सर्वांसाठी विम्याचे कवच!

 

नुकताच अर्जेंटिनाचा दिग्गज फुटबॉलपटू मेस्सीचा भारत दौरा आटोपला. कोलकात्यामधील गोंधळाच्या प्रकरणाचे गालबोट सोडले, तर तसा हा दौरा यशस्वीच म्हणावा लागेल. यानिमित्ताने आणखी एका गोष्टीची चर्चा झाली ती मेस्सीच्या विम्याची! त्याच्या डाव्या पायाच्या विम्याची किंमत आहे तब्बल ७४ अब्ज रुपये! हा आकडा ऐकून अनेकांना कदाचित धक्काही बसेल. मात्र, मेस्सीच्या पायाच्या नखाला जरी थोडीफार दुखापत झाली, तरीही विमा कंपनीला धडकी भरेल. ही गोष्ट झाली मेस्सीची. अर्थात, तो फुटबॉल विश्वातील ‘लिजंड.’ मात्र, आपल्यासारख्या सर्वसामान्यांचे काय? घरातील कमावत्या हातांचा आधार अचानक नाहीसा झाल्यानंतर त्यांच्यामागे एक ठरावीक पुंजी त्यांच्या कुटुंबीयांपर्यंत राहावी यासाठी जीवन विमा, रुग्णालयातील भरमसाठ येणार्‍या बिलांची पूर्तता करण्यासाठी आरोग्य विमा, अपघातातून झालेले नुकसान सावरण्यासाठी वाहन विमा इ. गरजेनुसार विमा कंपन्यांनी आपली उत्पादने बाजारात उतरवली खरी. पण, गेल्या काही काळात विमा हा जेखील विशिष्ट आर्थिक गटाला परवडेल, अशी परिस्थिती निर्माण झाली.

 

‘जीएसटी उत्सव’ सुरू झाल्यानंतर विम्यावर लागणार्‍या करात कपात झाली. अर्थात, यामुळे विम्याचे दर घसरले. मात्र, आता ही बाजारपेठ आणखी विस्तारण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. अर्थात, ठरावीक विमा कंपन्यांची मक्तेदारी बाजारपेठेतून हद्दपार होण्याची शक्यता आहे. नुकतेच लोकसभेत विमा क्षेत्रातील थेट विदेशी गुंतवणूक (एफडीआय) १०० टक्क्यांपर्यंत नेण्यासाठी विधेयक मंजूर करण्यात आले. यामुळे देशातील विमा क्षेत्रात मोठा बदल अपेक्षित आहे.

 

लोकसभेत पारित झालेल्या ‘सर्वांचा विमा, सर्वांची सुरक्षा, २०२५’ या विधेयकामुळे देशभरातील विमा कंपन्यांची कार्यक्षमता वाढीस लागेल. तसेच ‘विमा अधिनियम १९३८’, ‘जीवन विमा निगम अधिनयम, १९५६’ आणि ‘विमा नियामक व विकास प्राधिकरण अधिनियम, १९९९’ या कायद्यांमध्ये व्यापक संशोधन केले जाईल, ज्यात परकीय विमा कंपन्यांच्या गुंतवणुकीची मर्यादा ७४ टक्क्यांहून शंभर टक्के इतकी वाढवली जाईल. बाजारात तुल्यबळ स्पर्धा निर्माण झाल्यामुळे विमा ग्राहकांना याचा लाभ मिळणार आहे.

 

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही याबद्दल स्पष्टता दिली आहे. जास्तीत जास्त विदेशी कंपन्या भारतात आल्याने ग्राहकांना याचा लाभ होईल. सध्या बाजारात असलेल्या एकाधिकारशाहीवरही त्यांनी मागे बोलताना बोट ठेवले होते. "अशा एकाधिकारशाहीमुळे ग्राहकांना फायदा मिळत नाही, त्यामुळे येणार्‍या परकीय कंपन्या ग्राहकांना चांगला लाभ मिळवून देऊ शकतात,” असा विश्वासही सीतारामन यांनी व्यक्त केला. एकूणच सार्वजनिक क्षेत्रातील विमा कवच अधिक मजबूत करण्यासाठी हा सरकारचा प्रयत्न असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले आहे.

 

भारतीय बाजारपेठेला याचा निश्चितच लाभ मिळणार आहे. विमा क्षेत्रातील रोजगार संधीही आणखी वाढतील, अशी सरकारला अपेक्षा आहे. विमा कंपन्यांच्या तंत्रज्ञान क्षेत्रात हा लाभ प्रामुख्याने मिळणार आहे. गेल्या ११ वर्षांत विमा क्षेत्रात आमुलाग्र बदल घडविण्यासाठी सरकार प्रामुख्याने प्रयत्न करीत होते, त्याचीच ही फलश्रुती!

 

तसेच येत्या काळात ‘एलआयसी’ला या निर्णयाचा लाभ जास्तीत जास्त मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. एलआयसी आता कंपनी विभागीय कार्यालयांचा श्रीगणेशा करु शकते. ‘एलआयसी’ सध्या १४ देशांत आपला कारभार सांभाळते आहे. या निर्णयाचा लाभ त्या त्या देशात स्थानिक नियमावलीनुसार ‘एलआयसी’ला करणे शक्य आहे.

 

‘केवळ एकदाच नोंदणी’ या नव्या नियमावलीमुळे ब्रोकर्सनाही याचा लाभ मिळणार आहे. दरवर्षी वारंवार नव्याने नोंदणी करण्याची गरज भासणार नाही. ‘ईज ऑफ डुईंग बिझनेस’ संदर्भात हा महत्त्वाचा निर्णय मानला जातो. तसेच भांडवली बाजारातही या निर्णयाचा परिणाम जाणवू शकतो. मोठ्या कंपन्यांच्या समभागांमध्ये यामुळे हालचाल दिसण्याची चिन्हे आहेत. शंभर टक्के परकीय गुंतवणुकीला प्राधान्य दिल्याने ब्रोकर्सची संख्या ७० लाखांवरुन दुप्पट होण्याची चिन्हे आहेत.

‘प्रत्येकाला विमा’ हे ध्येय लक्षात घेता भारतातील बाजारपेठ सध्या अपुरी आहे. परदेशी विमा कंपन्यांनी भारतात येऊन आपला व्यावसायिक डोलारा उभारावा यासाठी सुरू असलेला हा प्रयत्न आहे. कारण, परकीय भांडवल याद्वारे उभे राहील. भारतीय कंपन्या सध्याच्या नाममुद्रेच्या खालीच परकीय कंपन्यांसोबत संयुक्त करारही करू शकतील. शिवाय नव्या कंपन्यांनाही थेट बाजारपेठेत शिरकाव शक्य होणार आहे. अस्थिरतेच्या विळख्यात आणि ट्रम्प टॅरिफच्या गुंत्यात अडकलेल्या कंपन्यांना भारतीय बाजारपेठ आशावादी वाटेल, यात शंका नाही.

 

भारतीय विमा क्षेत्रात जागतिक तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत असलेली पोकळी या माध्यमातून भरुन काढता येणे शक्य आहे. विमा क्षेत्रातील वाढता ‘एआय’चा वापर, धोके टाळण्यासाठीची खबरदारी घेणारी यंत्रणा याचा अभाव जाणवणार नाही. सध्या विमा कंपन्यांकडे असलेल्या मोजया उत्पादनांनाही चांगला पर्याय मिळू शकतो. परकीय कंपन्यांनी थेट गुंतवणूक केल्यामुळे इतर कुणाचा हस्तक्षेप राहणार नाही. अर्थात, यामुळे ‘आयआरडीएआय’ला विमा बाजारपेठेवर अधिक वचक ठेवावा लागणारच आहे.

मात्र, यानिमित्ताने ‘प्रत्येकाचा विमा’ आणि ‘प्रत्येकासाठी विमा’ ही केंद्र सरकारची संकल्पना अधिक बळकट होण्याची शक्यता आहे.

 

यात प्रामुख्याने जनजागृतीची गरज आहे, ती आरोग्य विम्याबद्दल. बर्‍याचदा आरोग्य विमा उतरविण्यासाठी ग्राहक टाळाटाळ करताना दिसतात. त्यामुळे विमा पॉलिसी, त्याचे हप्ते हा अतिरिक्त खर्च वाटू लागतो, ही भारतीयांची मानसिकता बदलण्याची गरज व्यापक प्रमाणात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या काळात ‘आयुषमान भारत योजना कार्ड’सारखी राष्ट्रीय विमा अमलात आणली गेली. ज्यात पाच लाखांपर्यंतच्या औषधोपचार मोफत करण्यात येतो. इतया मोठ्या लोकसंख्येच्या देशात अशी व्यवस्था उभी करणे हेच मोठे आव्हान होते. तरीही अद्याप मोठी लोकसंख्या विमा संरक्षणापासून दूरच आहे. पण, यानिमित्ताने का होईना, एक मोठा वर्ग आरोग्य विम्याकडे वळेल.

 

‘टर्म इन्शुरन्स’ हा एक प्रामुख्याने एका विशिष्ट मिळकत असणार्‍या वर्गाकडे मर्यादित राहिलेला विषय भविष्यात सर्वसामान्य ग्राहकांपर्यंत पोहोचू शकतो. त्यातही मोठ्या प्रमाणात किफायती दर आणि किमान गुंतवणूकीचा परतावा मिळण्यासारखे पर्यायही आता काही कंपन्या देऊ शकतात. वाहन, आणि अपघात व संरक्षण विमा क्षेत्रालाही या निर्णयामुळे बूस्टर मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. आता गरज आहे, ती विमा क्षेत्रातील परकीय कंपन्यांना आकर्षित करण्याची!