जॉर्डन, इथिओपिया आणि ओमान : तीन देश, एक सूत्र!

 

 

नरेंद्र मोदींनी २०१८ साली पॅलेस्टाईनला जाताना जॉर्डनहून प्रयाण केले असले, तरी गेल्या ४० वर्षांमध्ये एकाही भारतीय पंतप्रधानांनी द्विपक्षीय दौर्‍यासाठी जॉर्डनला भेट दिली नव्हती. जॉर्डन अरबस्तानचा भाग असला, तरी इतर अरब देशांप्रमाणे त्याला समुद्रकिनाराही नाही आणि खनिज तेलाचे वरदानही लाभले नाही. पिण्याच्या पाण्यासाठी जॉर्डन इस्रायलवर, तर सुरक्षेसाठी अमेरिकेवर अवलंबून आहे. भारत-पश्चिम अशिया-युरोप यांना जोडणार्‍या प्रस्तावित मार्गिकेत जॉर्डनचे स्थान अत्यंत महत्त्वाचे आहे. ही मार्गिका चीनच्या ‘बेल्ट-रोड’ प्रकल्पाला समांतर असली, तरी आता तिला तुर्कीये-सीरिया-इराक मार्गिकेसाठी प्रयत्न केले जात आहेत. या दोनपैकी कोणतेही पर्याय यशस्वी होणे, भारताच्या सोयीचे नाही. कारण, तुर्कीये आणि चीन हे पाकिस्तानचे पाठीराखे आहेत.

 

भारत-पश्चिम आशिया-युरोप मार्गिकेतील जॉर्डन हा सर्वात महत्त्वाचा दुवा आहे. कारण, जॉर्डनमध्ये सुमारे ३०० किमी रेल्वेमार्ग बांधल्यास रेल्वेद्वारे संयुक्त अरब अमिरातीली इस्रायलशी जोडता येईल. अदानी उद्योगसमूहाने इस्रायलमधील हैफा बंदर विकत घेतले आहे. तसेच हे वर्ष जॉर्डन आणि भारत यांच्यातील द्विपक्षीय संबंधांचे अमृत महोत्सवी वर्ष आहे. जॉर्डनचे राजे अब्दुल्ला द्वितीय हे प्रेषित महंमदांच्या ‘हाशेम’ वंशाचे असून, सौदी अरेबिया स्वतंत्र देश होण्यापूर्वी इस्लामसाठी सर्वात पवित्र असलेल्या मक्का, मदिना आणि जेरुसलेम येथील मशिदींचे विश्वस्तपद त्यांच्याकडे होते. इस्रायल स्वतंत्र झाल्यावर जेरुसलेम ही त्याची राजधानी बनली. १९६७च्या युद्धामध्ये इस्रायलला संपूर्ण जेरुसलेमवर ताबा मिळाला असला, तरी आजही तेथील अल-असा मशिदीचे विश्वस्तपद जॉर्डनकडे आहे. त्यामुळे जॉर्डनला अरब-मुस्लीम जगात विशेष स्थान आहे. जॉर्डनच्या पंतप्रधानांनी स्वतः अम्मानच्या विमानतळावर उपस्थित राहून नरेंद्र मोदींचे स्वागत केले. राजे अब्दुल्ला द्वितीय यांनी मोदींचे राजप्रासादात स्वागत करताना दहशतवादाच्या मुद्द्यावर भारताला पाठिंबा दिला. मोदींनीही जॉर्डनच्या मूलतत्त्ववादाला विरोध करून सुधारणावादी इस्लामच्या प्रसाराच्या प्रयत्नांचे स्वागत केले. भारताच्या अन्नसुरक्षेमध्ये जॉर्डनचे महत्त्वाचे योगदान आहे. तेथे फॉस्फरसचे मोठे साठे असून, त्यांच्या उत्खननासाठी भारतीय कंपन्यांनी जॉर्डनमध्ये गुंतवणूक वाढवण्यासाठी चर्चा झाली. भारताने ‘गाझा शांतता प्रस्तावा’चे स्वागत केले. तसेच, पॅलेस्टाईनबद्दल आपली कटिबद्धता प्रतिपादित केली.

 

अम्मानहून मोदी इथिओपियाची राजधानी आदिस अबाबाला पोहोचले. १२.५ कोटी लोकसंख्येचा इथिओपिया लोकसंख्येच्या बाबतीत समुद्रकिनारा न लाभलेला जगातील सर्वात मोठा आणि आफ्रिकेत नायजेरियाच्या खालोखाल दुसरा सर्वात मोठा देश. माणसाच्या उत्क्रांतीचा सुमारे ४२ लाख वर्षांचा इतिहास या देशाला आहे. होमोसेपियन याच भागातून पुढे आशिया आणि जगाच्या अन्य भागांत गेला. कॉफीचे मूळही याच देशात असल्याचे मानले जाते. ‘अ‍ॅबेसिनिया’ या मूळ नावाने ओळखल्या जाणार्‍या या देशाचे अरबी भाषेतील नाव ‘अल-हबाशा’ आहे. म्हणजेच, आपल्याकडील जंजिर्‍याचा सिद्दी असो वा अहमदनगरचा मलिक अंबर, यांची वंशावळही इथिओपियातच जाते. इथिओपियामध्ये ‘इस्लाम’ हा प्रेषित महंमदाच्या हयातीतच पोहोचला आणि ऑर्थोडॉस ख्रिस्ती धर्म इ.स. चौथ्या शतकात या देशाचा राजधर्म झाला होता.

 

पहिल्या महायुद्धानंतर १९१९ साली स्थापन झालेल्या ‘लीग ऑफ नेशन्स’मध्ये सहभागी असलेला इथिओपिया हा आफ्रिकेतील पहिला स्वतंत्र देश. त्यामुळे इथिओपियाने तेव्हा युरोपियन देशांच्या वसाहती असलेल्या अनेक आफ्रिकन देशांना स्वातंत्र्याची प्रेरणा दिली. आज ‘आफ्रिकन महासंघ’, ‘आफ्रिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स’, आफ्रिकेशी संबंधित सामाजिक संस्था, तसेच आफ्रिकन संयुक्त सुरक्षा दलांचे मुख्यालय अशा अनेक संस्थांची मुख्यालये आदिस अबाबामध्ये आहेत. त्यामुळे खर्‍या अर्थाने इथिओपियाला ‘गेट वे ऑफ आफ्रिका’ म्हणता येईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा इथिओपियाचा हा पहिलाच दौरा होता. भारत आणि ‘ग्लोबल साऊथ’चा भाग असलेल्या आफ्रिकन देशांमधील संबंधांच्या दृष्टीने त्याला विशेष महत्त्व होते. इथिओपियाचे पंतप्रधान डॉ. अबी अहमद अली यांनी स्वतः मोदींचे विमानतळावर स्वागत केले आणि त्यांच्या गाडीचे सारथ्यही केले. या दौर्‍यामध्ये भारत आणि इथिओपियामधील संबंधांना रणनीतिक भागीदारीचा दर्जा देण्यात आला. दोन्ही नेत्यांमध्ये एकांतात, तसेच शिष्टमंडळांसोबत चर्चा झाली. या चर्चेमध्ये व्यापार आणि गुंतवणूक, शेती, स्वच्छ ऊर्जा, संरक्षण, खाणकाम, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, तसेच डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रचर अशा अनेक विषयांवर चर्चा झाली. इथिओपियाचा नुकताच ‘ब्रिस’ गटात प्रवेश झाला असून, पुढच्या वर्षी ‘ब्रिस’ गटाचे यजमानपद भारताकडे आहे. या भेटीदरम्यान डॉ. अबी अहमद अली यांनी नरेंद्र मोदींना इथिओपियाचा सर्वोच्च सन्मान प्रदान केला.

 

दि. १७ डिसेंबर २०२५ रोजी नरेंद्र मोदींनी ओमानची राजधानी मस्कतला प्रयाण केले. ओमान आणि भारतामध्ये हजारो वर्षांचे सांस्कृतिक आणि व्यापारी संबंध आहेत. सौराष्ट्र आणि कच्छच्या किनार्‍यापासून दिल्लीपेक्षा ओमानचा किनारा जवळ आहे. ओमानच्या लोकसंख्येच्या जवळपास २० टक्के म्हणजेच, सुमारे नऊ लाख लोक भारतीय असून, त्यातील बहुतांशी कामगार आहेत. यावर्षी भारत आणि ओमानमधील संबंधांना ७० वर्षे पूर्ण होत आहेत. ओमानचे पूर्वीचे सुलतान काबूस बिन सैद अल सैद यांच्यासोबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे अत्यंत जिव्हाळ्याचे संबंध होते. त्यांच्यानंतर सुलतान झालेल्या हैतम बिन तारेक यांनी मोदींचे स्वागत केले. यावेळी दोन्ही देशांमध्ये व्यापार, गुंतवणूक, संरक्षण, सुरक्षा, तंत्रज्ञान, शिक्षण, अवकाश, शेती आणि संस्कृती अशा अनेक मुद्द्यांवर चर्चा झाली. भारत आणि ओमान यांच्यादरम्यान ‘कॉम्प्रेहेन्सिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप’ म्हणजेच, ‘सेपा’सह सात करारांवर स्वाक्षर्‍या करण्यात आल्या.

 

गेल्या अनेक दशकांपासून संरक्षणाच्या बाबतीत ओमान भारतावर अवलंबून आहे. एकीकडे समुद्री चाचेगिरीचा प्रश्न आहे, तर दुसरीकडे येमेनमधील यादवी आणि दहशतवाद ओमानमध्ये पोहोचण्याचा धोका आहे. भारतीय हवाईदल ओमानच्या हवाईदलासोबत सराव करत असून, भारतीय नौदलाने चाचेगिरी रोखण्यासाठी तैनात असलेल्या युद्धनौका ओमानच्या बंदरात सज्ज ठेवल्या आहेत. सध्या ओमान दुकाम बंदर आणि विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित करत आहे. मोदींच्या ओमान दौर्‍यात या बंदरामध्ये भारतीय नौदलाला बोटी तैनात करण्याबाबत करार झाला आहे. दुकामपासून पाकिस्तानमध्ये चीन विकसित करत असेलेले ग्वादर बंदर, तसेच जिबुतीमधील चीनचा नाविक तळ हाकेच्या अंतरावर असून, विमानाने केवळ ४० मिनिटांत मुंबईला पोहोचणे शक्य आहे. दुकाममुळे इराणमधील चाबहार आणि सेशल्समधील अ‍ॅसम्शन बेटांनंतर हिंद महासागरातील तिसर्‍या बंदरावर भारताला प्रवेश मिळाला आहे. ‘अँग्लो फ्रेंच’ कंपन्यांकडून निर्मित ‘जॅग्वार’ ही लढाऊ विमाने वापरणारा भारत हा एकमेव देश आहे. ओमानच्या शाहीपरिवाराच्या सुरक्षेसाठी ही विमाने घेण्यात आली होती. त्यांनी ती मोडीत काढायचे ठरवल्यावर भारत या विमानांच्या सुट्या भागांचा वापर करण्याचा विचार करत आहे. भारत आणि युरोपला जोडणार्‍या मार्गिकेमध्ये ओमानचे स्थानही महत्त्वाचे आहे. मोदींच्या या भेटीमुळे पश्चिम अशिया आणि उत्तर आफ्रिकेतील भारताच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या देशांशी भारत स्वतःच्या हिमतीवरही संबंध वृद्धिंगत करू शकतो, हा मुद्दा अधोरेखित करण्यात आला.