Bangladeshi Infiltrators : बांग्लादेशी घुसखोरांविरोधात आदिवासी समाजाने छेडली मोहीम!

मुंबई : (Bangladeshi Infiltrators) झारखंडच्या संथाल परगण्यात आदिवासी समाज आपल्या ओळखीच्या रक्षणासाठी जागरूक झाल्याचे दिसून येते आहे. संथाल परगण्यातील आदिवासी समाजाने स्पष्टपणे जाहीर केले आहे की आता ते ना आपली जमीन गैर-आदिवासी समाजाला देतील, ना आपल्या मुलींचे विवाह त्यांच्यात करतील. आदिवासी समाजाचा हा संकल्प जमिनीपासून उभे राहिलेले जनआंदोलन आहे, जे साहिबगंज, पाकुड़, राजमहल, गोड्डा, दुमका आणि आसपासच्या भागांत वेगाने पसरत आहे. वर्षानुवर्षे दबक्या आवाजात मांडली जाणारी भूमिका आता उघडपणे रस्त्यांवर, गावोगावी आणि बैठकींत ऐकू येऊ लागली आहे.(Bangladeshi Infiltrators)

 

मिळालेल्या माहितीनुसार, साहिबगंज हे या संपूर्ण मोहिमेचे केंद्र बनले आहे. 'एभेन अखाड़ा जागवार बैसी’ या संघटनेचे मुकेश सोरेन यांच्या नेतृत्वाखाली सकरीगली, छोटी भगियामारी, संताली टोला, मुस्लिम टोला, बिंद टोला, महलदार टोला आदी गावांमध्ये ढोल-नगारे आणि डुगडुगी वाजवून लोकांमध्ये जनजागृती केली जात आहे. बैठकींमध्ये ज्येष्ठ, युवक आणि महिला मोकळेपणाने आपली मते मांडत आहेत.(Bangladeshi Infiltrators)

 

बांगलादेशी घुसखोर (Bangladeshi Infiltrators) गेल्या अनेक वर्षांपासून या भागांत स्थायिक होत असल्याचा आरोप ही या आंदोलनामागील मुख्य समस्या आहे. त्यामुळे अनेक आदिवासींनी गैर-आदिवासी समाजाला आपली जमीन न विकण्याचा निर्णय घेतला आहे. काही आदिवासींनी तालझारी पोलीस ठाण्यात अर्ज देऊन अशा कारवायांना आळा घालण्याची मागणी केलीय. जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटण्याची तयारीही सुरू असल्याची माहिती आहे.(Bangladeshi Infiltrators)

 

 

बांगलादेशी घुसखोर (Bangladeshi Infiltrators) आदिवासी समाजाच्या मुलींना लक्ष्य करून जमीन बळकावण्याचा कट रचत असल्याचा आरोप करण्यात येतो. अनेक प्रकरणांत आदिवासी मुलींशी विवाह करून जमीन हडप करण्यात आली आणि त्यांचे धर्मांतर करण्यात आल्याचे वृत्त आहे. याविरोधात आता आदिवासी समाजाने ठरवले आहे की गैर-आदिवासी समाजात मुलींचे विवाह होऊ दिले जाणार नाहीत.(Bangladeshi Infiltrators)

 

 

आदिवासी समाजाला हा लढा का उभारावा लागला, हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. स्थानिकांचे म्हणणे आहे की बांगलादेशी नागरिक बेकायदेशीररीत्या भारतात घुसून त्यांच्या भागांत वस्ती करत आहेत. सुरुवातीला ही प्रक्रिया संथ होती; मात्र आता ती इतकी वाढली आहे की अनेक गावांत आदिवासी लोक स्वतःच्याच भूमीत अल्पसंख्याक होत चालले आहेत. स्थानिकांचा आरोप आहे की हे घुसखोर बनावट आधार कार्ड, रेशन कार्ड आणि मतदार ओळखपत्रांच्या आधारे केवळ सरकारी योजनांचा लाभ घेत नाहीत, तर आदिवासी जमिनींवर कब्जाही करत आहेत.(Bangladeshi Infiltrators)

 

 

या सर्व बाबी लक्षात घेता २०२४ मध्ये झारखंड उच्च न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागला. जनहित याचिकांवरील सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने राज्य सरकारला बांगलादेशी घुसखोरांची ओळख पटवून त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे आणि अहवाल सादर करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले. उच्च न्यायालयाच्या कठोर भूमिकेनंतर साहिबगंजच्या उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी चौकशी समिती स्थापन केली.(Bangladeshi Infiltrators)