Delhi Air Pollution : दिल्लीतील वाढत्या प्रदूषणावर सरकारचा मोठा निर्णय; सरकारी व खासगी संस्थांमध्ये ५० टक्के वर्क फ्रॉम होम बंधनकारक

मुंबई : (Delhi Air Pollution) दिल्लीतील हवेची गुणवत्ता सध्या अतिशय खराब झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने कडक पावले उचलली आहेत. ग्रेडेड रिस्पॉन्स अ‍ॅक्शन प्लॅनच्या तिसऱ्या आणि चौथ्या टप्या अंतर्गतआपत्कालीन उपाययोजनांमध्ये, दिल्ली सरकारने गुरुवारपासून सरकारी आणि खासगी दोन्ही संस्थांमध्ये ५० टक्के कर्मचाऱ्यांसाठी वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य केले आहे.

 

कामगार मंत्री कपिल मिश्रा यांनी सांगितले की, या निर्णयाचा मुख्य उद्देश रोजच्या ये-जा करणाऱ्या वाहनांची संख्या कमी करणे आहे, जेणेकरून वाहनांतून होणारे प्रदूषण कमी होईल. नियमांचे पालन न करणाऱ्या संस्थांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.

 

प्रदूषण रोखण्यासाठी लागू करण्यात आलेल्या या कडक नियमांचा परिणाम अनेकांच्या उपजीविकेवर पडत आहे. विशेषतः बांधकाम क्षेत्रातील मजुरांना या नियमांचा मोठा फटका बसत असून अनेक प्रकल्प बंद असल्यामुळे त्यांचे काम ठप्प झाले आहे. कपिल मिश्रा यांनी मान्य केले की ग्रेडेड रिस्पॉन्स अ‍ॅक्शन प्लॅनचा तिसरा टप्पा मागील १६ दिवसांपासून लागू असल्याने अनेक मजूर कामाविना आहे आणि यामुळे त्यांच्या पोटापाण्याचा प्रश्न उद्भवला आहे.

 

या नुकसानीची भरपाई म्हणून सरकारने प्रभावित बांधकाम मजुरांना १० हजार रुपयांची आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पीटीआय वृत्तसंस्थेच्या माहितीनुसार, ही मदत निर्बंधांमुळे बेरोजगार झालेल्या मजुरांना दिली जाणार आहे.

 

मंत्री मिश्रा यांनी पुढे स्पष्ट केले की ग्रेडेड रिस्पॉन्स अ‍ॅक्शन प्लॅनचा तिसरा टप्पा जोपर्यंत लागू राहील, तितक्या दिवसांचे अतिरिक्त भरपाई देण्यात येईल. मात्र, हा लाभ फक्त सरकारकडे नोंदणीकृत मजुरांनाच मिळणार असून नोंदणी प्रक्रिया सध्या सुरू आहे.

 

दरम्यान, काही अत्यावश्यक सेवांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना या नियमांतून वगळण्यात आले आहे. रुग्णालये, आपत्कालीन सेवा, अग्निशमन दल आणि प्रदूषण नियंत्रणाशी संबंधित विभागांतील कर्मचारी यांच्यावर हे निर्बंध लागू होणार नाहीत.

 

 

यावेळी मंत्री कपिल मिश्रा यांनी आम आदमी पक्षावर टीका केली. प्रदूषणाच्या प्रश्नाला राजकीय रंग दिला जात असल्याचा आरोप करत ते म्हणाले, प्रदूषणाच्या काळात त्यांचा मुख्यमंत्री पळ काढायचा, पण आमचा मुख्यमंत्री रस्त्यावर उतरून काम करत आहे. ३० वर्षांची समस्या पाच महिन्यांत संपवता येत नाही, तरीही घाणेरडे राजकारण केले जात आहे.