२०२५ : अर्थसकारात्मकतेचे वर्ष

 

 

यंदाच्या मावळत्या वर्षातली प्रमुख आर्थिक घटना म्हणजे ‘जीएसटी’चा बदललेला ढाँचा. ‘नेक्स्ट-जेन जीएसटी रिफॉर्म्स’ किंवा ‘जीएसटी २.०’ या नावाने दि. २३ सप्टेंबरपासून बर्‍याच वस्तूंवरचे, सेवांवरचे ‘जीएसटी’ दर कमी करण्यात आले. हा ऐतिहासिक निर्णय मानावा लागेल. औषधांवरचे ‘जीएसटी’ दर कमी करण्यात आले, विमा पॉलिसींवरचा ‘जीएसटी’ काढून टाकण्यात आला. याशिवाय, या निर्णयामुळे रोजच्या वापरातील वस्तू - टूथपेस्ट, साबण, शॅम्पू, बिस्किटे, सॅन्क्स, ज्यूस, तूप आणि दुग्धजन्य पदार्थ स्वस्त झाले. सायकल व स्टेशनरी, एका निश्चित किमतीपर्यंतचे कपडे व बूट, घरगुती उपकरणे, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू, एअर कंडिशनर, रेफ्रिजरेटर, डिशवॉश यांसारखी मोठी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणेही स्वस्त झाली. मोठ्या स्क्रीनचे टीव्ही संच, बांधकाम व गृहनिर्माणासाठी लागणारे सिमेंट, छोट्या कार व दुचाकी व विमा आणि वित्तीय सेवा अशा बर्‍याच प्रकारच्या वस्तू व सेवा ग्राहकांना कमी पैशांत मिळू लागल्या.

 

२०२५ मध्ये भारताची अर्थव्यवस्थाही वेगाने वाढताना दिसली. ‘जीडीपी’तही वाढ झाली. नवीन आयकर कायदादेखील मंजूर झाला आहे. डॉलरच्या तुलनेत रुपया घसरला असला तरी, विविध अहवाल आणि आकडेवारीवरून आपल्या देशाने विकास साधल्याचे एकूणच सकारात्मक चित्र आश्वस्त करणारे आहे. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत ‘जीडीपी’मध्ये आठ टक्के वाढ झाली. परिणामी, भारत सर्वांत वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था ठरली. किरकोळ विक्रीत आणि ‘एफएमसीजी’च्या मागणीत वाढ झाली. तसेच सरकारी खर्चातही वाढ झाली. सेवाक्षेत्राने ९.३ टक्क्यांची वाढ नोंदविली. सेवाक्षेत्र हे आर्थिक विकासाचे प्रमुख इंजिन. चांगल्या मान्सूनमुळे कृषिक्षेत्रातही ३.७ टक्के वाढ झाली. ‘कोरोना’च्या काळातही कृषिक्षेत्राची प्रगती चांगली होती. भारतातल्या काही भागांत अतिवृष्टी झाली. त्यामुळे शेतकर्‍यांचे फार नुकसान झाले. पण, नुकसान झालेल्या शेतकर्‍यांना त्यांच्या त्यांच्या राज्य सरकारांकडून योग्य मदत मिळालेली नाही. तसेच, त्यांचे विम्याचे दावेही तत्काळ मंजूर होत नाहीत. ‘कृषिविमा योजना’ शेतकरीभिमुख होण्यासाठी कायद्यांत काही बदल करणे गरजेचे आहे.

 

नवीन आयकर कायदा ऑगस्टमध्ये संमत झाला. हा नवीन कायदा करप्रणाली सुलभ करणार आहे. हा कायदा दि. १ एप्रिल २०२६ पासून देशभरात लागू होईल. ‘एफडीआय’ (परदेशी थेट गुंतवणूक) यात १७.९ टक्के वाढ झाली आहे. यामुळे देशाला आर्थिक स्थैर्य प्राप्त झाले. विमा उद्योगात १०० टक्के परदेशी थेट गुंतवणुकीस मान्यता देण्यात आलेली आहे. भारताच्या लोकसंख्येचा विचार केला, तर भारतात विमा उद्योग वाढीला भरपूर संधी आहे. २०२५ मध्ये मजबूत आर्थिक वाढ असूनही, भारतीय रुपया डॉलरच्या तुलनेत विक्रमी नीचांकी पातळीवर घसरला, ज्यामुळे आपला रुपया हा आशियातील सर्वांत खराब कामगिरी करणारे चलन ठरले.

 

जागतिक अनिश्चितता : अमेरिकेचे शुल्क आणि जागतिक भू-राजकीय तणावांमुळे जागतिक व्यापारात आपल्या देशापुढे अनेकविध आव्हाने निर्माण झाली. ‘इंटरनॅशनल मॉनेटरी फंड (आयएमएफ)’ने २०२५-२६ मध्ये आपल्या देशाचा वाढीचा अंदाज ६.६ टक्के वर्तविला आहे. ‘फिक्की’च्या सर्वेक्षणानुसार, कॉर्पोरेट कंपन्या ६.९ टक्के वाढीचा अंदाज व्यक्त झाला आहे. २०२५ मध्ये भारताची अर्थव्यवस्था अंतर्गत मागणी, सेवा व कृषिक्षेत्राच्या जोरावर मजबूत स्थितीत आहे. पण, रुपयाची घसरण आणि जागतिक अनिश्चितता या चिंतेच्या बाबी आहेत.

 

 

२०२५ मध्ये भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत ४.२२ टक्के घसरला. भारतीय निर्यातीवरील अमेरिकेचे आयातशुल्क, व्हेनेझुएला, अर्जेंटिना आणि तुर्कीयेसारख्या इतर उद्योन्मुख बाजारपेठाही चलनतणावाचा सामना करत असताना, रुपयाची ही घसरण चिंताजनक आहे. धोरणकर्ते थेट प्रतिबंधांऐवजी अस्थिरता व्यवस्थापित करण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे. रुपयाच्या घसरणीमागे अनेक प्रमुख कारणे आहेत. एक मुख्य कारण म्हणजे, परदेशी गुंतवणूकदार संस्थांनी १७.८८ अब्ज डॉलर्स भारतातून बाहेर नेले. चालू डिसेंबर महिन्यातच एक अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक काढून घेतली. परदेशी गुंतवणूकदार संस्थांना भारतातील गुंतवणूक काढून घ्यावीशी का वाटली, हा यक्षप्रश्न आहे. भारतात राजकीय स्थिरता आहे. भारताची प्रगती चांगली आहे, असे असताना, परदेशी गुंतवणूकदार संस्था भारतावर नाराज का? अमेरिकेसोबत द्विपक्षीय मुक्त व्यापार करार अद्याप झालेला नाही, याचाही परिणाम होत आहे. काही भारतीय निर्यातींवर अमेरिकेने ५० टक्के शुल्क लावल्याचीही माहिती आहे. हे शुल्क जागतिक स्तरावर सर्वाधिक शुल्कांपैकी एक आहे. यामुळे डॉलरची मागणी वाढते व रुपया घसरण होते.

 

संयुक्त राष्ट्र व्यापार आणि विकास संघटनेने ‘ट्रेड अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंट रिपोर्ट अपडेट, २०२५’ जारी केला आहे. या अहवालात म्हटले आहे की, २०२५ मध्ये जागतिक आर्थिक विकासदर घटून केवळ २.३ पर्यंत खाली येऊ शकतो. याची कारणे म्हणजे, जगभरातील वाढती आर्थिक अनिश्चितता, व्यापार धोरणातील बदल व आर्थिक अस्थिरता. पण, या अहवालात असे म्हटले होते की, भारतात मात्र आर्थिक वाढ सुरू राहील व ते २०२५ मध्ये खरे ठरले. कारण, भारताने सार्वजनिक खर्चात वाढ केली. रिझर्व्ह बँकेने रेपो दर कमी केले. त्यामुळे उद्योगक्षेत्राला जास्त निधी उपलब्ध झाला. ‘मेक-इन-इंडिया’सारख्या योजनांनी देशांतर्गत उत्पादन वाढून ‘जीडीपी’ वाढतो.

 

२०२५ मध्ये भारताची औद्योगिक प्रगती संमिश्र आहे. काही क्षेत्रांमध्ये वाढ दिसते, तर काही क्षेत्रे मंदावली आहेत. तंत्रज्ञान, अक्षयऊर्जा, आरोग्यसेवा यांसारख्या क्षेत्रांत चांगली वाढ आहे. काही राज्यांमध्ये (यात महाराष्ट्राचा समावेश आहे) पायाभूत सुविधांमुळे गुंतवणूक वाढत आहे. जागतिक अनिश्चिततेमुळे काही प्रमाणात दबाव असला, तरी सरकारचे प्रयत्न आणि प्रमुख प्रकल्पांमुळे औद्योगिक विकासाला चालना मिळत आहे. तंत्रज्ञान, अक्षयऊर्जा, औषधनिर्माण आणि आरोग्यसेवा या उद्योगांनी १२ टक्क्यांहून अधिक वाढ साधली. आर्थिक वर्षअखेरपर्यंत वाढीचे प्रमाण आणखीन वाढलेले असेल. फक्त ऑगस्ट २०२५ मध्ये खाणकाम क्षेत्रात सहा टक्के वाढ झाली. तसेच उत्पादन आणि वीजक्षेत्रांनीही सकारात्मक योगदान दिले. मुंबईतील कोस्टल रोड, अटल सेतू आणि नवीन विमानतळ यांसारख्या प्रकल्पांमुळे गुंतवणुकीत वाढ झाली.

 

‘एमएसएमई’ क्षेत्राला चालना दिल्यामुळे आर्थिक वाढीस चालना मिळाली. मे २०२५ मध्ये औद्यागिक उत्पादन १.२ टक्क्यांपर्यंत घसरले होते. पण, नंतर चित्र काही प्रमाणात बदलले. जागतिक आर्थिक अनिश्चितता आणि कमकुवत निर्यात यांमुळे वाढीवर परिणाम झाला. २०२५ मध्ये औद्योगिक वाढ विशेष नसली, तरी काही प्रमुख क्षेत्रांमध्ये वाढ चांगली झाली. तसेच सरकार खासगी गुंतवणूक वाढविण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे.

 

२०२४ मध्ये देशाच्या कृषी उद्योगात ‘एआय’, ‘इंटरनेट ऑफ थिंग्ज’ व ड्रोन या तंत्रज्ञानांमुळे आणि शाश्वत पद्धतींच्या वापरामुळे प्रगती झाली. उत्पादकता वाढविण्यासाठी आणि शेतकर्‍यांना मदत करण्यासाठीही तंत्रज्ञान वापरल्याने पिकांचे व्यवस्थापन, उत्पादकता आणि गुणवत्ता सुधारली. हवामानाशी जुळवून घेणार्‍या पद्धती आणि मातीची सुपिकता वाढविण्यावर भर दिला. कृषिक्षेत्रासाठी कर्जपुरवठा वाढविला आहे. गुंतवणुकीचा हिस्सा वाढल्याने पीकउत्पादन आणि मूल्यवृद्धीस चालना मिळाली आहे. ‘नवीन कृषी धोरण, २०२५’ सारखे उपक्रम उत्पादकता नफा आणि अन्नसुरक्षा वाढविण्यासाठी सक्षमीकरणावर लक्ष केंद्रित केले. अन्नधान्याचे उत्पादन सातत्याने वाढले आणि उच्च गुणवत्तेच्या कृषी उत्पादनांची जागतिक मागणीने भारतीय निर्यातदारांसाठी संधी निर्माण झाल्या. रुपया घसरल्याचा निर्यातदारांना फायदा होतो, तर आयातदारांना मात्र जास्त पैसे मोजावे लागते. नीती आयोगाच्या अंदाजानुसार भारतीय कृषिक्षेत्राचा विकासदर २०२५-२६ मध्ये चार टक्क्यांच्या आसपास राहण्याची शक्यता आहे, जो मागील वर्षाच्या ४.६३ टक्क्यांपेक्षा कमी असला, तरी भविष्यात याची वृद्धी होईल. एकंदरीत २०२५ मध्ये भारतीय कृषिक्षेत्राने तंत्रज्ञान आणि धोरणांच्या साहाय्याने प्रगती केली. तसेच हवामानबदलाच्या आव्हानांवर मात करण्यासाठी शाश्वत उपाययोजनांवर भर दिला.

 

२०२५ मध्ये भारताचा सेवाउद्योग वेगाने वाढला, जो राष्ट्रीय विकासाचा मुख्य आधार बनला. सेवाक्षेत्र देशाच्या ‘जीडीपी’त ५५ टक्के योगदान देते. सेवानिर्यातील १२.८ टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे. ‘आयटी’, ‘बीएफएसआय’, आरोग्यसेवा व ई-कॉमर्स यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये तंत्रज्ञानाच्या अधिक वापरामुळे वाढ दिसून आली. त्यामुळे जागतिक स्तरावर भारत मोठा स्पर्धक झाला. एप्रिल-नोव्हेंबर २०२४ मध्ये सेवानिर्यातीत १२.८ टक्के वाढ झाली. एकूण सेवानिर्यातीचे लक्ष्य ४६५-४७५ अब्ज युएस डॉलर इतके आहे. ‘डिजिटल इंडिया’ उपक्रमांमुळे आणि तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे सेवाक्षेत्रात मोठी क्रांती झाली. परिणामी, बँकिंग, फायनान्स, विमा व दूरसंचार क्षेत्रात अभूतपूर्व वाढ झाली. आरोग्यसेवेत २०२७ पर्यंत ३७० अब्ज यूएस डॉलर आणि ई-कॉमर्समध्ये २०३० पर्यंत ३२५ अब्ज युएस डॉलर इतकी वाढ अपेक्षित आहे. सुलभ व्यवसाय धोरणे आणि ‘एफडीआय’ नियमांमधील उदारीकरणामुळे वाढीसाठी अनुकूल वातावरण तयार झाले. आर्थिक वर्षअखेरपर्यंत ‘आयटी’ क्षेत्रात तीन ते पाच टक्के वाढ व २१ ते २२ टक्के ऑपरेटिंग नफा अपेक्षित आहे. डिजिटल क्रांतीमुळे म्युच्युअल फंड ‘एयूएम’मध्ये २० टक्क्यांपेक्षा जास्त वार्षिक वाढ अपेक्षित आहे. वाढत्या लोकसंख्येमुळे आणि मागणीमुळे आरोग्यसेवा क्षेत्रातही वाढ अपेक्षित आहे. एकंदरीत, सेवाक्षेत्र भारताच्या आर्थिक विकासाचा कणा बनले आहे. परिणामी, ते तंत्रज्ञान, डिजिटायझेशन आणि जागतिक मागणीमुळे अग्रेसर ठरले आहे.

 

 

चांदीत एक वर्षापूर्वी एक लाख रुपये गुंतविले असते, तर आता २ लाख, ४२ हजार रुपये मिळाले असते. जागतिक अनिश्चितता आणि औद्योगिक क्षेत्रातील वाढत्या मागणीमुळे यावर्षी चांदीने गुंतवणुकीच्या परताव्यात सोने आणि शेअर बाजारातही मागे टाकले. चांदीने यंदा तब्बल १४२ टक्क्यांहून अधिक परतावा दिला. सोने ७८ टक्के वाढले, तर चांदीने लक्षणीय झेप घेतली. चांदीच्या दरातील ही वाढ सट्टेबाजी नसून त्यामागे ठोस आर्थिक कारणे आहेत.

 

ऊर्जा उपकरणे, इलेक्ट्रिक वाहने (ईव्ही) व ‘एआय’ यांसारख्या आधुनिक क्षेत्रांत चांदीचा वापर फार मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. तसेच, खाणींमधून होणारा चांदीचा पुरवठा सलग पाचव्या वर्षी मागणीच्या तुलनेत कमी असल्याने किमती भडकल्या आहेत. फेडरल रिझर्व्हकडून व्याजदरात कपात होण्याची शक्यता आहे. यामुळे पुढील वर्षी चांदीच्या भावात १५ ते २० टक्के वाढ होईल, असा जाणकारांचा होरा आहे. २०२५ मधील परतावा - चांदी १४२ टक्के, सोने ७८ टक्के, निफ्टी ५० - ७८ टक्के, निफ्टी ५०० - ५.१ टक्के व सेन्सेक्स - ८.९ टक्के.

 

‘आयपीओ’ विक्रीतून २०२५ मध्ये कंपन्यांनी १.७६ लाख कोटी रुपयांचा निधी जमविला. गुंतवूणकदारांचा विश्वास, तरलता आणि अनुकूल आर्थिक घटकांमुळे मावळत्या २०२५ या वर्षात ‘आयपीओ’ विक्रीस काढलेल्या कंपन्यांनी १.७ लाख कोटी इतक्या रकमेचा निधी गोळा करून, तेजीचा उच्चांक नोंदवला आहे. याचाच दुसरा अर्थ असा की, भारतीयांकडे गुंंतवणूक करण्यासाठी एवढा अतिरिक्त पैसा होता. २०२६ मध्ये ‘आयपीओ’ बाजारात ‘रिलायन्स’, ‘जिओ’, ‘झेप्टो’, ‘फोन-पे’ या कंपन्या उतरणार असल्यामुळे पुढील वर्षीही तेजी दिसेल. २०२५ मध्ये १०३ कंपन्यांनी ‘आयपीओ’ भांडवली बाजारात नशीब आजमावले. २०२४ मध्ये ९० कंपन्यांनी १.६० लाख कोटी रुपये जमविले होते. २०२५ मध्ये सर्वांत जास्त गुंतवणूक म्युच्युअल फंड योजनांत झाली. तसेच ‘आयपीओ’त झाली व याचा परिणाम म्हणून बँकांना ठेवी गोळा करण्याकरिता संघर्ष करायला लागत आहे. याबाबत रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरनीही नाराजी व्यक्त केली.

 

कारण बँकाकडे ठेवींतून जमणार्‍या निधीतून उद्योग व कृषिक्षेत्राला कर्जे दिली जातात व यांना कर्जे दिली, हे व्यवसाय चांगले चालले, तरच देशाची चांगली औद्योगिक प्रगती होऊ शकते. बँका पूर्वी सोने तारण ठेवून कर्ज देत; आता चांदी तारण ठेवूनही बँका कर्ज द्यायला लागल्या आहेत. दि. ३१ डिसेंबर २०२४ अखेरीस मुंबईत २४ कॅरेट सोन्याचा दहा ग्रॅमचा भाव रुपये ७८ हजार होता, तर २२ कॅरेट सोन्याचा भाव रुपये ७१ हजार, ९०० होता; तर दि. २४ डिसेंबर २०२५ अखेर मुंबईत दहा ग्रॅम २४ कॅरेट सोन्याचा भाव रुपये १ लाख, ३८ हजार, ९४० रुपये होता, तर २२ कॅरेट सोन्याचा भाव रुपये १ लाख, २७ हजार, ३६० रुपये होता. मुंबईत चांदीचा एक किलोचा भाव दि. ३१ डिसेंबर २०२४ रोजी रुपये ८७ हजार, ४६० होता, तर दि. २४ डिसेंबर २०२५ अखेर तो २ लाख, ३३ हजार रुपये होता. दि. ३१ डिसेंबर २०२४ रोजी शेअर बाजार निर्देशांक ७८,१३९ अंशांवर बंद झाला होता, तर दि. २४ डिसेंबर २०२५ रोजी शेअर बाजार निर्देशांक ८५ हजार, ४९० अंशांवर बंद झाला होता. २०२५ शेअर बाजाराने गुंतवणूकदारांना निराश न करता, बर्‍यापैकी आनंदित केले.

 

एकूणच २०२५ मध्ये कामगार कायद्यात बरेच बदल करण्यात आले. तसेच बँकिंग कायदाही बदलण्यात आला. बँकांमध्ये पूर्वी एकाच सदस्याचे नाव नॉमिनी म्हणून देता येत असे, ते आता नवीन नियमाने चार नॉमिनी नेमण्यास परवानगी देण्यात आली. बँकांमध्ये अनक्लेम्ड (दावा न केलेले) करोडोंनी रुपये पडून आहेत. म्हणून ते खर्‍या मालकांना मिळावेत, म्हणून २०२५ मध्ये अशा खातेदारांसाठी योजना आखण्यात आली. सहकारी बँकांवर ५० टक्के संचालक हे पूर्वी बँकेत काम केलेले ‘सीए’ किंवा ‘एमबीए फायनान्स’ हवे, असा नियम करण्यात आला. संचालक युगानुयुगे खुर्ची सोडत नव्हते, म्हणून संचालक दोन टर्मच, म्हणजे कमाल दहा वर्षीय राहता येईल, असा नियम करण्यात आला. यामुळे सहकारी बँक म्हणजे आपली जहागिरीच, असे समजणार्‍यांना चाप लावण्यात आला. एकंदरीतच २०२५ आर्थिकदृष्ट्या चांगलंच गेलं आणि पुढील वर्षही देशासाठी असेच सकारात्मक, आशादायी असेल, हे निःसंशय!