
२०२५ या मावळत्या वर्षाची भारतासाठी सामरिक आणि माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रात निर्णायक वळण घेणारे वर्ष म्हणून इतिहासात नोंद झाली आहे. कारण, एका बाजूला भारत जगातील तिसरी सर्वात मोठी सैनिकी शक्ती म्हणून उदयास आला आहे, तर दुसर्या बाजूला सेमीकंडटरसारख्या अत्यंत मोलाच्या क्षेत्रात आत्मनिर्भरतेच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. या दोन्ही घडामोडी वरकरणी वेगवेगळ्या वाटत असल्या, तरी त्यांचा धागा एकच आहे आणि तो म्हणजे राष्ट्रीय स्वायत्तता, आत्मविश्वास आणि जागतिक पातळीवरचा प्रभाव! भारताची सैनिकी ताकद आज सैनिकांची संख्या, रणगाडे किंवा क्षेपणास्त्रे यांपुरती मर्यादित राहिलेली नसून, ती स्वदेशी संरक्षण उत्पादन, संशोधन, तंत्रज्ञान आणि निर्यात क्षमतेशी जोडली गेलेली आहे.
२०२५मध्ये देशाचे संरक्षण उत्पादन सुमारे १.५४ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले आहे. हा तोच भारत आहे, जो काही वर्षांपूर्वी संरक्षण क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर अवलंबून होता. आज मात्र परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आहे. भारत आपली गरज तर भागवत आहेच; त्याशिवाय शंभरपेक्षा अधिक देशांना संरक्षण साहित्य निर्यात करणारा देश म्हणूनही ओळखला जाऊ लागला आहे. या निर्यातीचे मूल्य २४ हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक. भारताच्या सामरिक विश्वासार्हतेचे हे प्रशस्तीपत्रकच म्हणावे लागेल. कोणताही देश अन्य कोणत्या देशाकडून शस्त्रास्त्रे, संरक्षण प्रणाली किंवा तंत्रज्ञान खरेदी करतो, तेव्हा तो किंमत पाहत नाही; तर तो त्या देशातील राजकीय स्थैर्य, धोरणात्मक भूमिका आणि दीर्घकालीन विश्वासार्हता यांचाही सखोल विचार करतो. त्या निकषांवर भारत आज खर्या अर्थाने कसोटीवर खरा उतरतो आहे.
स्वदेशी ड्रोन, रणगाडा तंत्रज्ञान, इलेट्रॉनिक उपकरणे, नौदलासाठीचे साहित्य, तसेच अवकाशाशी संबंधित संरक्षण तंत्रज्ञान अशा सर्व घटकांनी एकत्रित भारताची ओळख बदलण्याचे मोलाचे काम केले. या संपूर्ण परिवर्तनामागे खासगी क्षेत्र, नवोद्योग, लघू व मध्यम उद्योग, संशोधन संस्था आणि विद्यापीठे अशा सर्वांचाच सहभाग आहे. संरक्षण उत्पादन म्हणजे आता सरकारी मक्तेदारी राहिलेली नाही, आज ती राष्ट्रीय औद्योगिक परिसंस्था बनली आहे. याच परिसंस्थेमुळे संरक्षण क्षेत्रात लाखो प्रत्यक्ष, तसेच अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण झाले आहेत आणि तंत्रज्ञानाधारित कौशल्यांचा विस्तार झाला आहे.
याच टप्प्यावर दुसरी, तितकीच महत्त्वाची घडामोड प्रत्यक्षात येते आहे आणि ती म्हणजे सेमीकंडटर क्रांती. आधुनिक जगात सेमीकंडटर याचा अर्थ इलेट्रॉनिक चिप्स इतकाच मर्यादित नाही; ती आर्थिक सत्ता, सामरिक स्वायत्तता आणि डिजिटल सार्वभौमत्वाचेच प्रतीक आहे. मोबाईल फोन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ५जी, इलेट्रिक वाहने, संरक्षण प्रणाली, वैद्यकीय उपकरणे या सगळ्यांचा कणा म्हणजे सेमीकंडटर. ज्याच्या हातात या चिप्सची निर्मिती, त्याच्या हातात उद्याच्या जगाची दिशा, असे ढोबळमानाने म्हणता येते. भारताने या क्षेत्रात उशिरा प्रवेश केला, हे वास्तव. तथापि, त्या उशिरातूनच आलेल्या शहाणपणाचा लाभ भारत करून घेत आहे. इतर देशांनी केलेल्या चुका, पुरवठासाखळीतील अडथळे, भौगोलिक अवलंबित्वाचे धोके अशा सगळ्यांचा अभ्यास करून भारताने या क्षेत्रात सुस्पष्ट धोरणात्मक प्रवेश केला आहे. केवळ उत्पादन कारखाने उभारणे हा उद्देश नाही, तर संपूर्ण मूल्यसाखळी ज्यात संशोधन, डिझाईन, उत्पादन, चाचणी आणि निर्यात यांचा समावेश होतो, भारतात विकसित करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
या पार्श्वभूमीवर अमित शाह यांनी नुकतेच केलेले विधान म्हणूनच महत्त्वाचे असेच. "भारताने सेमीकंडटर क्षेत्रात उशिरा प्रवेश केला असला, तरी लवकरच देशातून सेमीकंडटर निर्यात सुरू होईल,” असा त्यांनी व्यक्त केलेला विश्वास हा राजकीय नाही; तर वास्तवातील घडामोडींचा परिपाक आहे. विविध राज्यांमध्ये उभारले जाणारे प्रकल्प, आंतरराष्ट्रीय भागीदार्या, कुशल मनुष्यबळाची तयारी यातूनच हा आत्मविश्वास निर्माण झाला आहे. सैन्य आणि सेमीकंडटर या दोन्ही क्षेत्रांमध्ये एक मूलभूत साम्य आहे. दोन्ही क्षेत्रांमध्ये विदेशी अवलंबित्व म्हणजेच राष्ट्रीय धोका. युद्धकाळात शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा खंडित होऊ शकतो, तर जागतिक तणावाच्या काळात सेमीकंडटर पुरवठा थांबवला जाऊ शकतो. अलीकडच्या काळात घडलेल्या जागतिक घडामोडींनी हे ठळकपणे दाखवून दिले. त्यामुळे या दोन्ही क्षेत्रांतील आत्मनिर्भरता ही आर्थिक गरज नाही, तर ती राष्ट्रीय सुरक्षेचाही अविभाज्य घटक म्हणून अधोरेखित झाली आहे.
भारत जेव्हा जगातील तिसरी मोठी सैनिकी शक्ती म्हणून ओळखला जातो, तेव्हा त्यामागे स्वदेशी उत्पादनाची क्षमता आहे आणि तो सेमीकंडटर उत्पादनात दमदारपणे पुढे जात आहे; तेव्हा तो उद्योग उभारतो आहे असे नाही, तर भविष्यातील सामरिक आणि आर्थिक दबावांना उत्तर देण्याची तयारी करतो आहे. ही दोन्ही पावले एकाच दिशेने जातात आणि ती म्हणजे भारताला जागतिक सत्तासंतुलनात निर्णायक स्थान देण्याच्या दिशेने!
याचा सामाजिक आणि आर्थिक परिणामही तितकाच महत्त्वाचा. उच्चतंत्रज्ञानावर आधारित उद्योग म्हणजे उच्चदर्जाचे रोजगार, संशोधनाला चालना, आणि शिक्षणव्यवस्थेचे रूपांतर. संरक्षण आणि सेमीकंडटर क्षेत्रातील वाढ ही केवळ महानगरांपुरती मर्यादित राहणारी नाही; ती देशाच्या विविध भागांमध्ये औद्योगिक विकासाचे नवे केंद्र निर्माण करीत आहे. त्यामुळे स्थलांतरावरचा ताण, प्रादेशिक असमतोल आणि बेरोजगारी यांवरही दीर्घकालीन तोडगा निघणार आहे. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे, या सगळ्या प्रक्रियेमुळे भारताचा राष्ट्रीय आत्मविश्वास वाढीस लागला. आजचा भारत हा ‘विकसनशील देश’ म्हणून मर्यादित राहिलेला नाही, तर तो आता जागतिक नियम घडवणारा देश म्हणून उदयास येत आहे. संरक्षण उत्पादन, तसेच सेमीकंडटर तंत्रज्ञानात आत्मनिर्भर होणे म्हणजे भारताने आपले भविष्य सुनिश्चित करणे, असाच आहे.
२०२५ मध्ये दिसणारे हे चित्र एखाद्या क्षणिक यशाचे नाही, तर दशकभर राबविलेल्या धोरणात्मक बदलांचे गोमटे फळ आहे. या वाटेवर येणार्या काळात आव्हाने येतील, अडथळे निर्माण होतील, स्पर्धा तीव्र होईल; पण दिशा स्पष्ट असेल. सामरिक बळ आणि सिलिकॉन सामर्थ्य या दोन स्तंभांवर उभा राहणारा भारत आगामी दशकात केवळ स्वतःचे भविष्य सुरक्षित करणार नाही, तर जागतिक व्यवस्थेलाही नवे संतुलन देईल. याच अर्थाने, भारताची ही वाटचाल केवळ देशांतर्गत अभिमानाचा विषय नाही; तर ती जगासाठीही महत्त्वाचा संदेश देणारी आहे. भारत आता विकसनशील देश राहिलेला नाही, तर तो उद्या अन्य देशांचे भविष्य ठरवणारा निर्णायक देश म्हणून उदयास येत आहे. असा हा ‘भारत भाग्य विधाता!’