भारत-रशिया सहकार्याचा नवा अध्याय

 

 

भारताच्या ऊर्जानीतीला एकाच वेळी दोन आवश्यकता भासत आहेत. पहिले म्हणजे वेगाने विकसित होत असलेल्या अर्थव्यवस्थेला आवश्यक असा स्वस्त, स्थिर, अखंड वीजपुरवठा करणे आणि दुसरी म्हणजे कार्बन-उत्सर्जनावर नियंत्रण ठेवत, औद्योगिक प्रगतीची गती कायम राखणे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने उचललेली नवी पावले ही स्वागतार्ह अशीच आहेत. विशेषतः अणुऊर्जेच्या क्षेत्राचा विस्तार करण्यासाठी तुलनेने लहान स्वरूपातील अणू प्रकल्पांची (एसएमआर) उभारणी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. तसेच, या क्षेत्रात खासगी गुंतवणुकीची दारेही उघडण्यात येत आहेत. त्यासाठीच रशियासोबत होत असलेले द्विपक्षीय अणुऊर्जा सहकार्य भारताची ऊर्जेची गरज भागविण्यासाठी अत्यंत आवश्यक असेच आहे.

 

भारताने केलेला अणुऊर्जेचा स्वीकार हा नवीन नाही. देशातील पहिल्या अणुऊर्जा प्रकल्पांपासून ते आजच्या उच्चतंत्रज्ञानाच्या युगापर्यंत भारताने या क्षेत्रात निश्चितपणे प्रगती केली आहे. मात्र, जागतिक पातळीवर विचार करता, पारंपरिक भल्यामोठ्या अणू प्रकल्पांऐवजी येत्या काळात तुलनेने लहान आकाराच्या प्रकल्पांची उभारणी करणे, ही काळाची गरज आहे. भारताने २०४७ मध्ये ‘विकसित भारता’चे लक्ष्य ठेवले आहे. त्यासाठी आवश्यक असलेली ऊर्जा गरज शून्य कार्बन-उत्सर्जनातून साधणे, हे भारतासमोरील मोठे आव्हान आहे. म्हणूनच, भारताने अणुऊर्जा प्रकल्पांच्या माध्यमातून हे ध्येय साध्य करण्यासाठी खासगी गुंतवणूकदारांसाठी हे क्षेत्र खुले करण्याचे निश्चित केले आहे.

 

जगभरात ‘एसएमआर’ यांची लोकप्रियता वाढीस लागली आहे. त्याची तुलनेने साधी रचना आणि त्यांना लागणारी कमी जागा यांची उभारणी ग्रामीण, तसेच औद्योगिक क्षेत्रांत करणे सोपे ठरते. अशा प्रकल्पांना पाण्याचीही किमान गरज भासते. मोठ्या ‘थर्मल’ किंवा न्यूलियर प्रकल्पांना पाणी मोठ्या प्रमाणात लागते. त्यामुळे पाण्याचे दुर्भिक्ष असणार्‍या क्षेत्रातही या प्रकल्पांची उभारणी करणे शय होणार आहे. यांच्या बांधणीसाठी दोन ते तीन वर्षांचा कार्यकाळ हा पुरेसा असतो. खासगी गुंतवणुकीसाठी ते आकर्षक पर्याय ठरतात. एका प्रकल्पातून दोन हजार ते दोन हजार मेगावॅटचे प्रकल्प उभारण्याचा दबाव गुंतवणूकदारांवर येत नाही.

 

सुरक्षिततेच्या बाबतीत जी सुधारित मानके आहेत, त्यांचे पालन करणे या ‘एसएमआर’ प्रकल्पांच्या माध्यमातून शय होते. आपत्कालीन परिस्थितीत अशा प्रकल्पांचे स्वयंचलित-शटडाऊनही शय होते. या अशा वैशिष्ट्यांमुळे जगातील अनेक देश या तंत्रज्ञानाचा अवलंब करत आहेत. भारतानेही आता हा पर्याय स्वीकारला असून, ‘भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिअ‍ॅटर’ हे स्वदेशी रचनेचे प्रकल्प देशाला ऊर्जा स्पर्धेत अग्रेसर स्थानी घेऊन जाण्याची क्षमता बाळगून आहेत. या प्रकल्पांना औद्योगिक महत्त्वही आहे. स्टील, सिमेंट, पेट्रो-केमिकल्स यांसारख्या उद्योगांना स्वस्त आणि सतत वीजपुरवठा मिळाल्यास त्यांची उत्पादनक्षमता प्रचंड वाढू शकते. हरित हायड्रोजन उत्पादनासाठीही ‘एसएमआर’ हा स्वस्त आणि तुलनेने स्थिर ऊर्जास्रोत ठरू शकतो.

 

भारत आणि रशिया यांचे अणुऊर्जेतील सहकार्य कित्येक दशकांपासून आहे. आजही भारतात कार्यरत असलेल्या काही मोठ्या अणुऊर्जा प्रकल्पांमध्ये रशियन तंत्रज्ञान वापरले गेले आहे. मात्र, आता या सहकार्याला नवी दिशा मिळणार आहे. भारताने रशियासमोर ‘एसएमआर’ तंत्रज्ञानातील सहकार्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. त्यामागे निश्चित अशी कारणे आहेत. रशियाचे ‘अणुसंशोधन तंत्रज्ञान’ हे जगातील सर्वाधिक प्रगत असल्याचे मानले जाते. आर्टिक प्रदेशात चालणार्‍या ‘फ्लोटिंग न्यूलियर प्लांट्स’चा अनुभव रशियाकडे आहे.

 

रशियाकडून भारताला स्वदेशी ‘बीएसएमआर’ विकसित करण्यासाठी उच्चदर्जाचे तंत्रज्ञान केवळ रशियाच भारताला देऊ शकतो. दीर्घकालीन इंधनपुरवठा करारांमुळे भारताच्या ऊर्जासुरक्षेला बळ मिळेल, हेही आहे. याच्या तुलनेत पाश्चात्त्य देशांकडून येणारे अणुतंत्रज्ञान अनेक जाचक अटी आणि राजकीय दडपण आणणारे असते. रशियासोबतचे सहकार्य हे मात्र समतोल, पारदर्शक आणि परस्पर-सन्मानावर आधारित राहिले आहे. भारतासाठी हे सहकार्य केवळ ऊर्जा प्रकल्पांच्या पातळीवर मर्यादित नाही; ते व्यापक राजनैतिक, सामरिक समीकरणाचा भाग आहे. बहुध्रुवीय जगात भारताच्या स्वतंत्र भूमिकेला बळ मिळण्यासाठी अशा भागीदारीची देशाला आज आवश्यकता आहे. रशियाच ही गरज पूर्ण करणारा देश आहे.

 

केंद्र सरकारने अणुऊर्जाक्षेत्रातील काही निर्बंध शिथिल करत, खासगी गुंतवणूकदारांना मर्यादित स्वरूपात प्रवेश देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही घटना भारताच्या ऊर्जा-इतिहासात महत्त्वाची आहे. मात्र, खासगीक्षेत्राच्या सहभागाबद्दल तीन महत्त्वाचे मुद्दे समोर येतात, त्यांचाही ऊहापोह हा केलाच पाहिजे. अणुऊर्जा प्रकल्प हे मूलतः तुलनेने खर्चिक, जटिल असतात. त्यामुळे ते सरकारी यंत्रणा आणि सरकारवर अधिक अवलंबून असतात. खासगी गुंतवणूक संशोधन, उत्पादन व व्यवस्थापनात वेग, स्पर्धा आणि कार्यक्षमता आणू शकते. जगातील अनेक देशांमध्ये खासगी कंपन्यांनी अणुऊर्जाक्षेत्रात चांगली कामगिरी केली आहे.

 

भारताला या संदर्भात संतुलन साधावे लागेल. प्रगतीही हवी आणि सुरक्षितताही. ऊर्जासंवर्धन व ऊर्जासुरक्षा यांचा समन्वय हा सर्वात महत्त्वाचा घटक राहील. अणुऊर्जा म्हणजे ‘स्वच्छ ऊर्जा’ असे मानले जाते. यात कार्बन उत्सर्जन हे जवळपास शून्य असते. तथापि, अणुकचर्‍याची दीर्घकालीन विल्हेवाट, प्रकल्पांच्या आजूबाजूच्या नागरिकांचे आरोग्य, जमीन संपादन आणि पुनर्वसन, सुरक्षाव्यवस्थेची देखरेख ही यातील प्रमुख आव्हाने ठरतात. ‘एसएमआर’ प्रकल्पांमध्ये अणुकचरा तुलनेने कमी असतो, ही आणखी एक जमेची बाजू. मात्र, तरीही भारतातील नियामक प्रणाली, ‘अ‍ॅटॉमिक एनर्जी रेग्युलेटरी बोर्ड’ यांसारख्या संस्थांना आणखी बळकटी द्यावी लागेल.

 

भारतातील ‘एसएमआर’ प्रकल्पांची उभारणी वेळेवर झाली, तर भारत २०३५ नंतर जागतिक अणुऊर्जा-उत्पादनात स्वतःची स्वतंत्र ओळख निर्माण करण्यात यशस्वी होईल. राजकीय स्थिरता व धोरणात्मक सातत्यही केंद्र सरकारला बळ देत आहे. भारताचे हे नवे धोरण यशस्वी झाले, तर पुढील दोन दशकांत भारत ऊर्जासंपन्नच होणार आहे असे नाही, तर जागतिक ऊर्जा-राजकारणात निर्णायक भूमिका बजावणारा देश ठरेल, यात कोणतीही शंका नाही.