झगमगाटाखालील अंधार...

 

 

मुळात, जगाला दाखवायला लाज वाटेल अशी कृत्ये माणसाने करावीच का? हा प्रश्न येथे अनिवार्यपणे उभा राहतो आणि जर ती कृत्ये जाणीवपूर्वक केली असतील, तर त्यानंतर परिणामांपासून पळ काढताना लाज किंवा दुःख व्यक्त करण्याचा अधिकार उरतो का? कर्माची फळे भोगणे हीच नैसर्गिक न्यायाची प्रक्रिया आहे; ती कुणावर लादलेली नसते, तर ती स्वतःच्या निवडींचे फलित असते. अशा वेळी ट्रम्प यांचे दोष झाकण्यासाठीचेे प्रयत्न हे मूळ अपराधाच्या साखळीतील पुढचा दुवा ठरतात.

 

ट्रम्प यांनी या प्रकरणात पुरावे वगळण्याचा जो प्रयत्न केला, तो केवळ कायदेशीर बाब म्हणून नव्हे; तर नैतिक चूक म्हणूनही पाहिला गेला पाहिजे. ‘कोंबडा झाकला तरी तांबडे हे फुटणारच’ हे सार्वकालिक सत्य कुणीतरी त्यांना सांगण्याची गरज आहे.

या पार्श्वभूमीवर, ट्रम्प यांच्यासमोर एक वेगळा, अधिक आदर्श मार्ग उपलब्ध होता. स्वतःची कातडी वाचवण्यापेक्षा ‘राजधर्मा’चे पालन करत, दोषींना शिक्षा देण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करणे; हे त्यांच्या पदाला आणि लोकशाही मूल्यांना साजेसे ठरले असते. सत्ता ही स्वतःचे संरक्षण करण्यासाठी नव्हे; तर न्याय सुनिश्चित करण्यासाठी वापरली जाते, ही लोकशाहीची नेत्याकडून अपेक्षा आहे.

 

मात्र, या सगळ्यापेक्षा ट्रम्प यांनी पुरावे नष्ट करण्यातच धन्यता मानल्याचे दिसते. पण, ‘बूँद से गई, वो हौद से नहीं आती.’ एपिस्टीन आता हयात नसल्याने या फाईल्सभोवती संशयाचे भूत कायमच फिरत राहणार आहे. त्यामुळे कायमच हा फाईल्सच्या सत्यतेवर शंका ही राहणारच. त्यातच ‘एआय’च्या जमान्यात भविष्यात अनेकांचे ‘मॉर्फ फोटो’ समोर येण्याचीही भीती वाढली आहे. वास्तविक, जेफ्री एपिस्टीन हा केवळ एक व्यक्ती नव्हता; तो एका व्यवस्थेचे प्रतीक होता. अल्पवयीन मुलींच्या शोषणाचे आरोप, प्रभावशाली व्यक्तींशी असलेले संबंध आणि अखेरीस संशयास्पद परिस्थितीत झालेला मृत्यू, या सर्वांनी मिळून या प्रकरणाला सत्तेच्या दुरुपयोगाचे उदाहरण बनवले.

 

अमेरिकेचा जन्म गुलामशाहीविरोधी संघर्षातून झाला. स्वातंत्र्य, समता आणि मानवी प्रतिष्ठा या मूल्यांवर उभी राहिलेली ही लोकशाही, गुलामगिरीच्या अमानुषतेतून बाहेर आली. मात्र, गुलामशाही संपली म्हणजे शोषण संपले, असे कधीच दिसले नाही. ती शोषण करण्याची प्रवृत्ती विविध रूपात टिकून राहिली. आजची अमेरिका गुलामीच्या दलदलीतून बाहेर आली असली, तरी ती दलदल नष्ट झाली नाही; ती केवळ डोळे दिपवणार्‍या विकासाखाली दाबली गेली आहे. ‘एपिस्टीन फाईल्स’कडे या सुप्त गुलामीचे प्रतीक म्हणूनही पाहता येते.

 

येथे गुलामी ही शारीरिक नसून, नैतिक आहे. जिथे पीडितांचे आवाज दाबले जातात आणि दोषींना संरक्षण दिले जाते, असे त्या गुलामीचे स्वरूप आहे. अशा वेळी लोकशाहीची मुळे किती खोल आहेत? हा प्रश्न अपरिहार्य ठरतो. न्यायालयीन प्रक्रियेबाबतही अमेरिकेत मोठी अपेक्षा व्यक्त केली जाते. समाजातील अधिक शक्तिवान धनाढ्यांची नावे ‘एपिस्टीन’ प्रकारात समोर आल्याने, न्यायालयाने त्याची शक्ती सत्याच्या मागे उभी करण्याची जनतेची अपेक्षा आहे. भारतीय न्यायपरंपरेत रामशास्त्री प्रभुणे यांचा वारसा, परिणामांची भीती न बाळगता न्याय देण्याचा आहे. अमेरिकेच्या न्यायालयाने यावेळी हाच आदर्श जपण्याची गरज निर्माण झाली आहे. मात्र, ही अपेक्षा आदर्शवादी ठरण्याचीच भीती अधिक आहे. ‘एपिस्टीन फाईल्स’ प्रकरणातून अमेरिकन लोकशाहीचे सामर्थ्य नव्हे, तर तिच्या मर्यादा उघड झाल्या आहेत. भविष्यात जर जगाला उपदेश करण्याचा नैतिक अधिकार अमेरिकेला हवा असेल, तर आधी स्वतःकडे त्यांनी तटस्थपणे पाहणे अपरिहार्य ठरते. दोष झाकून नव्हे, तर दोष स्वीकारून सुधारणा केल्यावरच नेतृत्वाचा हक्क मिळतो. अन्यथा, जागतिक व्यासपीठावरील उपदेश हे केवळ पोकळ ठरतात.