अर्थव्यवस्थेतील नव्या समतोलाचा संकेत

 

 

भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या प्रकृतीबाबत गेल्या काही वर्षांत सातत्याने टोकाची मते मांडली जात आहेत. कुणी ‘वाढीचा फुगा’ अशी संभावना करतो, तर कुणी ही चुकीची वस्तुस्थिती असाही आरोप करतो. मात्र, आकडेवारी एकाच वेळी अनेक बाजूंनी सुसंगत असे संदेश देते, तेव्हा त्या अर्थव्यवस्थेच्या अंतर्गत संरचनेत बदल घडत असल्याचे स्पष्ट होते. नोव्हेंबर महिन्यात घाऊक महागाई दर सलग दुसर्‍या महिन्यात उणे पातळीवर जाणे, भारताची व्यापारी तूट मागील पाच महिन्यांच्या नीचांकी स्तरावर येणे आणि बेरोजगारी दर सात महिन्यांच्या नीचांकी पातळीवर; म्हणजेच ४.७ टक्क्यांवर घसरणे, या तिन्ही घडामोडी स्वतंत्र नसून, त्या परस्परपूरक अशाच आहेत. या तीन आकड्यांतून भारतीय अर्थव्यवस्था स्थैर्य आणि विस्तार या नव्या समतोलाकडे वाटचाल करत असल्याचे चित्र स्पष्टपणे उभे राहते.

 

घाऊक महागाई दरात सलग दुसर्‍या महिन्यात नोंदलेली उणे चलनवाढ ही उत्पादन खर्च, कच्च्या मालाच्या कमी झालेल्या किमती, ऊर्जा दर आणि जागतिक पुरवठासाखळीतील दबाव या सर्व घटकांचा एकत्रित परिणाम म्हणता येईल. गेल्या काही काळात अन्नधान्य आणि इंधन दरांनी चलनवाढीवर प्रचंड ताण आणला होता. मात्र, केंद्र सरकारने पुरवठा व्यवस्थापन, आयात-निर्यात धोरणातील सक्रिय हस्तक्षेप आणि साठेबाजीविरोधी प्रभावी उपाय यांचा वापर करून किंमत नियंत्रणात ठेवण्याचा प्रयत्न केला. केंद्राच्या प्रयत्नांना आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील कच्च्या तेलाच्या तुलनेने स्थिर किमतींची जोड मिळाली. परिणामी, उत्पादनाच्या सुरुवातीच्या टप्प्यावर मोजली जाणारी घाऊक महागाई आता लक्षणीयरित्या खाली येत आहे.

 

याचा थेट अर्थ असा की, उद्योग क्षेत्रावरील खर्चाचा दबाव कमी होत आहे. कच्चा माल स्वस्त दरात उपलब्ध होत असेल, वाहतूक आणि ऊर्जा खर्च आटोक्यात असेल, तर उत्पादन खर्च हा स्थिर राहतो. हे स्थैर्य किरकोळ महागाईवर परिणाम घडवणारे असते. अर्थात, घाऊक आणि किरकोळ महागाई यांच्यात नेहमीच लगोलग संबंध दिसून येतोच असे नाही. तरीही, घाऊक महागाईत झालेली घट ही भविष्यातील स्थैर्याची नांदी मानली जाते. रिझर्व्ह बँकेच्या दृष्टीनेही हा महत्त्वाचा संकेत आहे. कारण, व्याज दर धोरण आखताना महागाईचा हा कल निर्णायक असतो. महागाई नियंत्रणात येत असतानाच, भारताच्या विदेशी व्यापारातील चित्रही लक्षणीयरित्या सुधारले आहे. नोव्हेंबर महिन्यात भारताची व्यापारी तूट २४.५३ अब्ज डॉलरपर्यंत खाली आली असून, हा मागील पाच महिन्यांतील नीचांकी स्तर आहे. विशेष म्हणजे, अमेरिकेला होणार्‍या निर्यातीत २२ टक्क्यांची वाढ आणि चीनला होणार्‍या निर्यातीत तब्बल ९० टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली आहे. ही आकडेवारी निर्यातवाढीची नाही, तर भारताच्या जागतिक व्यापारातील बदलत्या भूमिकेची ती साक्ष देणारी ठरली आहे.

 

अमेरिकी बाजारपेठेत भारतीय वस्तूंना वाढती मागणी असणे अपेक्षितच होते. कारण, माहिती-तंत्रज्ञान, औषधनिर्मिती, अभियांत्रिकी उत्पादने आणि सेवा क्षेत्रात भारताचे योगदान लक्षणीय असेच आहे. तथापि, चीनला होणार्‍या निर्यातीत झालेली ९० टक्क्यांची वाढ ही अधिक महत्त्वाची आहे. चीन हा भारताचा पारंपरिक व्यापारी प्रतिस्पर्धी आणि अनेक बाबतीत व्यापार तूट वाढवणारा देश राहिला आहे. अशा चीनकडे निर्यात वाढणे म्हणजे भारतातील उत्पादन क्षमता, किंमत स्पर्धा आणि दर्जा यांत झालेली सुधारणा, यातून अधोरेखित होते. या वाढलेल्या निर्यातीमागे ‘मेक इन इंडिया’, उत्पादन-संलग्न प्रोत्साहन योजना, पायाभूत सुविधांमध्ये होत असलेली गुंतवणूक आणि लॉजिस्टिस खर्च कमी करण्याचे प्रयत्न, या सर्वांचाच मोलाचा वाटा आहे. बंदरे, महामार्ग, रेल्वे कॉरिडोर आणि डिजिटल व्यापार सुलभीकरणामुळे भारतीय निर्यातदार अधिक स्पर्धात्मक झाले आहेत. व्यापारी तूट कमी होणे याचाच अर्थ, विदेशी चलनावरचा ताण कमी होणे, रुपयाच्या स्थैर्याला मदत होणे आणि बाह्य धक्क्यांपासून अर्थव्यवस्थेचे रक्षण मजबूत होणे, हाच होतो.

 

या दोन सकारात्मक आर्थिक संकेतांबरोबरच रोजगाराच्या आघाडीवरही आशादायक चित्र दिसून येते. नोव्हेंबरमध्ये बेरोजगारी दर ४.७ टक्क्यांपर्यंत घसरला असून, हा गेल्या सात महिन्यांतील नीचांकी स्तर आहे. रोजगार बाजारात झालेली ही सुधारणा हंगामी घटकांमुळे झालेली नाही, तर उद्योग आणि सेवा क्षेत्रातील जी मागणी वाढली, त्याचेच ती द्योतक आहे. पायाभूत सुविधा प्रकल्प, बांधकाम क्षेत्र, उत्पादन उद्योग आणि काही प्रमाणात सेवा क्षेत्रात नव्या नोकर्‍या निर्माण होत असल्याचे संकेत या आकड्यांतून मिळतात. महागाई नियंत्रणात आल्यामुळे ग्राहकांची क्रयशक्ती कायम राहते. क्रयशक्ती कायम राहिली की, मागणी स्थिर राहते आणि मागणी स्थिर राहिली की, उद्योग उत्पादन वाढवतात.

 

उत्पादन वाढले की, रोजगाराच्या संधी निर्माण होतात; हा अर्थशास्त्रीय साखळीचा मूलभूत नियम. नोव्हेंबरमधील आकडेवारी ही या साखळीची प्रत्यक्षात होणारी कार्यवाही दर्शवणारी ठरली. त्याचवेळी या सकारात्मक चित्राबाबत अतिउत्साह टाळणेही आवश्यक. घाऊक महागाई उणे असली, तरी अन्नधान्याच्या किरकोळ किमती अनेकदा अस्थिर राहतात. रोजगार दर सुधारत असला, तरी रोजगाराची गुणवत्ता, वेतन पातळी आणि असंघटित क्षेत्रातील परिस्थिती यावर अजूनही लक्ष देण्याची गरज आहे. निर्यात वाढली असली, तरी जागतिक अर्थव्यवस्थेतील अनिश्चितता, भू-राजकीय तणाव आणि संरक्षणवादी धोरणे भारताच्या व्यापारावर विपरीत परिणाम करू शकतात. असे असले तरी एक गोष्ट स्पष्ट आहे आणि ती म्हणजे, भारतीय अर्थव्यवस्था संतुलित सुधारणा या अवस्थेत असून, एकीकडे महागाईचा दबाव कमी होत आहे, दुसरीकडे विदेशी व्यापार सावरतो आहे आणि तिसरीकडे रोजगार बाजार सकारात्मक संकेत देत आहे. या तिन्ही घटकांचा एकत्रित परिणाम म्हणजेच आर्थिक धोरणांना अधिक आत्मविश्वासाने पुढे नेण्याची संधी, असे निश्चितपणे म्हणता येते.

 

सरकारपुढील प्रश्न आता असा आहे की, या सकारात्मक प्रवाहाचे रूपांतर दीर्घकालीन संरचनात्मक लाभांत कसे करायचे? महागाई नियंत्रणासाठी पुरवठासाखळी सुधारणा कायम ठेवणे, निर्यातीसाठी नव्या बाजारपेठांचा शोध घेणे आणि रोजगारनिर्मितीसाठी कौशल्य विकासावर भर देणे, या तीनही आघाड्यांवर सातत्य आवश्यक असून, अल्पकालीन आकडेवारीवर समाधान मानून चालणार नाही; तर दीर्घकालीन धोरणात्मक सुसंगती राखली, तरच या सुधारणा शाश्वत ठरतील. भारत केवळ वाढीचा वेग राखत नाही, तर त्या वाढीला स्थैर्याची चौकट देण्याचा प्रयत्न करतो आहे. कमी होत असलेली महागाई, सावरत असलेला व्यापार आणि रोजगारांची वाढती संख्या हे त्याचेच द्योतक आहे. अर्थव्यवस्थेचे हे फळ धोरणात्मक निगा राखली, तर अर्थव्यवस्थेला बळ देणारे ठरणार आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाटचालीत हा क्षण आत्मविश्वासाचा, तसेच सावधपणाचा आहे. याच समतोलात तिचे खरे सामर्थ्य दडलेले आहे!