बांगलादेशात संसदेच्या निवडणुका होण्याची शक्यता दिवसेंदिवस मावळत चालली आहे. बांगलादेशाबद्दल भारताने दीर्घकाळ संयम राखला असला, तरी आता तेथील घटनांचा विपरीत परिणाम ईशान्य भारतातील राज्यांवर होऊ शकतो. भारताकडून थेट लष्करी कारवाई केली जाणार नाही. कारण, भारताला बांगलादेशी युद्धात गुंतविणे, हा जागतिक भारतविरोधी इकोसिस्टमचा मोठा कट आहे. मात्र, भारताने आपल्या सीमांवर अतिशय कडेकोट बंदोबस्त ठेवण्याची गरज यानिमित्ताने प्रकर्षाने अधोरेखित झाली.
बांगलादेशात येत्या फेब्रुवारी महिन्यात संसदेच्या निवडणुका घेण्याची घोषणा झाली असली, तरी त्या निवडणुका घेतल्या जातीलच याची शक्यता दिवसेंदिवस मावळत चालली आहे. याचे कारण, बांगलादेशाचे सध्याचे सर्वाधिकारी मोहम्मद युनूस यांना, आपली सत्ता अबाधित राखायची आहे. त्यामुळे सध्या चाललेल्या हिंसाचाराला त्यांचीच फूस आहे आणि नजीकच्या काही आठवड्यांत तरी या स्थितीत सुधारणा होण्याची शक्यता नाही. शेख हसीना यांच्या ‘अवामी लीग’ पक्षावर बंदी आणल्यामुळे, त्या पक्षाचे नेते निवडणुकांमध्ये भाग घेऊ शकत नाहीत. बेगम खालिदा झिया यांच्या ‘बीएनपी’ या पक्षाला निवडणुका हव्या असल्या, तरी स्वत: खालिदा झिया याच मरणासन्न स्थितीत रुग्णालयात दाखल आहेत. त्यांच्या व्यतिरिक्त त्या पक्षात सर्वमान्य होईल, असा एकही नेता नाही. ‘जमात-ए-इस्लामी’ या पक्षाला निवडणुकांची तितकीशी आवश्यकता वाटत नाही. एकंदरीतच, सध्या बांगलादेश पूर्णपणे निर्नायकी अवस्थेत आहे. त्यामुळे या प्रस्तावित निवडणुकांवरच प्रश्नचिन्ह उभे राहिले असून, मोहम्मद युनूस यांनाही हेच हवे आहे.
काही संरक्षणतज्ज्ञांच्या मते, या उस्मान हादीची हत्या मोहम्मद युनूस यांच्याच सूचनेवरून केली गेली. कारण, त्याच्या हत्येनंतर देशात आगडोंब उसळवून, परिस्थिती अस्थिर करण्याची युनूस यांची योजना आहे. अशा अस्थिर आणि धोकादायक वातावरणात निवडणुका पार पडू शकणार नाहीत आणि आपली निरंकुश सत्ता अबाधित राहील, याची युनूस यांना कल्पना होती. कारण, निवडणुका झाल्यास युनूस यांना आपोआपच सत्तेतून बाहेर जावे लागले असते. या हादीच्या अंत्यसंस्काराच्या वेळी, हादीचे स्वप्न पूर्ण करण्याचा निर्धार युनूस यांनी व्यक्त केला. काय होते या हादीचे स्वप्न? या हादीने ईशान्य भारतातील सर्व राज्ये आणि बिहार, प. बंगाल यांचा प्रदेश एकत्र जोडून, विशाल बांगलादेश स्थापन करण्याची योजना आखली होती. तशा प्रकारचा नकाशाही त्याने मृत्यूपूर्वी प्रसिद्ध केला होता. काही महिन्यांपूर्वी युनूस यांनीही ईशान्य भारतातील राज्यांचे, आपणच (म्हणजे बांगलादेश) भाग्यविधाते असल्याचे वक्तव्य केले होते. युनूस यांनाही ईशान्य भारताला बांगलादेशाशी जोडायचे आहे काय? आता बांगलादेशातील जिहादी अतिरेक्यांकडून हादीला न्याय मिळाल्याशिवाय निवडणुका घेतल्या जाणार नाहीत, अशाप्रकारची वक्तव्ये केली जात आहेत. हा आगामी निवडणुका टाळण्याचाच एक भाग आहे. बांगलादेशात सध्या भारतविरोध इतका टोकाला गेला आहे की, मुस्लीम असूनही भारतीय सरोदवादक सिराझ अली खान यांना आपली भारतीय ओळख दडवून, तेथून पळ काढावा लागला. चित्तगाव आणि अन्य काही शहरांमधील आपल्या दूतावासातील व्हिसा सेवाही भारताला बंद ठेवावी लागत आहे.
युनूस यांना माजी अमेरिकी अध्यक्ष जो बायडन यांनी पूर्ण पाठिंबा दिला असला, तरी विद्यमान अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना युनूस यांच्याबद्दल आणि एकंदरीतच बांगलादेशाबाबत फारसे ममत्व नाही. त्यामुळे युनूस यांनी आता चीनची मदत घेण्याची खटपट चालविली आहे. चीनच्या डोळ्यात भारताची घोडदौड खुपते आहेच. भारताला नामोहरम करण्याचे शक्य ते छुपे उपाय चिनी राज्यकर्ते करीत असतात. त्यासाठीच त्यांनी पाकिस्तानलाही दत्तक घेतले होते. आता जे पाकिस्तानने भारताच्या पश्चिम सरहद्दीवर केले, तेच आपण पूर्व सरहद्दीवर करून दाखवू असे आश्वासन युनूस यांनी चीनला दिले आहे. बांगलादेशाचे रूपांतर पूर्व पाकिस्तानात करण्याची तयारी सुरू झालीच आहे. पाकिस्तानच्या ‘आयएसआय’च्या अधिकार्यांनी, बांगलादेशातील ‘जमाते इस्लामी’शी घनिष्ठ संबंध निर्माण केले आहेत. या संघटनेद्वारे बांगलादेशात जिहादींची फौज उभी करण्याची योजना आहे. चीनची सरहद्द कुठेच बांगलादेशाशी मिळत नाही ही त्या देशासाठी समस्या असली, तरी पाकिस्तानच्या मदतीने चीन ही कमतरता भरून काढण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
भारताने गेले सुमारे दीड वर्ष बांगलादेशातील स्थितीवर बराच संयम राखला आहे. त्या देशात कोणताही हस्तक्षेप करण्याचे टाळले आहे. हेच धोरण योग्य आहे. कारण, भारताला बांगलादेशबरोबर युद्धात गुंतवून ठेवण्याचे षडयंत्र ‘डीप स्टेट’ने रचले आहे. तसे झाल्यास भारताच्या अर्थव्यवस्थेला जबरदस्त तडाखा बसेल. भारताकडील परदेशी चलन या युद्धासाठी शस्त्रास्त्रे व इंधन खरेदीवर खर्च होईल आणि देशांतर्गत विकासकामे खोळंबली जातील. त्यामुळे भारताच्या विकासदरावर प्रतिकूल परिणाम होऊन, भारताची अर्थव्यवस्था पुन्हा कमजोर होईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात जनमत तयार होईल आणि तेथे सत्तांतर घडू शकेल, असा हा व्यापक कट होता. म्हणूनच, तेथील हिंदूंवर उघड अत्याचार करण्यात आले आणि भारत सरकारला व जनमानसाला डिवचण्यात येत होते. एकदा भारताने तेथे लष्करी कारवाई केली की, भारतीय सैन्याने तेथील लोकसंख्येवर न केलेल्या अत्याचारांवरून भारताविरोधात जागतिक जनमत तयार करता येईल, ते वेगळेच.
बांगलादेशावर लष्करी कारवाई करणे, हा भारतासाठी डाव्या हाताचा मळ आहे. भारताने अशी कारवाई करावी अशी बर्याच भारतीयांची इच्छा असली; तरी तसे करण्याचे गंभीर आंतरराष्ट्रीय परिणाम होतील. म्हणून, बांगलादेशात कसेही करून संसदेच्या निवडणुका घेण्यासाठी भारताने जागतिक समुदायावर दबाव टाकण्याची गरज आहे. अगदी संयुक्त राष्ट्रांवरही हा दबाव टाकून, तेथे निवडणुका घेण्यासाठी भारताने प्रयत्न केले पाहिजेत. कारण, तसे झाल्यासच तेथे सध्या सरकारवर असलेली जिहादी दहशतवाद्यांची पकड ढिली होईल. युनूस हे लोकनियुक्त नेता नव्हेत पण, त्यांच्याकडे निरंकुश सत्ता आणि अधिकार आहेत. त्यात बदल घडला पाहिजे. भारताने आपल्या सरहद्दीवर कडेकोट बंदोबस्त ठेवण्याचीही गरज आहे. बांगलादेशाचा माल भारतीय बंदरांतून किंवा विमानतळांवरून नेण्यास यापूर्वीच सरकारने बंदी घातली असली, तरी आता बांगलादेशाला विकण्यात येणारी वीजही सरकारने बंद केली पाहिजे. बांगलादेशाच्या बंदरांचीही नाकेबंदी करणे गरजेचे आहे. नाकातोंडात पाणी गेल्याशिवाय श्वासाची किंमत कळत नाही. बांगलादेशाला त्याच्या श्वासाची किंमत कळली पाहिजे.