आयातशुल्काने बदलती जागतिक समीकरणे

 

 

जागतिक व्यापारव्यवस्थेत गेल्या काही वर्षांत जे बदल घडत आहेत, त्यामध्ये मुक्त व्यापाराची संकल्पना हळूहळू संरक्षणवादाच्या नावाखाली लोप पावत असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. अमेरिकेपासून युरोपपर्यंत आणि आशियापासून लॅटिन अमेरिकेपर्यंत अनेक देश आपल्या अंतर्गत उद्योगांच्या संरक्षणासाठी आयातशुल्क वाढवण्याचा मार्ग स्वीकारताना दिसतात. अमेरिकेनंतर आता मेक्सिकोने भारतासह काही देशांवर ५० टक्क्यांपर्यंत आयातशुल्क लावण्याचा घेतलेला निर्णय हा द्विपक्षीय व्यापारापुरता मर्यादित न राहता, जागतिक व्यापार राजकारणात नव्या वादंगाला तोंड फोडणारा ठरणार आहे. मेक्सिकोने जाहीर केलेल्या या निर्णयानुसार, मुक्त व्यापार करार नसलेल्या देशांकडून येणार्‍या अनेक उत्पादनांवर आयातशुल्कात मोठी वाढ केली जाणार आहे. भारताचा मेक्सिकोसोबत मुक्त व्यापार करार नसल्यामुळे या निर्णयाचा थेट फटका भारतीय निर्यातदारांना बसण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे, मेक्सिकोचा हा निर्णय अचानक नसला, तरी त्याची तीव्रता आणि या निर्णयाची वेळ भारतासाठी चिंताजनक मानली जात आहे. जागतिक बाजारपेठ अनिश्चिततेचा अनुभव घेत असताना, अशा प्रकारचा निर्णय पुरवठासाखळी, तसेच निर्यातदारांच्या आर्थिक गणितांवर विपरीत परिणाम करणारा आहे.

 

भारताने या निर्णयावर तातडीने प्रतिक्रिया देत, "आवश्यक ते आणि योग्य ते उपाय करण्याचा अधिकार भारत राखून ठेवतो,” असे स्पष्ट शब्दांत सांगितले. ही प्रतिक्रिया म्हणजे, निव्वळ राजनैतिक औपचारिकता नसून, त्यामागे भारताची बदलती व्यापार धोरणे आणि वाढती आत्मविश्वासाची भावना अर्थातच आहे. भारताने आपली भूमिका ठामपणे मांडली असून, संवादाच्या माध्यमातून मार्ग काढण्यास प्राधान्य दिले जाईल, असेही संकेत दिले आहेत. मात्र, संवाद निष्फळ ठरल्यास भारताला सर्व ते मार्ग खुले असल्याचा इशाराही मेक्सिकोला देण्यात आला. भारत आणि मेक्सिको यांच्यातील व्यापार संबंधांकडे पाहिले, तर ते तुलनेने कमी चर्चेत राहिलेले असले; तरी गेल्या काही वर्षांत त्यात सातत्याने वाढ होत आहे. ऑटोमोबाईल्स, ऑटो पार्ट्स, औद्योगिक यंत्रसामग्री, इलेट्रॉनिस, औषधे, रसायने आणि काही प्रमाणात कापड क्षेत्रातील उत्पादने मेक्सिकोला निर्यात केली जातात.

 

या क्षेत्रांमध्ये भारताचा खर्च तुलनेने कमी आणि गुणवत्तेचा दर्जा स्वीकारार्ह असल्यामुळे भारतीय उत्पादने मेक्सिकन बाजारात स्पर्धात्मक ठरत होती. मात्र, ५० टक्क्यांपर्यंत आयातशुल्क लादल्यास, ही स्पर्धात्मकता टिकवणे भारतीय उद्योगांना अवघड होणार आहे. विशेषतः ऑटोमोबाईल आणि त्यासंबंधित सुटे भाग या क्षेत्राला या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका बसेल, असे मानले जाते. मेक्सिको हा ऑटोमोबाईल उत्पादनाचा महत्त्वाचा केंद्रबिंदू मानला जातो. अमेरिकन बाजारपेठेसाठी लागणारे उत्पादन मेक्सिकोमध्ये मोठ्या प्रमाणात होते. अशा वेळी भारतीय ऑटोपार्ट्सवर वाढीव शुल्क लावले गेल्यास, मेक्सिकोतील उत्पादक इतर देशांकडून किंवा स्थानिक पुरवठादारांकडून ते घेण्याचा मार्ग स्वीकारतील. याचा थेट परिणाम भारतीय कंपन्यांच्या ऑर्डर्सवर आणि रोजगारावर होऊ शकतो. याचबरोबर कापड, प्लास्टिक उत्पादने, इलेट्रिकल उपकरणे आणि काही प्रकारची औद्योगिक यंत्रसामग्री यांच्यावरही शुल्कवाढीचा परिणाम दिसून येईल. आयातशुल्क वाढल्याने वस्तू महाग होतात आणि परिणामी मागणी घटते, हे साधेसोपे आर्थिक समीकरण. मात्र, त्याचे दूरगामी परिणाम अनेक स्तरांवर उमटणार आहेत. लहान आणि मध्यम निर्यातदारांना त्याचा मोठा फटका बसेल. त्यांची नवीन बाजारपेठा शोधण्याची क्षमता मर्यादित अशीच असते.

 

मेक्सिकोचा हा निर्णय आर्थिक कारणांमुळे आहे की, त्यामागे काही भूराजकीय दबाव आहे, यावरही चर्चा सुरू झाली आहे. अमेरिकेतील बदलती राजकीय स्थिती, अमेरिकेचे संरक्षणवादी धोरण, चीनविरोधी भूमिका आणि नव्याने आखली जात असलेली जागतिक पुरवठासाखळी, या सर्व घडामोडींचा अप्रत्यक्ष परिणाम मेक्सिकोच्या निर्णयावर झाल्याचे मानले जाते. काही विश्लेषकांच्या मते, आशियाई देशांकडून होणार्‍या स्वस्त आयातीमुळे स्थानिक उद्योगांवर येणारा दबाव कमी करण्याचा हा प्रयत्न आहे. भारताच्या दृष्टीने हा प्रश्न एका देशापुरता मर्यादित नाही. हा मुद्दा व्यापक जागतिक व्यापारव्यवस्थेशी जोडलेला आहे. त्यामुळे भारताने हा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नेण्याचा पर्यायही खुला ठेवला आहे आणि तो उपस्थित करायलाच हवा. या पार्श्वभूमीवर, भारतासाठी मुक्त व्यापार करारांचे महत्त्व पुन्हा एकदा अधोरेखित होते. ज्या देशांबरोबर भारताचे असे करार आहेत, त्या देशांमध्ये शुल्काचा परिणाम तुलनेने कमी होतो.

 

मेक्सिकोसोबत मुक्त व्यापार करार झाला नसल्यामुळे भारत सध्या असुरक्षित स्थितीत आहे. त्यामुळे यानिमित्ताने भारत-मेक्सिको मुक्त व्यापार कराराच्या चर्चेला गती मिळू शकते. दीर्घकालीन विचार करता, हे करार व्यापारात स्थिरता आणण्याबरोबरच अनिश्चितताही कमी करतात. मात्र, प्रत्येक मुक्त व्यापार करार हा केवळ फायदेशीरच ठरेल असे नाही, हेही लक्षात घ्यायला हवे. स्थानिक उद्योगांचे हित, रोजगार, कृषी क्षेत्र आणि सूक्ष्म उद्योग यांचा विचार करूनच असे करार केले जात आहेत. त्यामुळे मेक्सिकोसोबत संभाव्य करार करतानादेखील भारत सावध पावले टाकेल, हेच अपेक्षित आहे.

 

या निर्णयातून एक संदेश स्पष्टपणे देण्यात आला आहे आणि तो म्हणजे, जागतिक व्यापार आता केवळ अर्थकारणापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. तो राजकारण, राष्ट्रीय सुरक्षेचे मुद्दे आणि भूराजकीय समीकरणे यांच्याशी जोडला गेला आहे. प्रत्येक देश आपल्या हितासाठी अधिक आक्रमक धोरणे स्वीकारताना दिसत आहे. अशा स्थितीत भारतासारख्या उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थेला आपल्या व्यापार धोरणांमध्ये अधिक लवचीकता, कणखरपणा आणि दूरदृष्टी यांचा समतोल साधावा लागणार आहे. भारताने या प्रकरणात दाखवलेली भूमिका ही आत्मविश्वास दर्शवणारी अशीच आहे. संवादाचा मार्ग खुला ठेवत, गरज पडल्यास ठोस उपाय करण्याची तयारी दाखवणे, हे बदलत्या जागतिक वास्तवाशी सुसंगतच. येत्या काळात मेक्सिकोसोबत होणार्‍या चर्चांचा निष्कर्ष काय निघतो, यावर त्याचे भवितव्य ठरेल. मात्र, एक गोष्ट निश्चित आहे की, या निर्णयामुळे भारताला आपल्या निर्यात धोरणांचा, बाजारातील विविधीकरणाचा आणि द्विपक्षीय व्यापार संबंधांचा नव्याने विचार करावा लागणार आहे. मेक्सिकोचा ५० टक्के शुल्काचा निर्णय हा एक इशारा आहे. तो भारतासाठी तसेच संपूर्ण जागतिक व्यापारव्यवस्थेसाठीही महत्त्वाचा असाच आहे. मुक्त व्यापाराच्या घोषणा आणि संरक्षणवादाची वास्तवता यांच्यातील वाढती दरी यानिमित्ताने पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली. यातून मार्ग काढण्यासाठी भारताला दीर्घकालीन रणनीती आखून, जागतिक व्यापार नकाशावर आपली स्थिती अधिक भक्कम करावी लागणार आहे.