केंद्र सरकारतर्फे जागतिक दर्जाच्या मुंबई मरीना ८८७ कोटी रुपयांच्या योजनेला मंजूरी! नौकावहन आणि समुद्री पर्यटनाला मिळणार मंजूरी

नवी दिल्ली : नौकावहन, समुद्री पर्यटन आणि बंदरे विकासाला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने मुंबई बंदरे विकासाला ८८७ कोटी रुपयांचा ‘विकसित भारत मुंबई मरीना प्रकल्प’ मंजूर केला आहे. मुंबईला जागतिक नकाशावर सागरी पर्यटन क्षेत्रात ठळक स्थान मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे. बंदर, जहाजवाहतूक आणि जलमार्ग मंत्रालयाने मंजूर केलेला हा प्रकल्प पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या महत्वकांशी ‘ब्लू इकोनॉमी’ला बळकटी देणारा प्रकल्प ठरणार आहे.

 

केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी या संदर्भात माहिती दिली. ते म्हणाले, “ ‘विकसित भारत मुंबई मरीना’ प्रकल्पाला मिळालेली मंजूरी नौकावहन आणि सागरी पर्यटनाच्या दृष्टीने महत्वाची पायरी आहे. याद्वारे जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा उभारण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. रोजगाराच्या संधी मिळतील तसेच खासगी गुंतवणूकीलाही चालना मिळणार आहे.”

एका हायब्रीड मॉडेल अंतर्गत हा प्रकल्प राबवला जाणार असून मुंबई पोर्ट ऑथोरिटी ईपीसी तत्वावर पायाभूत सुविधांसाठी एकूण ४७० कोटी रुपये गुंतवणार आहे. खासगी ऑपरेटर तटवर्ती सुविधांच्या विकासासाठी अंदाजे ४१७ कोटी रुपये गुंतवेल. निविदा जारी करण्यात आल्या असून, २९ डिसेंबर २०२५ रोजी बोली प्रक्रिया बंद होणार आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत एकूण १२ हेक्टर जलक्षेत्रात विकसित होणाऱ्या मरिना प्रकल्पात ३० मीटरपर्यंत लांबीच्या एकूण ४२४ नौका ठेवण्याची क्षमता असणार आहे. यामध्ये एप्रोच ट्रेसल, पाइल्ड ब्रेकवॉटर, सर्व्हिस प्लॅटफॉर्म, पाँटून आणि गॅंगवे अशा सुरक्षित व कार्यक्षम नौकासंचालनासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा असतील.

खासगी ऑपरेटरकडून मरीना टर्मिनल इमारत, नमो भारत आंतरराष्ट्रीय नौकायन शाळा, समुद्री पर्यटन विकास केंद्र, हॉटेल व क्लब हाऊस सुविधा, कौशल्य विकास केंद्र तसेच नौका स्टॅकिंग व दुरुस्ती पायाभूत सुविधा विकसित केल्या जाणार आहेत. या प्रकल्पातून २,००० पेक्षा अधिक रोजगार निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. हा प्रकल्प मॅरिटाइम इंडिया व्हिजन २०३०, मॅरिटाइम अमृत काळ व्हिजन २०४७, सागरमाला कार्यक्रम आणि क्रूझ भारत मिशन तसेच मुंबई पोर्ट अथॉरिटीच्या पोर्ट मास्टर प्लॅन २०४७शी सुसंगत आहे. यामुळे जलतटापर्यंत सार्वजनिक प्रवेश सुधारेल आणि मुंबई एक प्रमुख समुद्री पर्यटन व क्रूझ केंद्र म्हणून अधिक बळकट होईल.