सिडनीच्या बाँडी समुद्रकिनार्यावरील ज्यू धर्मियांना लक्ष्य करणार्या रविवारच्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर ऑस्ट्रेलिया पुरता हादरला. पण, या हल्ल्यानंतर तरी ऑस्ट्रेलियातील अल्बानीस सरकार योग्य धडा घेणार का, हा प्रश्न सध्या जागतिक पातळीवर उपस्थित केला जात आहे. त्याचे कारण म्हणजे, ऑस्ट्रेलिया सरकारचे पॅलेस्टाईन समर्थनार्थ धोरण. त्याचाच या लेखात घेतलेला हा सविस्तर आढावा...
ऑस्ट्रेलियातील सिडनी येथील प्रसिद्ध बाँडी या समुद्रकिनार्यावर इस्लामिक दहशतवादाने दंश केला. ‘हनुका’ हा ज्यू-धर्मियांचा दिव्यांचा सण या वर्षी १४ ते २२ डिसेंबर या कालावधीत साजरा केला जात आहे. या नऊ दिवसांमध्ये ‘मनोरा’ या नावाने ओळखल्या जाणार्या नऊ दिव्यांच्या दीपस्तंभावर पहिल्या दिवशी पहिली ज्योत पेटवून दररोज त्यात एकाने वाढ केली जाते. ज्यू-धर्मीय लोक आपल्या घरात, तसेच सार्वजनिक ठिकाणी समुद्रकिनार्यावर हा सण साजरा करतात. दि. १४ डिसेंबरला ‘हनुका’ची पहिली ज्योत प्रज्वलित करण्यासाठी बाँडी येथे सुमारे एक हजार माणसे जमली होती. तेव्हा तेथे आलेल्या करड्या गाडीतून ५० वर्षांचा साजिद आणि त्याचा २४ वर्षांचा मुलगा नवीद अक्रम खाली उतरले. त्यांच्या गाडीमध्ये स्वतः तयार केलेले ‘इसिस’चे दोन झेंडे होते. समुद्रकिनार्याकडे जाणार्या पुलावर योग्य स्थान निवडून त्यांनी तेथे जमलेल्या ज्यू-समाजावर गोळीबार करायला सुरुवात केली.
सुरुवातीला लोकांना वाटले की, फटाक्यांची आतशबाजी होत आहे. गोळीबार होत आहे, हे कळल्यावर सर्वत्र पळापळ झाली. या गोळीबारात आतापर्यंत १६ लोक मृत्युमुखी पडले असून, ४०हून अधिक लोक जखमी झाले आहेत. साजिद हल्ल्याच्या ठिकाणी मारला गेला, तर नवीद गोळीबार करत असताना त्याच्यावर अहमद अल अहमद या फळविक्रेत्याने झडप घातली आणि त्याची बंदूक हिसकावून घेतली. नवीद जखमी झाला असून, ऑस्ट्रेलियन सुरक्षा यंत्रणांच्या ताब्यात आहे. साजिदकडे शस्त्र चालवण्याचा परवाना होता. त्याच्या घरामध्ये सहा बंदुका सापडल्या. नवीदवर ऑस्ट्रेलियातील पोलिसांची नजर होती. गेल्या वर्षी तो फिलीपिन्सला गेला असता कोणाला भेटला, याचा तपास सुरू आहे. अहमद अल अहमदच्या धाडसाचे जगभर कौतुक होत आहे. खुद्द पंतप्रधान अँथनी अल्बानीस यांनी त्याची भेट घेऊन विचारपूस केली. ऑस्ट्रेलियामध्ये बंदुका आणि अन्य हत्यारे बाळगण्यावर कठोर निर्बंध आहेत. या हल्ल्यामुळे तेथील सर्वसामान्य लोकांना मोठा धक्का बसला असला, तरी गेल्या काही महिन्यांमधील परिस्थिती पाहता, हा हल्ला अतर्क्य नव्हता.
ऑस्ट्रेलियामध्ये दि. ३ मे रोजी निवडणुका झाल्या. या निवडणुकांमध्ये अँथनी अल्बानीस यांच्या नेतृत्वाखाली डाव्या-उदारमतवादी पक्षांचा विजय झाला. गंमत म्हणजे, निवडणुकांच्या तीन महिन्यांपूर्वी असे चित्र होते की, लेबर पक्षाचा पराभव होणार आहे. पण, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेचे अध्यक्षपद स्वीकारल्यानंतर अल्बानीस यांना अपमानास्पद वागणूक दिल्याने जनमत त्यांच्यापाठी आणखी ठामपणे उभे राहिले. त्याचा १५० सदस्यांच्या संसदेत लेबर पक्षाला फायदा झाला. त्यांना ८५ जागा मिळाल्या, तर लिबरल पक्षाला अवघ्या ३६ जागांवर समाधान मानावे लागले.
गेली काही वर्षे ऑस्ट्रेलियामधील मुस्लीम लोकसंख्या वेगाने वाढत असून, त्यात मूलतत्त्ववादाने मोठ्या प्रमाणावर शिरकाव केला आहे. इस्रायल आणि ‘हमास’मधील युद्ध सुरू झाल्यानंतर गाझापट्टीतील इस्रायलच्या कारवाईच्या विरोधासाठी ऑस्ट्रेलियामध्ये मोठ्या प्रमाणावर आंदोलने सुरू झाली. इस्रायलकडून निरपराध पॅलेस्टिनी लोकांची हत्या करण्यात येत असून, त्याची शिक्षा म्हणून ऑस्ट्रेलियाने इस्रायलशी संबंध तोडावेत, पॅलेस्टाईनला मान्यता द्यावी, तसेच लोकांनी इस्रायली उत्पादनांवर बहिष्कार टाकावा वगैरे मागण्यांसाठी ऑस्ट्रेलियातील अरब, मुस्लीम आणि डावे लोक सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन इ. महत्त्वाच्या शहरांमध्ये साखळी आंदोलने करत आहेत. लोकशाही व्यवस्थेमध्ये शांततामय आंदोलन करण्याचा अधिकार सर्वांनाच आहे.
परंतु, इस्रायलविरोधी आंदोलनांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर हिंसक भाषेचा वापर केला जात आहे. या आंदोलनांमुळे ऑस्ट्रेलियात शांतपणे राहणार्या ज्यू-धर्मीय लोकांना सार्वजनिक जीवनात असुरक्षितता आणि द्वेषाचा सामना करावा लागत आहे. याबाबत अल्बानीस सरकारने बोटचेपी भूमिका घेतली होती. दि. २१ सप्टेंबर रोजी ऑस्ट्रेलियाने पॅलेस्टाईनला एक राष्ट्र म्हणून मान्यता दिली. त्यावेळी इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी पंतप्रधान अँथनी अल्बानीस यांना चेतावणी दिली होती. ‘हमास’ने दहशतवादाचा मार्ग सोडल्याशिवाय आणि इस्रायलसोबत सहअस्तित्व मान्य केल्याशिवाय पॅलेस्टाईन अस्तित्वात येणे शक्य नसून, केवळ आपल्या मुस्लीम आणि डाव्या मतदारांच्या लांगूलचालनासाठी असा निर्णय घेतल्यास, त्यातून ऑस्ट्रेलियातील ज्यू-धर्मीय लोकांविरुद्ध हल्ले होतील.
बाँडी येथील हल्ल्यानंतर नेतान्याहूंनी अल्बानीस यांच्यावर टीका करताना म्हटले की, "तुमचे पॅलेस्टाईनसाठी आवाहन ज्यू-धर्मियांविरुद्धच्या द्वेषाच्या आगीत तेल ओतण्याचे काम करते. ते ‘हमास’च्या दहशतवाद्यांना प्रोत्साहन देते.” त्यानंतर त्यांनी या धोरणाची तुलना कर्करोगाशी केली आणि ते कमकुवतपणाचे लक्षण असल्याचे सांगितले. "तुम्ही ज्यू-धर्मियांच्या द्वेषाचा आजार पसरू दिला आणि त्याचा परिणाम म्हणजे आज ज्यू-धर्मियांवर हल्ला झाला,” असे नेतान्याहू यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. पुढे ते म्हणाले की, "बाँडी समुद्रकिनार्यावरील गोळीबारासाठी जबाबदार असलेल्यांसारखे हल्लेखोर आमच्यावर हल्ला करतात. कारण, ते पाश्चिमात्य जगावर हल्ला करतात.” याबाबत विचारले असता, अँथनी अल्बानीस यांनी बेंजामिन नेतान्याहूंची टीका फेटाळून लावताना म्हटले की, "जगातील बहुतेक देशांनी मध्य-पूर्वेतील संघर्षाचे न्याय्य उत्तर म्हणून इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन या दोन देशांना मान्यता दिली आहे.”
या हल्ल्यानंतरही पाश्चिमात्य देशांतील डाव्या आणि उदारमतवादी मंडळींचे डोळे उघडण्याची कोणतीही शक्यता दिसत नाही. हल्लेखोर रस्त्यावरील सीसीटीव्ही कॅमेर्यांमध्ये कैद झाले. काही तासांतच नवीद अहमदचा वाहनचालक परवानाही उपलब्ध झाले. तरीही, हल्लेखोरांची ओळख लपवण्यात आली आणि हल्ल्यामागे ज्यू-समाजातीलच कोणी किंवा मग नाझी-प्रवृत्तीचे कोणी असल्याची शक्यता पुढे रेटण्यात आली. दुसरीकडे वाचवणार्याचे नाव अहमद अल अहमद असल्याचे लक्षात आल्यावर ते नाव प्रसिद्ध करून वाचवणारा मुस्लीम असल्याचे सांगण्याची चढाओढ लागली. साजिद आणि नवीद कोणत्याही मूलतत्त्ववादी संघटनेचे सदस्य नसताना आत्मघाती हल्ल्यास प्रवृत्त झाले याचाच अर्थ, गेली काही वर्षे ते ऑनलाईन मूलतत्त्ववादाच्या प्रसारास बळी पडले. त्यांना हल्ला करण्यास कोणी उद्युक्त केले, हे तपासात समोर येईलच. परंतु, त्यांना या रस्त्यावर नेऊन सोडण्याचे काम मुख्य प्रवाहातील माध्यमांकडून, तसेच समाजमाध्यमांतून झाले असण्याची भीती आहे.
कतारसारखे आखाती अरब देश स्वतः दहशतवादाला पाठिंबा देत नसले, तरी मध्यस्थ म्हणून जगातील विविध दहशतवादी संघटनांच्या नेत्यांना स्वतःच्या देशात वास्तव्य करू देतात. अरब आणि मुस्लीम जगात आपले स्थान बळकट करण्यासाठी ‘अल-जझिरा’सारख्या वाहिन्या आखातातील युद्धांचे एकांगी सादरीकरण करून सामान्य लोकांच्या मनात अमेरिका, इस्रायल आणि एकूणच पाश्चिमात्य देशांबाबत द्वेष निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतात. हेच देश जगभरातील विद्यापीठांना, विचारमंचांना, तसेच वर्तमानपत्रे आणि पत्रकारांवर देणग्यांच्या रूपाने अब्जावधी डॉलर खर्च करतात. त्यांच्या या प्रयत्नांना ‘नॅरेटिव्ह’ची लढाई म्हणून दुर्लक्ष करता येणार नाही. या हल्ल्यानंतर ऑस्ट्रेलियात बंदुका मिळवण्याबाबतचे कायदे अधिक कडक करण्याची चर्चा आहे. आत्मघाती हल्ला करणार्याला बंदूक मिळाली नाही, तर तो चाकूहल्ला करून, तसेच गर्दीमध्ये भरधाव गाडी घुसवून लोकांना चिरडून मारू शकतो. त्यामुळे बंदुकांपेक्षा मूलतत्त्ववादी आणि आत्मघाती विचारसरणीचा प्रसार आणि प्रचार थांबवणे अधिक महत्त्वाचे आहे. ऑस्ट्रेलिया या हल्ल्यातून योग्य तो धडा शिकण्याची शक्यता अल्प आहे.