धर्मांतरणाला सीमाबंदी

 

 

कोणाला आपल्या देशात प्रवेश द्यायचा आणि कोणाला नाही, हे ठरविण्याचा सर्वाधिकार कोणत्याही देशाला असतोच. व्हिसा नाकारण्याची कारणे अनेक असली, तरी व्हिसा नाकारणार्‍या व्यक्तीला कारण देणे, हेही संबंधित देशावर बंधनकारक नाही. कारण, तो त्या देशाचा सार्वभौम अधिकार असतो. भारतानेही फ्रँकलिन ग्रॅहॅम या एका इव्हान्जेलिकल ख्रिस्ती धर्मप्रसारकाला, भारतात प्रवेश करण्यास मनाई केली आहे. कारण, ही व्यक्ती ज्या संस्थेशी संबंधित आहे, त्या ‘समारिटन्स पर्स’ या संस्थेने देशात, विशेषत: ईशान्य भारतात धर्मांतरणात फार मोठी भूमिका बजावली आहे.

 

१९८०च्या दशकात या संस्थेने, भारतात एक हजार चर्चेस स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. या ग्रॅहॅमच्या वडिल म्हणजे बिली ग्रॅहॅम यांचे, नेहरू यांच्याशी निकटचे संबंध होते. हा फ्रँकलिन ग्रॅहॅम कट्टर हिंदुविरोधी आहे. त्याने २०१० मध्येही हिंदू धर्माची आणि देवतांची टिंगलदेखील उडविली होती. विविध धर्मांमधील सहकार्यावर त्याचा विश्वास नाही. तसेच ‘कोविड महामारी’चाही त्याने धर्मांतरासाठी वापर करून घेतला होता.

 

आज आसाम वगळता, ईशान्य भारतातील सर्व राज्यांमध्ये हिंदू हे अल्पसंख्य बनले असून, ख्रिस्ती बहुसंख्य झाले आहेत. आसामातीलही बर्‍याच जिल्ह्यांमध्येही आता, हिंदू हे अल्पसंख्य ठरत आहेत. या सर्व राज्यांमधील जनता ही ख्रिस्ती बनली असून, त्यामागे स्वातंत्र्योत्तर काळात दिल्लीतील काँग्रेस सरकारने या भागाकडे केलेले हेतुत: दुर्लक्ष हेच प्रमुख कारण आहे. बहुतांशी ईशान्य भारत हा आजही आदिवासीबहुल प्रदेश आहे. या भागात दळणवळणाच्या आणि दूरसंपर्काच्या सुविधांचा अभाव असल्याने, तो पूर्वापार मागास राहिला. तेथे शहरीकरण आणि औद्योगिकीकरण झालेलेच नाही. चिनी आक्रमणास पायबंद घालण्याचे केंद्रातील काँग्रेस सरकारचे अजब धोरण होते ते म्हणजे, ईशान्य भारतातील सीमावर्ती भागांमध्ये रस्ते, रेल्वे, पूल यांसारख्या दळणवळणाच्या पायाभूत सुविधाच विकसित न करणे. ईशान्य भारत हा प्रामुख्याने डोंगराळ आणि जंगलांनी भरलेला प्रदेश असून, हिमालयाच्या डोंगररांगा पार करून भारतात घुसणे शत्रूला कठीण जावे, हाच यामागील हेतू असल्याचे ज्ञान माजी संरक्षणमंत्री ए. के. अ‍ॅण्टनी यांनी पाजळलेही होते. इतके करूनही, १९६२च्या युद्धात चीनने असाई चीनचा आणि तवांगचा प्रदेश ताब्यात घेतलाच.

 

पण परका शत्रू सोडा, भारताच्या अन्य भागांतील नागरिकांनाही ईशान्य भारतातील इतर राज्यांमध्ये जाणे अवघड बनले होते. आजही या राज्यांमध्ये जाण्यासाठी इनर-लाईन परमिट घ्यावे लागते. नेहरू सरकारने ईशान्य भारतात हिंदू साधू-संन्यासी यांना जाण्यास बंदीच घातली होती. या प्रदेशाला भारताच्या अन्य भागांपासून तोडण्याच्या काँग्रेस सरकारच्या धोरणामुळे, ईशान्य भारतात ख्रिस्ती मिशनर्‍यांना मुक्त वाव मिळाला. कदाचित, त्यांना तसा तो मिळावा म्हणूनच तर काँग्रेस सरकारने या भागांत अन्य भारतीयांचे जाणे अवघड करून ठेवले नव्हते ना? असा प्रश्न पडतो. काँग्रेसच्या या धोरणाचा काय परिणाम झाला आहे, ते आज सर्वांना दिसून येत आहे.

 

स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या वेळी ईशान्य भारतात ख्रिश्चनांची लोकसंख्या दोन-तीन टक्के इतकीच होती. ती आता ७० टक्क्यांपासून १०० टक्क्यांवर पोहोचली आहे. आज बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ, ओडिशा, तेलंगण, आंध्र प्रदेश यांसारख्या राज्यांतील आदिवासीबहुल जिल्ह्यांमध्ये, ख्रिस्ती जनतेची लोकसंख्या लक्षणीय झाल्याचे दिसते. त्यामुळेच या राज्यांतील बहुतेक जिल्हे हे मागासच राहिले. त्यातूनच पुढे नक्षलवाद फोफावला आणि ‘रेड कॉरिडोर’ उभा राहिला. आता केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचा दृढ निर्धार आणि सुरक्षा दलांच्या असीम शौर्य आणि त्यागामुळे, नक्षलवाद संपुष्टात येण्याच्या मार्गावर आहे. केंद्रातील मोदी सरकारच्या विकास योजनांमुळे आणि रा. स्व. संघाच्या अथक सेवाकार्यामुळे या प्रदेशात आता प्रगतीचा सूर्योदय होत आहे.

 

धर्मांतरणाचा भारतावर विपरीत परिणाम होत असतो. स्वा. सावरकर यांनी म्हटल्याप्रमाणे, धर्मांतर हे राष्ट्रांतरच ठरते. कारण धर्मांतरित प्रदेशातील जनता भारताच्या प्रमुख राष्ट्रीयधारेपासून तोडली जाते. त्या लोकसंख्येचा भारताच्या मूळ संस्कृतीशी संबंध तुटतो आणि ती प्रजा आपल्याला भारतीय मानण्यास नाकारू शकते. ईशान्य भारतातील अनेक राज्यांमध्ये आज हिच स्थिती आहे. मणिपूर, नागालॅण्ड, मेघालय यांसारख्या राज्यांतील जनतेला, भारताच्या मूळ संस्कृतीपासून दूर राखण्यात आले आहे. तसेच, देशातील ख्रिस्ती लोकसंख्येवर चर्चचा प्रभाव प्रचंड आहे. चर्चचे धर्मगुरू त्यांना आर्थिक सहकार्य करणार्‍या देशांच्या सांगण्यावरून, निवडणुकीत भारतविरोधी भूमिका घेऊ शकतात. तसेच, भारत सरकारच्या अनेक योजनांमध्येही अडथळे आणू शकतात. शिवाय, तामिळनाडू, केरळ, कर्नाटक, गोवा यांसारख्या राज्यांमधील सागरी किनारपट्टीच्या भागात ख्रिस्ती लोकसंख्या बहुसंख्य असल्याने, राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने तर हा धोका फार मोठाच.

 

नुकतीच एका अफगाणी व्यक्तीने अमेरिकेतील दोन पोलीस कर्मचार्‍यांची हत्या केली म्हणून, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सर्व अफगाणिस्तानी लोकांना व्हिसा देण्यास बंदी घातली आहे. ट्रम्प यांनी तर अमेरिकेत कायदेशीर मार्गाने व्हिसा मिळवून तेथे कामासाठी आलेल्या आणि तेथे कायमचे स्थायिक झालेल्या भारतीय व अन्य देशांच्या नागरिकांनाही, त्यांच्या मायदेशात पाठविण्याचा निर्धार बोलून दाखविला आहे. दुसरे असे की, ट्रम्प यांनी नुकताच दक्षिण आफ्रिकेवरही बहिष्कार घातला आहे.

 

या देशात नुकत्याच पार पडलेल्या ‘जी-२०’ देशांच्या बैठकीस ते किंवा अमेरिकेचे प्रतिनिधी उपस्थित नव्हते. यासाठी द. आफ्रिकेतील गोर्‍या नागरिकांवर मूळ कृष्णवर्णीय नागरिक हल्ले करीत असल्याचे तकलादू आणि बोगस कारण ट्रम्प यांनी पुढे केले होते, हीच खरी ‘हिटलरशाही’ झाली. हिटलरनेही ऑस्ट्रिया-हंगेरीतील जर्मनभाषिक लोकांवर हल्ले होत असल्याचे कारण देत, या देशांवर आक्रमण करून ते देश आपल्या अंकित केले होते. ट्रम्प यांची उक्ती आणि कृतीही यापेक्षा वेगळी नाही. एका अफगाणी व्यक्तीच्या कृत्यामुळे, त्या संपूर्ण देशावर बहिष्कार घालण्यासारखे आततायी पाऊल ट्रम्प उचलू शकत असतील, तर भारतात धर्मांतर करण्याचे काम करणार्‍या व्यक्तीला प्रवेश नकारण्याचा अधिकार भारताला नक्कीच आहे. खरेतर केंद्र सरकारने आता व्हिसाप्रमाणेच ‘निर्गमन प्रतिबंधा’सारखे उपाय योजण्याची गरज आहे. कारण भारताबाहेर जाऊन भारताची बदनामी करणार्‍या काही व्यक्तींच्या परदेशी प्रवासावरही प्रतिबंध घालण्याची गरज निर्माण झाली आहे.