एड्सविरोधी लढ्याचे उज्ज्वल यश!

 

 

एड्स विरोधातील भारताचा संघर्ष आता त्याच्या निर्णायक टप्प्यात पोहोचत आहे. एकेकाळी भीती, कलंक आणि मृत्यूशी जोडला गेलेला हा आजार, आज वैद्यकीय प्रयत्न आणि सार्वजनिक आरोग्य तंत्रज्ञानामुळे नियंत्रणात ठेवता येणारी दीर्घकालीन आरोग्य अवस्था म्हणून स्वीकारला जात आहे. नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या एका नव्या अहवालानुसार, एड्स संक्रमणामध्ये जवळपास ५० टक्क्यांची घट झाली असून, एड्ससंबंधित मृत्यूंमध्येही ८० टक्क्यांपेक्षा अधिक घट आढळून आलेली दिसते. ही आकडेवारी केवळ उपचारांच्या उपलब्धतेचे फलित नाही, तर संशोधन, जागरूकता, शासकीय पातळीवरील धोरणात्मक प्रयत्न आणि आरोग्य व्यवस्थेतील शिस्तबद्ध कार्यपद्धतीचेच प्रतिबिंब आहे.

 

‘एचआयव्ही’ हा साधा विषाणू नाही. तो मानवी प्रतिकारक्षमतेवर थेट प्रहार करतो आणि सतत स्वतःचे जेनेटिक रूपांतर अर्थात ‘म्युटेशन’ करत राहतो. त्यामुळे या विषाणूचा सामना करताना, वैद्यकीय व्यवस्थेला सतत अद्ययावत राहावे लागते. भारताने या गरजेची वेळेवर जाणीव करून घेत, ‘एंटी-रेट्रोव्हायरल थेरपी’ अर्थात ‘एआरटी’ उपलब्ध करून दिली आणि व्यापक प्रमाणावर मोफत उपचार प्रणाली निर्माण केली. यामुळे आज भारतात लाखो रुग्ण ‘अनडिटेटेबल व्हायरल लोड’ अवस्थेत आहेत. ‘अनडिटेक्टेबल’ म्हणजेच ‘अनट्रान्समिटेबल’ हा एड्सबाबतचा जागतिक सिद्धांत, आज भारतात प्रत्यक्षात उतरलेला दिसतो. परंतु, एड्सविरोधी व्यवस्थापनात फक्त उपचारच नव्हे, तर उपचारांचे पालन हासुद्धा निर्णायक घटक असतो. औषधांचे सेवन थांबल्यास, विषाणू पुन्हा सक्रिय होतो. त्यानंतर त्या औषधाच्या विरोधात त्याची प्रतिकारशक्ती वाढण्याचाही धोका निर्माण होतो. त्यामुळे देशात ‘व्हायरल लोड मॉनिटरिंग’, समुपदेशन, ‘डिजिटल इंटिग्रेटेड हेल्थ ट्रॅकिंग’ यांचा आज एकत्रित वापर केला जात आहे.

 

या संपूर्ण प्रक्रियेत भारतातील संशोधनाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची अशीच. आज देशातील अनेक वैद्यकीय शिक्षण संस्था ‘एचआयव्ही’च्या उपप्रकारांवर, भारतीय नागरिकांवर औषधांचा होणारा परिणाम आणि औषध प्रतिकारशक्ती यावर सातत्याने संशोधन करत आहेत. ‘एचआयव्ही’शी संबंधित औषधांची कार्यक्षमता भारतीय आणि पाश्चात्य रुग्णांमध्ये वेगळी असल्याची दखल, आता जागतिक स्तरावर घेतली जात आहे. म्हणूनच भारतात होणारे संशोधन ‘एचआयव्ही’वरील उपचारांसाठी, जागतिक संशोधनाबरोबरच स्थानिक वैद्यकीय मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यातही महत्त्वाची भूमिका निभावत आहे. ‘एचआयव्ही’ प्रतिबंधासाठी ‘प्री-एसपोजर प्रोफिलॅसिस’ अर्थात ‘प्रेप’ आणि ‘पोस्ट-एसपोजर प्रोफिलॅसिस’ अर्थात ‘पेप’ यांचा वापर वाढता आहे. दोन्ही औषधे एड्सचा धोका टाळण्यासाठी उपयुक्त सिद्ध झाली आहेत. उच्च जोखमी असलेल्यांमध्येही या उपाययोजनांनी नव्या संसर्गांचे प्रमाण कमी करण्यास मदत केली आहे. तसेच ‘कम्युनिटी-लेड इंटरव्हेन्शन्स’ आणि स्वयंसेवी संस्थांचा सहभागही हा एड्स निवारणामध्ये तितकाच महत्त्वाचा ठरतो.

 

आताचा सर्वांत महत्त्वाचा आणि जटिल टप्पा म्हणजे ‘एचआयव्ही’ विषाणूवरील लसीचे संशोधन. ‘एमआरएनए’ तंत्रज्ञानाने ‘कोविड-१९’ प्रमाणेच, ‘एचआयव्ही’ संशोधनालाही नवीन ऊर्जा दिली आहे. भारतीय संशोधन संस्था, जीन-एडिटिंग तंत्रज्ञान आणि दीर्घकालीन सेवन करता येणारी औषधे यावर प्रायोगिक स्तरावर काम करत आहेत. आज जरी या संशोधनाचे निष्कर्ष प्राथमिक स्वरूपात असले, तरीही भविष्यात ‘एचआयव्ही’ला पूर्णपणे रोखण्यासाठी मिळवण्यासाठी हे प्रयत्न निर्णायक ठरू शकतात.

परंतु, या सर्व उपलब्धींसह काही प्रश्न अद्याप कायम आहेत.

 

ग्रामीण आणि दुर्गम भागात तपासणी केंद्रांची उपलब्धता, सामाजिक कलंकामुळे तपासणी टाळणारे रुग्ण, उच्च जोखमीच्या गटांपर्यंत उपचार सतत पोहोचवण्याचे आव्हान आणि ‘एचआयव्ही’विषयी अद्याप पसरत असलेले गैरसमज, यामुळे एड्सविरोधी लढ्यामध्ये पूर्ण यश मिळवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या प्रयत्नांची गरजही अधोरेखित केली आहे. दि. १ डिसेंबर रोजी साजरा करण्यात येणारा ‘जागतिक एड्स दिन’ हा केवळ स्मरणाचा दिवस नसून दिशादर्शकही आहे. एड्सचा धोका मर्यादेत असला, तरीही तो अजूनही नष्ट झालेला नाही; पण विज्ञानाने त्याला नियंत्रणात ठेवण्याची क्षमता प्राप्त केली आहे. आता पुढील पाऊल म्हणजे उपचारांची उपलब्धता, संशोधनाची गती कायम ठेवणे आणि समाजाच्या मानसिकतेत बदल घडवणे. एड्समुक्त भविष्यासाठी आवश्यक असलेली वैद्यकीय साधने आता आपल्या हातात आहेत; आता ती सर्वांसाठी उपलब्ध आणि स्वीकारार्ह बनवणे, हीच खरी जगापुढची परीक्षा आहे.