बळजबरी नव्हे, नागरी जबाबदारीचे भान!

 

 

 

कोणी किती झाडे लावली, कोणी किती घरे जमीनदोस्त केली आणि कोणी किती जणांची नसबंदी केली, यावरून एखाद्याची संजय गांधी यांच्याशी जवळीक ठरत असे.” अजॉय बोस आणि जॉन दयाल यांच्या ’ऋेी ठशरीेपी ेष डींरींश: ऊशश्रहळ णपवशी एाशीसशपलू’ या पुस्तकातील उद्धृत केलेला हा संदर्भ १९७०च्या दशकातील नसबंदीचे भयाण वास्तव मांडणारा ठरावा. इंदिरा गांधी यांच्या या सुपुत्राने, कोणत्याही मंत्रिपदावर नसूनही आणीबाणीच्या काळात एकाधिकारशाहीचा कहर केला. नसबंदी हा त्यापैकीच एक काळा अध्याय. एका आकडेवारीनुसार, तब्बल एक कोटी दहा लाख इतक्या मोठ्या लोकसंख्येची नसबंदी करण्यात आली.

 

त्यासाठी आमिष दाखण्यापासून ते अगदी बळजबरीपर्यंत साम, दाम, दंड, भेदाचा वापर संजय गांधींनी केला. परिणामी, ही प्रक्रिया राबविताना दोन हजारांहून अधिकांचा नाहक बळीदेखील गेला; पण लोकसंख्या नियंत्रणासाठी जागतिक संस्थांकडून कोट्यवधींचे कर्ज घेतल्यानंतर त्याचे थेट प्रत्यक्ष परिणाम दाखविणे म्हणा संजय गांधींसाठीही क्रमप्राप्त होते. मग काय, कोणत्याही अधिकारपदावर नसलेल्या संजय गांधींनी ना दिवस पाहिला, ना रात्र आणि प्रशासनाला, पक्षाला हाताशी धरून नसबंदी ‘धोरण’ म्हणून देशभरात अमानुषपणे राबविले.

 

अखेरीस आणीबाणीनंतर झालेल्या १९७७ सालच्या निवडणुकीत इंदिरा गांधींच्या दारुण पराभवानंतर, नसबंदीच्या या निर्घृण प्रयोगालाही कायमचा ब्रेक लागला; पण त्या भयाण स्मृतींनी तोपर्यंत कोट्यवधी भारतीयांची कुटुंबाची, पालकत्वाची स्वप्ने धुळीस मिळाली होती. त्यामुळे लोकसंख्यावाढीवरील उपाययोजनांमध्ये बळजबरीने केलेली ‘नसबंदी’ हा कदापि पर्याय असू शकत नाही, हे यानिमित्ताने इतिहासात कोरले गेले, ते कायमचेच! आज हे सगळे आठवण्याचे कारण म्हणजे, भारताच्या भविष्यातील लोकसंख्यावाढीबाबत जारी झालेला एक अहवाल...

 

‘इंडियन असोसिएशन फॉर द स्टडी ऑफ पॉप्युलेशन’ (आयएएसपी)च्या नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या अहवालानुसार, भारताची लोकसंख्या २०८० पर्यंत १८०-१९० कोटींच्या घरात पोहोचण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. त्यानंतर काही दशके ही लोकसंख्या अशीच स्थिरावेल आणि त्यानंतर लोकसंख्येत घट होईल, असे हा अहवाल सांगतो. २०२० साली चीनला मागे टाकून भारत हा लोकसंख्येच्या बाबतीत जगात प्रथम क्रमांकाचा देश ठरला. त्यामुळे भविष्यातही भारताची लोकसंख्या ही लक्षणीय स्वरूपात वाढत जाणार, हे तसे अपेक्षितच.

 

पण, एकीकडे लोकसंख्या वाढणार असली, तरी मागील दोन दशकांत ‘एकूण प्रजनन दर’ (टीएफआर) मात्र कमी होताना दिसतो. २००० साली भारताचा प्रजनन दर ३.५ होता, जो २०२५ मध्ये १.९ वर पोहोचला आहे. महिलांचे वाढते शिक्षण आणि करिअरकडे असलेला कल, उशिराने होणारे विवाह, गर्भनिरोधक साधने आणि कुटुंब नियोजनाबाबतची जागृती, शहरातील वाढते खर्च अशा काही प्रमुख कारणांमुळे भारताचा प्रजनन दर हा लक्षणीयरीत्या घटलेला दिसतो. त्यातच बंगाल, तामिळनाडू आणि दिल्ली ही राज्ये घटलेल्या प्रजनन दरामध्ये पहिल्या तीन क्रमांकावर. असे असले, तरी अशिक्षित नागरिकांमध्ये प्रजनन दर अजूनही तीनपेक्षा जास्त असल्याचेही हा अहवाल नमूद करतो. दुसरीकडे वाढत्या वैद्यकीय सोयीसुविधांमुळे मृत्युदरही कमी झाला आणि आयुर्मानही वाढले.

 

१९५०मध्ये दर तीन मृत्यूंपैकी एक मृत्यू हा एका वर्षाखालील नवजात बालकाचा होता; पण वैद्यकीयक्षेत्रातील वेगवान प्रगतीमुळे बालमाता मृत्यू आणि नवजात मृत्युदरामध्येही मोठी घट झालेली आपल्याला पाहायला मिळते. तिच गत ज्येष्ठांबाबतही. १९७० साली ५० वर्षांचे असलेले भारतीयांचे सरासरी आयुर्मान आज ७०च्याही पुढे गेलेले. त्यामुळे आज देशाची ६५ टक्के लोकसंख्या ही पस्तिशीखाली असली, तरी २०५० पर्यंत ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या ही दुपटीने वाढण्याची शक्यतादेखील अहवालात वर्तविण्यात आली आहे.

 

अहवालातील एकूणच आकडेवारी पाहता, लोकसंख्येतील भरमसाठ वाढ ही चिंताजनक मानावी की देशाच्या प्रगतीचे इंजिन, असा प्रश्नही बरेचदा उपस्थित केला जातो. कारण एरवी ‘लोकसंख्येचा विस्फोट’ असेही शब्द कानावर आदळतात आणि दुसरीकडे हिंदूंनी तीन-चार मुलांना जन्म द्यावा, असेही सल्ले कानी पडतात. त्यामुळे लोकसंख्येतील वाढ ही पोषक की घातक, यावर आजही मतमतांतरे आढळतात. ही लोकसंख्या उत्पादक असेल तर ठीक; पण जपानसारखी अनुत्पादक लोकसंख्या देशाच्या आर्थिक तिजोरीवर ओझे ठरू शकते.

 

त्यामुळे ‘डेमोग्राफी’कडे ‘डिमन’ (राक्षस) म्हणून न बघता, ‘डिव्हिडंट’(लाभांश) म्हणून बघा, असा लोकसंख्येकडे बघण्याचा वर्तमानातील बहुसंख्य देशांचा दृष्टिकोन. अर्थात, देशात तरुणांची लोकसंख्या अधिक असेल तर शिक्षण, कौशल्यविकास, उद्योगधंदे, रोजगार, पर्यटन अशा सर्वच क्षेत्रांत भरभराटीची शक्यता जास्त. कारण या लोकसंख्येची क्रयशक्ती अधिक; परंतु ज्येष्ठांची लोकसंख्या वधारल्यास त्यांचे निवृत्तीवेतन, आरोग्य सुविधा, सवलती यांचा बोजा सरकारवर पडतो. एवढेच नाही, तर अन्य देशांमधून कार्यक्षम मनुष्यबळ आयात करण्याचीही वेळ येते. म्हणूनच, लोकसंख्या हा कोणत्याही देशाच्या सर्वांगीण प्रगतीमध्ये अतिशय निर्णायक ठरणारा घटक ठरतो, हे मान्य करावेच लागेल.

 

पण, त्यासाठी लोकसंख्येची अचूक आकडेवारीही तितकीच महत्त्वाची. कारण, त्यामुळे धोरणनिर्मितीला एक निश्चित दिशा आणि लक्ष्य प्राप्त होते. ‘कोविड’मुळे २०२१ साली जनगणना झाली नसून, आता त्या दिशेने सरकारने ठोस पावले उचलली आहेत. तसेच, मिशन परिवार विकास, गर्भनिरोधक साधनांविषयी अत्याधिक जनजागृती, अशा साधनांचे सुधारलेले पॅकेजिंग, आशासेविकांचा याकामी वाढता सहभाग यांसारखी विविध धोरणे आणि उपाययोजना सरकारतर्फे राबविल्या जात असून, जन्मदर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. एकूणच काय, तर ‘लोकसंख्या’ हा विषय अतिशय नाजूक आणि तितक्याच संवेदनशीलतेने हाताळण्यासारखा. म्हणूनच इथे बळजबरी नाही, तर नागरी जबाबदारी, कर्तव्ये याचे भानही शेवटी तितकेच महत्त्वाचे!