मुंबई : (Rohingya Refugees Bangladeshi) काही रोहिंग्या निर्वासितांच्या (Rohingya Refugees Bangladeshi) कोठडीतून बेपत्ता होण्याच्या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. सुनावणीदरम्यान, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांनी कठोर भूमिका घेत याचिकाकर्त्याला फटकारले. ते म्हणाले की, निर्वासित हा एक कायदेशीर शब्द आहे. आम्ही बेकायदेशीरपणे देशात प्रवेश करणाऱ्यांसाठी लाल कार्पेट घालू शकत नाही.(Rohingya Refugees Bangladeshi)
ते पुढे म्हणाले की, घुसखोर बोगदे खोदून किंवा कुंपण तोडून आत प्रवेश करतात. मग ते अन्न, शिक्षण आणि निवारा यासारखे हक्क मागतात. आपण कायदा इतका लांबवायचा का? त्यांनी असेही म्हटले की, देशात आधीच लाखो गरीब नागरिक आहेत ज्यांच्याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.(Rohingya Refugees Bangladeshi)
हेही वाचा : Vijay Sharma : छत्तीसगडमधील ८०% माओवाद पूर्णतः समाप्त!
न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की रोहिंग्यांचा (Rohingya Refugees Bangladeshi) कायदेशीर दर्जा स्थापित केल्याशिवाय त्यांच्या हक्कांवर चर्चा करता येणार नाही. तसेच भारत जगातील "धर्मशाळा" बनू शकत नाही, कुठूनही निर्वासितांना स्वीकारू शकत नाही याची आठवण करून दिली. आता या खटल्याची सुनावणी इतर रोहिंग्यांच्या प्रकरणांसोबत केली जाईल. पुढील सुनावणी १६ डिसेंबर रोजी होणार आहे.(Rohingya Refugees Bangladeshi)