मुख्यमंत्र्यांचा वीजग्राहकांना दिलासा, विरोधकांना ‘शॉक’; ‘महावितरण’चे १२,८०० कोटींचे कर्ज एका हप्त्यात फेडले

 

या निर्णयामुळे ‘महावितरण’वरील कर्जाचा बोजा लक्षणीयरित्या हलका झाला असून, भविष्यात वीजदर कमी करण्यासाठी आवश्यक आर्थिक मोकळीक कंपनीला मिळणार आहे. उच्च व्याजदराच्या कर्जातून मुक्तता मिळाल्याने कोट्यवधी रुपयांची बचत होणार असल्याची माहिती ‘महावितरण’चे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी दिली.

 

 

‘महावितरण’ने यापूर्वी ‘स्टेट बँक ऑफ इंडिया’कडून ८.६५ ते ९.२५ टक्के व्याजदराने कर्ज घेतले होते. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आलेल्या आर्थिक पुनर्रचनेमुळे ८.२५ टक्के इतक्या कमी व्याजदराने ७ हजार, १०० कोटी रुपयांचे नवीन कर्ज उभारून तेवढेच कर्ज फेडण्यात आले. त्याचबरोबर कंपनीने स्वतःच्या निधीतून ५ हजार, ६३४ कोटी रुपये अदा करून संपूर्ण कर्ज निकाली काढले. या कर्जासाठी ‘महावितरण’च्या दहा सर्कलमधील महसूल तारण ठेवण्यात आला होता. या सर्कलमधून दरवर्षी सुमारे ३० हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळतो. आता कर्जमुक्त झाल्याने हा महसूल तारणमुक्त झाला असून, भविष्यात ५० हजार कोटी रुपयांपर्यंतचा निधी माफक व्याजदरात उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

 

 

 

एकाचवेळी एवढ्या मोठ्या रकमेची मुदतपूर्व कर्जफेड ही ‘महावितरण’च्या इतिहासातील महत्त्वाची कामगिरी मानली जात आहे. यामुळे वित्तीय बाजारात कंपनीची पत वाढली असून, गुंतवणूकदारांचा विश्वास अधिक दृढ झाला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली घेतलेला हा निर्णय म्हणजे ‘महावितरण’ला आर्थिक बळ आणि वीजग्राहकांना भविष्यात दिलासा देणारा ठरणार आहे.

 

 

राज्याच्या आर्थिक मजबुतीच्या दिशेने आणखी एक पाऊल उचलण्यात आले आहे. ‘महावितरण’ने ‘स्टेट बँक ऑफ इंडिया’कडून घेतलेले १२ हजार, ८०० कोटींचे कर्ज वेळेआधी आणि एकाच हप्त्यात परतफेड केले आहे. ‘महावितरण’ची आर्थिक स्थिती आणखी चांगली होण्याच्या दिशेने हा एक महत्त्वाचा निर्णय ठरणार आहे.

 

 

 

 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे २०२२ पासून सलग महाराष्ट्राचे ऊर्जामंत्रीदेखील आहेत. त्यांचा प्रयत्न विजेचे दर कमी कसे करता येईल, यावर आहे. यासाठी सर्व प्रकारच्या किमती कमी करण्यावर त्यांचा भर आहे. त्याचाच भाग म्हणून ‘महावितरण’वरील आर्थिक भार आणि त्यावरील व्याज कमी करण्यात आले आहे.