जाणार्या लाखो रोपांपैकी किती झाडे जगतात? हा प्रश्न अत्यंत महत्त्वाचा आहे. एका सरकारी अहवालानुसार, 60 ते 70 टक्के रोपे पहिल्याच वर्षी देखभालीअभावी मरतात. इथेच आपल्याला भावनिक आणि नैतिक बदल घडवण्याची गरज आहे. झाड लावणे हा एक दिवसाचा ‘उत्सव’ किंवा ‘फोटो-ओप’ नाही, तर ती एक ‘प्रतिज्ञा’ आहे. एखादे रोप जेव्हा जमिनीत लावले जाते, तेव्हा ते एखाद्या नवजात बालकासारखे असते. ज्याप्रमाणे आई आपल्या बाळाला सुरुवातीची काही वर्षे स्वतःच्या जिवापाड जपते, त्याचप्रमाणे प्रत्येक रोपाला किमान एक हजार दिवस सातत्यपूर्ण पाणी, खत आणि संरक्षणाची गरज असते. जोपर्यंत त्या रोपाचे रूपांतर एका डेरेदार झाडात होत नाही, तोपर्यंत ते हवा शुद्ध करण्याचे कार्य करू शकत नाही. आपण कोट्यवधी झाडे लावण्यापेक्षा दहा हजार झाडे लावून ती 100 टक्के जगवली, तरच आपण खर्या अर्थाने निसर्गाचे ऋण फेडू शकू आणि या प्रदूषणाच्या ब्रह्मराक्षसाला हरवू शकू. लावणे हे ‘कर्तव्य’ आहे; पण ते जगवणे ही ‘साधना’ आहे. आपण झाड लावून पाठ फिरवली, तर ती त्या जीवाची एकप्रकारे हत्याच आहे.
भविष्याचा श्वास? आपल्याला आपले भविष्य कसे हवे आहे?
शेवटी, हा राखाडी रंग म्हणजे आपल्या प्रगतीचा डाग आहे. आपण चकचकीत रस्ते आणि काचेच्या इमारती बांधल्या; पण त्या इमारतीत श्वास घेण्यासाठी शुद्ध हवाच ठेवली नाही, तर त्या प्रगतीचा काय उपयोग? आपण आज ज्या हवेत श्वास घेत आहोत, ती आपल्या वाडवडिलांकडून मिळालेली मालमत्ता नाही, तर ती आपण आपल्या मुलांकडून उसनी घेतली आहे. जेव्हा एखादे मूल, निळ्या आकाशाऐवजी राखाडी रंगाचे चित्र काढते किंवा उद्यानात खेळताना त्याला धाप लागते; तेव्हा समजून जावे की, आपण त्यांना वारसाहक्काने संपत्ती नाही, तर आजारपण देत आहोत.
आता वेळ केवळ घोषणांची नाही, तर कृतीची आहे. सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर वाढवणे, खासगी वाहनांचा अट्टाहास कमी करणे आणि लावलेल्या प्रत्येक रोपाला ‘झाड’ होईपर्यंत जपणे हेच आपले एकमेव ध्येय असले पाहिजे. कारण, सरतेशेवटी शुद्ध हवा हा मूलभूत अधिकार आहे आणि तो अधिकार हिरावून घेण्याचा हक्क कोणालाही नाही.