नावात काय आहे?

 

‘मनरेगा’ योजनेच्या नावात व स्वरूपात बदल करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयावर काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांनी नाराजी व्यक्त केली असून, या योजनेवर सरकारने बुलडोझर फिरवल्याची टीकाही केली. सोनिया गांधी यांची नाराजी अनपेक्षित नाही. मात्र, त्यांच्या टीकेकडे गांभीर्याने पाहिले, तर ती ग्रामीण भारतातील समस्यांपेक्षा एका राजकीय प्रतीकाभोवतीच घुटमळताना अधिक दिसते. नाव बदलले म्हणजे योजनाच संपुष्टात आली असा अर्थ काढणे, ही जाणीवपूर्वक केलेली दिशाभूलच म्हणावी लागेल. ‘मनरेगा’ ही योजना ‘संपुआ’च्या काळात सुरू झाल्याचे सांगत, काँग्रेस त्याचे श्रेय घेण्याचे जीवापाड प्रयत्न करत, मोठ्या गाजावाजासह सुरू झाली. रोजगार हमीच्या माध्यमातून ग्रामीण दारिद्य्रावर मात करण्याचा हा एक प्रयोग होता. मात्र, या योजनेच्या अंमलबजावणीत जनतेला आलेले अनुभव समाधानकारक नाहीत. रोजगार हमीच्या नावाखाली सरकारी निधीचा गैरवापर झाल्याने योजनेचा उद्देश सफल झाला नाही. योजनेचा दुसरा गंभीर पैलू म्हणजे मजुरांपर्यंत निधी पोहोचण्यातील अपयश. काम करूनही मजुरी वेळेवर न मिळणे, कित्येक महिने पैसे अडकून राहणे, अशा तक्रारी ‘संपुआ’च्या कार्यकाळातच येत राहिल्या.

 

रोजगार देण्याऐवजी मजुराला प्रशासकीय उदासीनतेशी झगडायला लावणारी ही योजना, गांधींच्या विचारांशी विसंगतच म्हणावी लागेल. या त्रुटींवर सोनिया गांधी यांनी निष्क्रिय मौन बाळगण्यातच धन्यता मानली. ‘संपुआ’च्या काळात केंद्र सरकारकडून जवळपास ९० टक्के निधी उपलब्ध असल्याने राज्य सरकारांना स्वतःचा आर्थिक वाटा फारसा उचलावा लागत नव्हता. परिणामी, ‘मनरेगा’ अनेक ठिकाणी ‘सोन्याचे अंडे देणारीच कोंबडी’ ठरली़. आज केंद्र सरकार योजनेच्या स्वरूपात बदल करताना उत्तरदायित्व, पारदर्शकता आणि परिणामकारकतेवर भर देत आहे. यामुळे योजनेची अंमलबजावणी प्रभावी होण्यास सहकार्य होणार आहे. गांधीजींचा खरा वारसा जपायचा असेल, तर तो पारदर्शक कारभारातून आणि श्रमाच्या प्रतिष्ठेला खर्‍या अर्थाने न्याय देणार्‍या धोरणांतूनच जपावा लागेल. ग्रामीण मजुरांच्या प्रश्नांवर बोलण्याचा नैतिक अधिकार केवळ नाव गांधी लावल्याने मिळत नाही, हे वास्तव आज काँग्रेसने स्वीकारण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

सुंदर हस्ताक्षर म्हणजे व्यक्तिमत्त्वाचा आरसा, असे म्हटले जाते. शाळेतील वहीतील टापटीप अक्षरे शिस्त, संयम आणि स्पष्टतेची साक्ष देतात. मात्र, याच हस्ताक्षराचा विषय डॉक्टरांच्या बाबतीत निघाला की, हसू, विनोद आणि उपरोध हमखास पुढे येतो. प्रत्यक्षात डॉक्टरांचे हस्ताक्षर हा रुग्णांच्या सुरक्षिततेचा आणि आरोग्य व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेचा प्रश्न आहे. याच पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अर्थात, ‘एनएमसी’ने वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनवरील हस्ताक्षराचे निरीक्षण करणारी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय पहिल्या नजरेला किरकोळ वाटू शकतो. मात्र, तो आरोग्य व्यवस्थेतील एक जुनी, दुर्लक्षित समस्या अधोरेखित करणारा आहे. कारण, प्रिस्क्रिप्शन म्हणजे केवळ औषधांची यादी नव्हे, तर उपचाराचा अधिकृत दस्तऐवज असतो. अस्पष्ट हस्ताक्षरामुळे औषधाचे नाव, मात्रा किंवा कालावधी चुकीचा समजला जाण्याचे प्रकार वारंवार घडतात. अशा चुका काही वेळा जीवघेण्या ठरू शकतात. हे वास्तव केवळ सैद्धांतिक नाही; न्यायालयीन प्रकरणे आणि वैद्यकीय तक्रारी याची साक्ष देतात. देशातील अनेक उच्च न्यायलयांनीही डॉक्टरांच्या हस्ताक्षर सुधारण्याची गरज व्यक्त केली होती.

 

आज देशातील डॉक्टरांवर कामाचा असलेला ताण नाकारता येणार नाही. त्यामुळे डॉक्टरांकडून टापटीप, सुबक लिखाणाची अपेक्षा अव्यवहार्य वाटू शकते. मात्र, स्पष्ट हस्ताक्षर म्हणजे, ते वाचनीय असणेच पुरेसे आहे. आज संगणकीकृत आरोग्य-नोंदींचा वापर वाढत असला, तरी देशातील बहुतांश भागांत अजूनही हस्तलिखित प्रिस्क्रिप्शन अपरिहार्य आहे. त्यामुळे हस्ताक्षराची स्पष्टता ही रुग्णसुरक्षेची पहिली पायरी ठरते. डॉक्टरांचे हस्ताक्षर तपासणे म्हणजे त्यांच्या व्यावसायिक स्वातंत्र्यावर मर्यादा घालणे नव्हे, तर त्यांच्या लिखाणातून रुग्णांपर्यंत पोहोचणारा संदेश सुरक्षित करणे होय. सुंदर हस्ताक्षर हा सौंदर्याचा विषय असू शकतो; पण डॉक्टरांच्या बाबतीत ते विश्वासाचे आणि जबाबदारीचे प्रतीक आहे. उपचारात स्पष्टता जितकी वाढेल, तितकाच आरोग्यव्यवस्थेवरील विश्वास बळकट होईल. ‘एनएमसी’चा हा निर्णय त्या दिशेने टाकलेले आवश्यक आणि स्वागतार्ह पाऊल म्हणावे लागेल.