हिंदुत्व विचारात, हिंदुत्व कृतीत!

 

राज्यातील गड-किल्ल्यांवरील अतिक्रमणे आणि अनधिकृत बांधकामे हा तसा बरीच वर्षं प्रलंबित असलेला प्रश्न. अनेकदा हिंदुत्ववादी कार्यकर्त्यांनी यासाठी आंदोलनेही केली. या सगळ्याची दखल घेत, गड-किल्ल्यांवरील अनधिकृत अतिक्रमणे हटवण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बुधवार, दि.१७ रोजी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेऊन एका उच्चस्तरीय समितीची स्थापना करण्यात आली. यात सांस्कृतिक मंत्री अध्यक्ष, तर महसूलमंत्री सह-अध्यक्ष, तर मंत्री नितेश राणे सदस्य आहेत. यापूर्वीही काही गड-किल्ल्यांवरील अनधिकृत बांधकामांवर बुलडोझर कारवाई झाली असली तरी आगामी काळात हिंदुत्ववादी सरकारकडून या कारवाईचा वेग वाढलेला दिसेल. याउलट उद्धव ठाकरेंच्या काळात गड-किल्ल्यांवरील अनधिकृत बांधकामांवर संरक्षणाची चादर टाकण्यात आली. एवढेच नाही तर मुंबई बॉम्बस्फोटातील दोषी याकुब मेमनच्या कबरीचे २०२२ साली सुशोभीकरणाचा धक्कादायक प्रकार असो अथवा मुंबईच्या मालाडमध्ये क्रीडा मैदानाला टिपू सुलतानचे नाव देण्याचा अश्लाघ्य प्रकार असो, उद्धव ठाकरेंनी वारसा हक्काने मिळालेले हिंदुत्व खुंटीलाच टांगले. पण, भाजपसाठी हिंदुत्व हा ठाकरेंसारखा राजकीय अजेंडा नव्हे, तर हिंदुत्व भाजपच्या रक्तात, विचारात आणि कृतीतही असल्याचेच गड-किल्ल्यांवरील अतिक्रमणमुक्तीच्या निर्णयावरुन पुनश्च सिद्ध व्हावे.

 

मुंबईतील महायुतीत राष्ट्रवादीचे नेतृत्व नवाब मलिक यांच्याकडे असेल, तर राष्ट्रवादीसोबत आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत युती करणार नाही, ही ठाम भूमिका मंत्री आ. अ‍ॅड. आशिष शेलार आणि मुंबई भाजप अध्यक्ष आमदार अमीत साटम यांनी घेतली. त्यामुळे महायुतीच्या मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीसाठीच्या दोन बैठका राष्ट्रवादी काँग्रेसविना पार पाडल्या. त्यामुळे भाजपने निवडणुकीसाठीही हिंदुत्वाशी तडजोड नाही, हाच संदेश यातून दिला आहे. मदुराई येथील ‘तिरुपरनकुंद्रम दीपम’ प्रज्वलित करण्याची परंपरा पुन्हा सुरू करण्यावरून आणि त्याजवळील दर्ग्यामुळे जो वाद सुरू झाला, त्यात हिंदूविरोधी भूमिका घेत; उबाठाच्या खासदारांनी जेव्हा न्यायमूर्ती स्वामीनाथन यांच्याविरोधात महाभियोग प्रस्तावावर स्वाक्षर्‍या केल्या, तेव्हाही राज्यातील भाजपने याबाबत तीव्र आक्षेप घेतला. आतासुद्धा, "मुंबईचा रंग बदलू देणार नाही आणि मुंबईचा महापौर खान होऊ देणार नाही,” ही भाजपने घेतलेली भूमिका हीसुद्धा हिंदुत्वाचाच बुलंद आवाज!

 

 

काँग्रेसच्या मुंबई अध्यक्षा खा. वर्षा गायकवाड, तसेच भाई जगताप, विजय वडेट्टीवार यांसारख्या नेत्यांनी मुंबई महापालिका निवडणुकीमध्ये राज ठाकरेंची ’मनसे’ सोबत नकोच, म्हणून ‘राणा भीमदेवी थाटात’ गर्जना केली. एवढेच नाही, तर ‘मविआ’तून बाहेर पडून स्वबळाची वेगळी चूलही मांडण्याची तयारी दाखवली. मात्र, अशी बतावणी करताना दुसरीकडे मात्र त्याच काँग्रेसने पिंपरीत ‘मनसे’सोबत पालिका निवडणुकीसाठी आघाडीचा निर्णय घेतला. "भाजपला रोखण्यासाठी काँग्रेस आणि मनसे एकत्र येणे गरजेचे आहे,” असे काँग्रेसचे पिंपरीमधील पदाधिकारी नरेंद्र बनसोडे यांनी म्हटले. काही दिवसांपूर्वी पिंपरी-चिंचवडमध्ये महाविकास आघाडीची बैठक घेण्यात आली. त्या बैठकीतही ‘मनसे’चे नेतेही सहभागी झाले होते. त्यामुळे काँग्रेसचे हे दुटप्पी धोरण पुन्हा समोर आले आहे. काँग्रेसच्या या बदलत्या भूमिकेतून खरेतर ‘महाविकास आघाडी’चा जन्म झाला. कारण, तेव्हाही राज्यात भाजपची सत्ता स्थापन होऊ नये म्हणून उद्धव ठाकरेंना काँग्रेसने ‘हात’ दिला. त्यामुळे कोणतीही आघाडी सोयीनुसार करून त्याला ‘विकासासाठीची आघाडी’ म्हणणे, हा काँग्रेसने पाडलेला पायंडा. याही पुढे जाऊन काँग्रेसने तिथे अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसलासुद्धा ‘मविआ’मध्ये येण्याचे आमंत्रण धाडले. नाशिकमध्येसुद्धा स्थानिक स्वराज्य संस्था, नगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ‘मनसे’सह महाविकास आघाडीने एकत्र येत चर्चा केली होती. तसेच, नाशिकमध्ये ‘मनसे’सह महाविकास आघाडीने पत्रकार परिषददेखील घेतली होती. काँग्रेसचे प्रदेश सचिव राहुल दिवे यांनी ‘मनसे’सोबत जाण्याची भूमिकादेखील मांडली होती. पण, पुढे त्याला विरोध झाला आणि ते सर्व बासनात गुंडाळावे लागले.

 

वसई-विरारमध्ये पण बहुजन विकास आघाडी, मनसे, राष्ट्रवादी (शरद पवार), काँग्रेस, शिवसेना (उबाठा) यांच्यात अजूनही आघाडी आणि युतीच्या चर्चा सुरू आहेत. मनसेचे ठाणे-पालघर जिल्हाध्यक्ष अविनाश जाधव यांनी या निवडणुकीत भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवायचे असेल, तर सर्व विरोधी पक्षांची एकजूट होणे गरजेचे असल्याचे सांगितले होते. एकंदरच, काँग्रेसचे धोरण काहीही करून भाजपविरोध असेच राहिलेले दिसते. यात आता मनसेची एन्ट्री झाली आहे. पण, फक्त विरोधाला विरोध करून जनतेचे प्रश्न सुटत नाहीत हे कळले असते, तर काँग्रेसची अवस्था एवढी दयनीय झाली नसती.