महाराष्ट्रातील शेतकरी आत्महत्यांचा मुद्दा हा निवडणुकांच्या काळातच काँग्रेसला एकाएकी आठवतो आणि मग त्याचा राजकीय अस्त्रासारखा वापरही केला जातो. पण, काँग्रेसशासित कर्नाटक राज्यातही शेतकर्यांच्या आत्महत्येच्या प्रश्नाने गंभीर रुप धारण केले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील सरकारला प्रश्न विचारण्यापूर्वी, कर्नाटकमधील शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी तेथील काँग्रेस सरकारने नेमकी कोणती पाऊले उचलली? त्याचेही आधी उत्तर द्यावे!
कर्नाटकमधील काँग्रेसच्या राजवटीकडून राज्यातील शेतकर्यांची उपेक्षा केली जात असल्याचे गेल्या दोन वर्षांमधील जी आकडेवारी उपलब्ध झाली आहे, त्यावरून दिसून येते की, रयतेचे प्रश्न मार्गी लावण्याऐवजी आपल्याला मुख्यमंत्रिपद कसे मिळेल आणि विद्यमान मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या कसे पायउतार होतील, यातच त्या राज्यातील नेते आपली सर्व शक्ती घालवीत आहेत. २०२३ आणि नोव्हेंबर २०२५ या कालखंडातील जी माहिती प्राप्त झाली आहे ती लक्षात घेता, या कालावधीत कर्नाटकात दोन हजार ८०९ शेतकर्यांनी आत्महत्या केल्या. कर्नाटकातील शेतकरी विविध समस्यांनी आधीच गांजलेला असताना त्याला पाच लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्यातही त्या सरकारकडून विलंब होत असल्याबद्दल टीका केली जात आहे. शेतमालाचे घसरते भाव, कर्जबाजारीपणा, दुष्काळ, अन्य नैसर्गिक आपत्ती, यामुळे होणारी पिकांची हानी अशा समस्यांनी कर्नाटकातील शेतकरी त्रस्त असताना, त्याच्याकडे राज्य सरकारचे लक्ष नाही, असे म्हणावे लागते. शेतकर्यांच्या आत्महत्या लक्षात घेता, या राज्याने देशात दुसरा क्रमांक प्राप्त केला आहे.
कर्नाटक हे देशातील अत्यंत प्रगत राज्यांपैकी एक मानले जाते. माहिती-तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात तर या राज्याने मोठी आघाडी घेतली आहे. पण, याच प्रगत राज्यात बळीराजाकडे मात्र म्हणावे तसे लक्ष दिले जात नाही. २०२३-२४ या कालावधीत एक हजार २५४ शेतकर्यांनी आत्महत्या केल्या. पण, त्यातील एक हाजार ९० प्रकरणेच नुकसानभरपाईसाठी कर्नाटक सरकारने पात्र ठरविली. १६४ प्रकरणे विविध कारणे दाखवून नाकारण्यात आली, तर, २०२४-२५ या वर्षामध्ये एक हजार १७८ शेतकर्यांनी आत्महत्या केल्या होत्या. पण, त्यातील केवळ एक हजार २२ प्रकरणे नुकसानभरपाईसाठी पात्र ठरविण्यात आली. अन्य १५६ प्रकरणात नुकसानभरपाई नाकारण्यात आली. २०२५-२६ या वर्षात आतापर्यंत ३७७ शेतकर्यांनी आत्महत्या केल्या. त्यापैकी ३३१ प्रकरणी नुकसानभरपाई देण्यात आली. अन्य ४६ प्रकरणे नाकारण्यात आली.
सर्वात जास्त हावेरी जिल्ह्यात २९७ आत्महत्या झाल्या. त्यानंतर बेळगाव (२६०), कलबुर्गी (२३४), धारवाड (२९५), म्हैसूर (१९०), बिदर (१५९), हसन (११८) आणि मंड्या (११५) या कर्नाटकातील जिल्ह्यांचा क्रम लागतो. कर्नाटक राज्यातील सरकारमध्ये सुशासनाचा अभाव असल्यानेच बळीराजाची अशी अवस्था झाली असल्याचा आरोप भारतीय जनता पक्षाने केला आहे. जो बळीराजा राज्यास अन्नधान्य देतो, त्याची उपेक्षा केली जात आहे आणि त्याच्याकडे लक्ष न देता, तंत्रज्ञान प्रगतीस प्रोत्साहन दिले जात आहे, असा भाजपचा आरोप आहे. आत्महत्या रोखण्यासाठी सरकारने उपाययोजना केल्या पाहिजेत. तसेच, आत्महत्याग्रस्त शेतकर्यांच्या कुटुंबीयांना वेळेत नुकसानभरपाई दिली पाहिजे, अशी मागणीही भाजपने केली आहे. अन्नदात्या शेतकर्याची उपेक्षा न करता, त्या शेतकर्याच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी कर्नाटक सरकारने प्रयत्न करायला हवेत. अन्नदात्या शेतकर्याची उपेक्षा करणे कर्नाटक सरकारला परवडणारे नाही.
पाच वर्षांत बस्तरचा कायापालट!
देशाच्या विविध भागांमध्ये नक्षलविरोधी मोहीम मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. मार्च २०२६पर्यंत देशातून नक्षलवाद्यांचे उच्चाटन करण्याचा निर्धार केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी व्यक्त केला आहे. त्यानुसार, सरकारची पावलेही पडत आहेत. छत्तीसगढमध्ये आयोजित एका कार्यक्रमात बोलताना, "येत्या पाच वर्षांमध्ये या राज्यातील बस्तर विभाग हा देशातील अत्यंत प्रगत आदिवासी विभाग बनेल,” असा विश्वास केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी व्यक्त केला. तसेच, दि. ३१ मार्च २०२६ पर्यंत देश नक्षलमुक्त झालेला असेल, असेही गृहमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. बस्तर विभागातील कणेर, कोंदागाव, बस्तर, सुमा, बिजापूर, नारायणपूर आणि दंतेवाडा हे डिसेंबर २०३० पर्यंत देशातील अत्यंत प्रगत आदिवासी जिल्हे झालेले असतील, असेही शाह म्हणाले. ‘बस्तर ऑलिम्पिक, २०२५’च्या समारोप कार्यक्रमात गृहमंत्री बोलत होते.
पुढील वर्षी नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये होणार्या ‘बस्तर ऑलिम्पिक, २०२६’च्या वेळेपर्यंत देशातून लाल दहशतवादाचे पूर्णपणे उच्चाटन झालेले असेल. बस्तरमधील प्रत्येकास घर, शौचालय, नळाद्वारे पिण्याचे पाणी, स्वयंपाकाचा गॅस, पाच किलो अन्नधान्य आणि पाच लाखांपर्यंत मोफत वैद्यकीय सुविधा पुरविण्यात येईल, असे गृहमंत्री म्हणाले. "बस्तरमधील प्रत्येक खेडे रस्त्यांद्वारे जोडले जाईल. तसेच, प्रत्येक खेड्याच्या पाच किलोमीटर परिसरात बँकसेवा उपलब्ध करून दिली जाईल. येथे सहकारी संस्था स्थापन केल्या जातील, त्यांच्या माध्यमातून जंगलात उत्पन्न होणार्या विविध वस्तूंची विक्री केली जाईल. बस्तर विभागातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये उत्तम दर्जाचे दूध-उत्पादन होईल, या दिशेने पावले टाकण्यात येतील. दुग्धव्यवसायामुळे या भागातील जनतेचे उत्पन्न मोठ्या प्रमाणात वाढण्यास मदत होईल,” असेही गृहमंत्री शाह यांनी स्पष्ट केले. सरकारने जी पावले टाकली आहेत, ती पाहता काही काळातच देशतील ‘रेड कॉरिडॉर’चे ‘ग्रीन कॉरिडॉर’मध्ये परिवर्तन झाल्याचे दिसून येणार आहे.
द्राविडी राजकारणावर टीका
तामिळनाडूमधील दिवंगत नेते ए. व्ही. रामस्वामी नायकर यांनी हिंदू धर्माविरुद्ध विद्वेषाचे वातावरण निर्माण केले होते. तोच वारसा त्या राज्यातील विद्यमान द्रमुक सरकार चालवीत असल्याचे दिसते. पण, आता रामस्वामी नायकर यांच्या विचारसरणीला आव्हान दिले जात आहे. तामिळनाडू राज्यात सीमन या नावाचा नेता असून, हा नेता ‘नाम तामिझार काटची’ (एनटीके) या संघटनेचा संस्थापक आहे. ए. व्ही. रामस्वामी नायकर यांना द्राविडी चळवळीचे अनुयायी ‘पेरियार’ या नावाने ओळखतात. पण, रामस्वामी नायकर हे तामिळ भाषेच्या विरोधात होते, असा आरोप ‘एनटीके’ नेते सीमन यांनी केला आहे. सुप्रसिद्ध तामिळ कवी सुब्रमण्य भारती यांचे आपण वैचारिक वारसदार असल्याचा दावाही सीमन यांनी केला आहे.
तामिळनाडूच्या राजकारणात कित्येक वर्षांपासून प्रभावी असलेल्या द्राविडी राजकीय विचारसरणीला आव्हान देण्याची भाषा सीमन बोलत असल्याचे दिसून येते. ‘एनटीके’ नेते सीमन यांना गेल्या ११ डिसेंबर रोजी संघ परिवाराशी संबंधित संघटनेने आयोजित केलेल्या सुब्रमण्य भारती जयंतीनिमित्त आयोजित कार्यक्रमात निमंत्रित करण्यात आले होते. आपल्या भाषणात भारती हे ‘आपले पणजोबा’ असल्याचा उल्लेख त्यांनी केला. सीमन या कार्यक्रमात सहभागी झाल्यावरून एकच राजकीय वादळ उठले. सीमन यांच्यावर ऑनलाईन माध्यमांतून टीका सुरू झाली. पण, या टीकेची पर्वा न करता सीमन यांनी त्या कार्यक्रमातील आपल्या उपस्थितीचे समर्थन केले. "आपण ‘भारतीयार’ यांचे कट्टर अनुयायी आहोत. भारती यांच्याबद्दल बोलण्यासाठी मला निमंत्रित केल्यास मी पाकिस्तानमध्येही जाईन,” असे सीमन यांनी स्पष्ट केले.
तामिळी राष्ट्रवादाचा कट्टर समर्थक असलेला आणि हिंदुत्ववादी राजकारणास विरोध करणारा हा नेता संघ परिवाराशी संबंधित व्यासपीठावर गेलाच कसा, असे प्रश्न विचारले जाऊ लागले आहेत. तिरुपारणकुन्रममधील वादासंदर्भात सीमन यांनी मुस्लिमांची बाजू घेतली होती आणि हिंदूंच्या विरोधात वक्तव्य केले होते. तसेच, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विरुद्ध भाष्य केले होते. त्यामुळे अशी व्यक्ती संघप्रणीत संघटनेच्या कार्यक्रमास गेलीच कशी? असे प्रश्न विचारले जात आहेत. सीमन यांनी आपल्या भाषणात कवी सुब्रमण्य भारती यांची प्रशंसा केली आणि ए. व्ही. रामस्वामी नायकर यांच्यावर टीका केली. नायकर यांना तामिळ भाषेबद्दल अनादर होता, असेही त्यांनी सांगितले. महान कवी सुब्रमण्य भारती यांच्याकडे दुर्लक्ष केल्याबद्दल सीमन यांनी संपूर्ण समाजास जबाबदार धरले. आपल्या भाषणात, "सुब्रमण्य भारती हे केवळ कवी नव्हते, तर ते अखंड भारताचे पुत्र होते,” असे सीमन म्हणाले.