नगरनियोजनात प्रत्येक घटकाचा विचार व्हायला हवा

 

मुंबई : ( Sunil Ambekar ) पूर्वी असलेला ‘राष्ट्र नियोजन’ हा शब्द मागे जाऊन आता फक्त ‘शहर नियोजन’ ही संकल्पना अस्तित्वात उरली आहे. ज्यात आता कुठे पुन्हा एकदा ग्रामीण किंवा निमशहरी भागांच्या नियोजनाचा विचार केला जाऊ लागला आहे. आपल्या देशात काही चीनसारखी शहर नियोजन व्यवस्था नाही की जिथे तुम्ही ठराविक लोकसंख्येला शहरात राहण्यासाठी परवानगी देऊ शकता. भारतासारख्या लोकशाही प्रधान देशात ते शय नाही. त्यामुळे आपण नियोजन करत असताना देशातील १४० कोटी लोकसंख्येचा विचार करूनच नियोजन करायला हवे. ज्यात प्रत्येकाचा विचार व्हायला हवा, असे मत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर यांनी व्यक्त केले. राष्ट्रीय शेअर बाजार निर्देशांक ‘एनएसई’ आणि ‘सेंटर ऑफ पॉलिसी रिसर्च अ‍ॅण्ड गव्हर्नन्स’ (सीपीआरजी) आयोजित ‘नागरी फ्युचर सिटीज’ भारताच्या शहरांचा पुनर्विचार धोरण परिषद २०२५च्या या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते.

 

यावेळी राज्याचे कौशल्य विकासमंत्री मंगल प्रभात लोढा, ‘एनसीई’चे सीईओ आशिष कुमार चौहान, ‘सीपीआरजी’चे संस्थापक डॉ. रामानंदन पांडे, पंतप्रधान आर्थिक सल्लागार मंडळ सदस्य संजय सानियल आदी मान्यवर उपस्थित होते.

सुनील आंबेकर म्हणाले, "तुकड्या-तुकड्यामध्ये होणार्‍या नियोजनातून व्यापक विचाराच्या मानसिकतेत कधी पोहोचणार आहोत? पूर्वीच्या काळात लोक अरण्यात राहात त्यानंतर वाड्या-वस्ती, नगररचना अस्तित्वात आली. शत्रू राज्यपासून संरक्षण, पाणी-रस्ते यासारख्या मूलभूत सुविधांसाठी ते राज्यावर अवलंबून असत. त्या काळात तयार झालेल्या ज्या शहरांचा विचार केला, तर लक्षात येईल की, पूर्वी फक्त तीर्थक्षेत्रांच्या ठिकाणी नगरे वसली. उदा. काशी-मथुरा वाराणसी इ. जिथे येणार्‍या भाविकांची राहण्या-खाण्याची सोय, बाजारहाट आदी गोष्टी तयार होत गेल्या. कालांतराने व्यापारासाठी शहरे निर्माण होऊ लागली. ज्यात मालाची ने-आण, दळणवळण आदी गोष्टी प्रामुख्याने विचार केल्या जाऊ लागल्या.

 

पण शहराचा आत्मा काय आहे, तो काय विचार करतो, याबद्दल कोणी विचारच केला नाही. आजही न्यूयॉर्कसारख्या शहरातही निवडणुका शहरातील लोकांच्या मूलभूत सुविधांच्या मुद्द्यांवर लढवल्या गेल्या, ही वस्तुस्थिती आहे. कारण, शहर वसवत असताना त्या शहराचा मूळ आत्मा हा हरवत गेला. ज्या गोष्टीची चिंता ५० वर्षांपूर्वी त्यांना भेडसावत होती, ती आजही कायम आहे. भारतातसुद्धा अशीच विसंगती आहे. बाजारपेठांच्या गरजांनुसार शहरे हरवत गेली. मुंबईत आजही अशी ठिकाणे आहेत, जिथे ग्रामीण भागात मिळणार्‍या किमान सुविधाही उपलब्ध नाहीत, ही विसंगती नाही का? शहर नियोजनाचा जेव्हा विचार केला जातो, तेव्हा प्रत्येक देशवासीयाचा विचार करायला हवा,” असे मत त्यांनी व्यक्त केले. "गगनचुंबी इमारती उभ्या राहिल्या शहरातील एक गरीब वर्ग जो हे शहर चालवतो, तो शहराच्या बाहेर फेकला गेला. तो फक्त कामासाठी या शहरात ये-जा करत असतो. किती मनुष्यबळाचा वेळ आपण वाया घालवतो, याचा विचार आपण करायला हवा,” असेही ते म्हणाले.